Tag Archives: मुंबई उच्च न्यायालय

केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना दिलासा देत, मुंबई उच्च न्यायालयाने नागपूर मतदारसंघातून १८ व्या लोकसभेवर निवडून आल्याबद्दल दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. या याचिकेत त्यांनी त्यांचे फोटो आणि भाजपचे चिन्ह असलेले मतदार स्लिप छापून मतदारांना वाटून ‘गैरव्यवहार’ केल्याचा आरोप होता. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ती …

महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत, मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (१७ मार्च) शेतकऱ्यांना ‘उशीराने आणि कमी’ रास्त आणि किफायतशीर किंमत (FRP) देण्याची तरतूद करणारा शासन निर्णय़ (GR) रद्द केला आणि रद्दबातल ठरवला कारण त्याचा शेतकऱ्यांवर विपरीत परिणाम होईल. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने …

सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की एकदा झोपडपट्टी क्षेत्र ‘जनगणना झोपडपट्टी’ म्हणून घोषित केले गेले, म्हणजेच सरकारी किंवा महानगरपालिकेच्या जमिनीवर वसलेल्या झोपडपट्ट्या, अशा झोपडपट्ट्या महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायदा, १९७१ (महाराष्ट्र झोपडपट्टी कायदा) अंतर्गत स्वतंत्र अधिसूचनेची आवश्यकता न ठेवता झोपडपट्ट्या कायद्याअंतर्गत पुनर्विकासासाठी आपोआप पात्र होतात. “जर झोपडपट्टी …

मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने जारी केलेल्या परिपत्रकांना आव्हान देणारी जनहित याचिका (पीआयएल) फेटाळून लावली, ज्यामध्ये ‘फास्टॅग’ नसलेल्या वाहनांना टोल शुल्क दुप्पट भरावे लागते. फास्टॅग लागू करणे हा कार्यक्षम रस्ते प्रवास प्रदान करण्याच्या उद्देशाने घेतलेला धोरणात्मक निर्णय होता हे लक्षात घेऊन मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती …

नवी मुंबईच्या न्हावा शेवा बंदरात या प्रकरणातील मुख्य आरोपीच्या भावाची १३,८६४ किलो हेरॉइन या अमली पदार्थाची तस्करी सुरळीत होण्यासाठी १.५ लाख रुपये हस्तांतरित केल्याचा आरोप असलेल्या पंजाब लुधियाना येथील एका व्यक्तीला उच्च न्यायालयाने नुकताच जामीन मंजूर केला. उच्च न्यायालयाने आरोपी गुर्जुगदीप सिंग स्मघचा दीर्घकाळ तुरुंगवास आणि अधिकृत आरोपांची कमतरता जामीन …

धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी अदानी प्रॉपर्टीजला देण्यात आलेल्या निविदा कायम ठेवणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सेकलिंक टेक्नॉलॉजीजच्या याचिकेत आज सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली. सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्पोरेशन (याचिकाकर्ता) च्या बाजूने धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास निविदा रद्द करून ती अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला पुन्हा जारी करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला …

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अनुयायांमुळे त्यांच्याबद्दलचा आदर कमी झाला आहे असे दुसऱ्या व्यक्तीला सांगणाऱ्या फोनवरून एका व्यक्तीविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर मुंबई उच्च न्यायालयाने (औरंगाबाद खंडपीठ) रद्द केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अनुयायांना विचारणे की ते त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवू शकत नसताना त्यांचे नाव का वापरत आहेत आणि अशा अनुयायांमुळे त्यांचे (आंबेडकरांचे) …

रेस्टॉरंट चेन आणि बेकरी व्यवसायांवर तसेच वस्तू आणि सेवा कराअंतर्गत अन्न सेवांच्या वर्गीकरणावर अवलंबून असलेल्या अनेक उद्योगांवर लक्षणीय परिणाम होत असल्याचे दिसून येत असलेल्या प्रकरणात, मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की सध्या तरी वादग्रस्त वर्गीकरणावर कर अधिकाऱ्यांकडून मॅड ओव्हर डोनट्सविरुद्ध कोणतीही सक्तीची कारवाई केली जाणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या …

मुंबई उच्च न्यायालयाने सेबीच्या माजी प्रमुख माधवी पुरी बुच आणि पूर्णवेळ सदस्यांसह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजच्या उच्च अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश देणाऱ्या विशेष न्यायालयाच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती आज दिली. माधबी पुरी बुच आणि इतर अधिकाऱ्यांनी नंतर हे प्रकरण रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सॉलिसिटर जनरल तुषार …

पालकांच्या हयातीत त्यांची मुले त्यांच्या मालमत्तेवर कोणत्याही प्रकारचा मालकी हक्क सांगू शकत नाहीत किंवा ती ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करू शकत नाहीत. हा नियम सावत्र मुलांनादेखील लागू असल्याचे महत्वपूर्ण निरीक्षण उच न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले आणि वयोवृद्ध सावत्र आईला घराबाहेर काढणाऱ्या सावत्र मुलाला दणाक देऊन सावत्र आईचे घर १५ दिवसांत रिकामे करण्याचे …