Tag Archives: कॅग अहवाल

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (MGNREGS) राज्यात २०१९-२० ते २०२३-२४ या कालावधीत मंजूर करण्यात आलेल्या २५.७२ लाख कामांपैकी केवळ ५२.८१% कामे पूर्ण झाली आहेत, असे भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या (CAG) अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. हा अहवाल मागील आठवड्यातील बुधवारी राज्य विधिमंडळात सादर करण्यात आला. या अहवालात असे …

महाराष्ट्र सरकारकडून अर्थसंकल्पाबाहेरील कर्ज घेतल्याने त्यांच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर परिणाम होत असल्याबद्दल नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) यांनी इशारा दिला आहे. राज्याच्या सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेवरील वाढत्या ताणाकडेही वैधानिक लेखापरीक्षकांनी लक्ष वेधले आहे. “अर्थसंकल्पाबाहेरील कर्जांद्वारे वित्तपुरवठा खर्च केल्याने राज्याच्या सार्वजनिक निधीमध्ये कालांतराने लक्षणीय वाढ होते, ज्यामुळे कर्जाचा सापळा निर्माण होतो, असे कायदेमंडळालाही माहिती …

भारतीय नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांच्या अर्थात कॅग अहवालानुसार, गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्रात बांधकाम आणि विध्वंस (सी अँड डी) कचऱ्याचे उत्पादन २०० टक्क्यांहून अधिक वाढले आहे. शहरी स्थानिक संस्थांमधील कचरा व्यवस्थापन अहवालानुसार २०१८-२०१९ मध्ये महाराष्ट्रात १६.५९ लाख मेट्रिक टन सी अँड डी कचरा निर्माण झाला, ज्यापैकी फक्त ०.२७ लाख मेट्रिक टन …

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी कॅगच्या अहवालाचा देत आम आदमी पक्षावर (आप) फक्त ‘शीश महल’ अर्थात मुख्यमंत्री निवासस्थावर केलेला खर्चावर टीका करत अरविंद केजरीवाल हे दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदी असताना त्यांच्या कार्यालय आणि निवासस्थानासाठी भाजपाचे नाव, आणि काहीतरी ते आप AAP च्या भ्रष्टाचाराचे प्रतीक आहे असा आरोप केला. दिल्लीतील रोहिणी येथील …

वित्त मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “खर्चाची गती कमी झाल्यामुळे केंद्र सरकार FY25 साठी भांडवली खर्चाचे (CAPEX) लक्ष्य कमी करण्याची शक्यता आहे. सरकारने सुरुवातीला FY25 साठी ११.११ लाख कोटी रुपयांचे CAPEX लक्ष्य ठेवले होते, जे FY24 साठी ९.४८ लाख कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजापेक्षा १६.९% वाढ दर्शवते. तथापि, वित्तीय व्यवस्थापनाशी संबंधित आव्हाने …

महाभ्रष्ट महायुती सरकारने राज्याची मोठ्या प्रमाणात अधोगती केल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालातून दिसून आले आहे. दरडोई उत्पन्नात आघडीवर असणारा महाराष्ट्र या महायुती सरकारच्या काळाच देशात सहाव्या क्रमांकावर फेकला गेला आहे. कृषी क्षेत्रात राज्याची मोठी पीछेहाट झाली असून राज्यावर ८ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा डोंगर उभा केला आहे. कॅगनेही राज्य सरकारच्या आर्थिक …

महाभ्रष्ठ महायुती सरकारच्या अनागोंदी कारभारावर कॅगने गंभीर ताशेरे ओढल्याने सरकारच्या मोठमोठ्या दाव्यातील हवा निघाली आहे. राज्यावरचा ८ लाख कोटी रुपयांचा कर्जाचा डोंगर चिंताजनक आहे असून पुरवणी मागण्या व कर्जाचे सरकार समर्थन करत असले तरी कॅगने सरकारला इशारा दिला आहे तसाच इशारा विरोधी पक्षांनी महाभ्रष्टयुती सरकारला दिला होता परंतु विरोधकांच्या इशाऱ्याकडे …

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून विक्रमी हस्तांतरणाद्वारे चालना मिळालेली आणि आदर्श आचारसंहितेद्वारे मदत केली गेली, केंद्राने २२ महिन्यांच्या अंतरानंतर मे महिन्यात मासिक वित्तीय अधिशेषाचे सरप्लस निधी राखण्यात यश मिळविले असल्याचे वृत्त बिझनेस लाईनने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे. यासह, पहिल्या दोन महिन्यांत राजकोषीय तूट गेल्या आर्थिक वर्षातील याच कालावधीतील ११.८ …