Tag Archives: महागाई

फेब्रुवारीमध्ये किरकोळ महागाईचा दर अपेक्षेपेक्षा कमी राहिल्याने आणि येत्या आर्थिक वर्षात भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) ४% च्या लक्ष्याजवळ महागाई येण्याची शक्यता असल्याने, केंद्रीय बँक आर्थिक वर्ष २६ मध्ये पॉलिसी रेपो दरात आणखी ५० बेसिस पॉइंटची कपात करण्याचा पर्याय निवडू शकते. तथापि, त्यापैकी बरेच जण म्हणतात की अमेरिकेने सुरू केलेल्या जागतिक …

ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) वर आधारित भारतातील किरकोळ महागाई फेब्रुवारीमध्ये जानेवारीमध्ये ४.३१% वरून ३.९% या सहा महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आली आहे. महागाईतील घट प्रामुख्याने भाज्यांच्या किमती कमी झाल्यामुळे झाली आहे. आर्थिक वाढीतील घट पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा जास्त असल्याने आणि किमतीवरील दबाव कमी झाल्यामुळे, एप्रिलमध्ये रिझर्व्ह बँकेकडून पुन्हा दर कपात होण्याची शक्यता …

वाहनांची विक्री, हवाई वाहतूक, स्टीलचा वापर आणि जीएसटी GST ई-वे बिले यांसारखे उच्च वारंवारता निर्देशक, २०२४-२५ च्या उत्तरार्धात क्रियेत अनुक्रमिक पिकअपकडे निर्देश करतात, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या बुलेटिनने बुधवारी सांगितले की, वेग पुढे सरकत राहील. तथापि, यूएस आर्थिक लवचिकता आणि व्यापार धोरणाच्या मुख्य कारणांमुळे चालवलेला मजबूत डॉलर, उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमधून भांडवलाचा …

भाज्यांच्या किमती कमी झाल्यामुळे, विशेषतः स्वयंपाकघरातील मुख्य वस्तूंच्या किमती कमी झाल्यामुळे जानेवारी २०२५ मध्ये किरकोळ महागाईचा दर पाच महिन्यांच्या नीचांकी ४.३१% वर आला आणि येत्या काही महिन्यांत किमती आणखी घसरण्याची अपेक्षा आहे. जानेवारीतील आकडेवारी चलनविषयक धोरण समितीच्या दर कपातीच्या निर्णयाचे समर्थन करत असली तरी, विश्लेषकांनी सावधगिरी बाळगली आहे की पुढे …

अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या अविरत घसरणीमुळे आयातीत महागाई तसेच चालू खात्यातील तूट (CAD) वाढण्याची शक्यता वाढली आहे. तथापि, अनेक अर्थतज्ज्ञांना वाटते की भारतीय निर्यातदारांना चलनाच्या घसरणीचा फायदा होईल आणि देशाच्या CAD वर होणारा त्याचा परिणाम रोखला जाईल, जो सध्या फारसा चिंताजनक नाही. अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की निर्यातदारांना चांगल्या किंमतीच्या बाबतीत …

भारतीय रिझर्व्ह बँक अर्थात RBI कडून अनेक वेळा एखादी आश्चर्याचा धक्का देत सुरू होतात. परंतु यावेळी आरबीआय कडून आश्चर्याचा धक्का काही वेगळाच असू शकण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत असल्याची चर्चा बाजारातील काही कंपन्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यातच नोमुरा इंडियाचा असा विश्वास आहे की यावेळी आरबीआय RBI जास्त पैसे देण्याची …

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आठव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करताना मोठमोठे दावे केले, अत्यंत चमकदार अंदाजात सादर करुनही अर्थसंकल्प समाधानकारक झाला नाही, या बजेटने गुंतवणूकदार प्रभावित झाले नाहीत. तसेच शेतकरी, व्यापारी व सामान्य नागरिकाचीही निराशाच केली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली नाही आणि शेतमालाच्या हमीभावाबदद्लही काहीच नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्प फक्त आकड्यांचा भुलभुलैया …

भारताची अर्थव्यवस्था २०२५ मध्ये मंदीसाठी तयार आहे, प्रामुख्याने सततच्या चलनवाढीच्या दबावामुळे आणि देशांतर्गत मागणीत घट झाल्यामुळे, असे मूडीजने त्यांच्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) एका त्रिकोणी संकटात सापडली आहे, तिला वाढ, चलनवाढ आणि चलन स्थिरता संतुलित करण्याची आवश्यकता आहे. उच्च व्याजदर कायम राहिल्याने, वर्षाच्या सुरुवातीच्या महिन्यांत …

शहरी मागणीतील मंदी रोखण्यासाठी, केंद्राने आर्थिक वर्ष २६ च्या आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनेक लक्ष्यित उपाययोजना जाहीर कराव्यात, असे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यापैकी अनेकांचे म्हणणे आहे की नवीन कर प्रणालीमध्ये प्राप्तिकर दर कमी करावेत जेणेकरून व्यक्तींना अधिक खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न मिळेल; तर काहींचे म्हणणे आहे की महागाई रोखण्यासाठी आणि नंतर वापर …

सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने सोमवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, डिसेंबरमध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक सीपीआय CPI वर आधारित भारतातील किरकोळ महागाई ५.२२ टक्के होती, जी नोव्हेंबरमधील ५.४८ टक्क्यांपेक्षा थोडी कमी होती. ऑक्टोबरमध्ये, सीपीआय CPI चलनवाढ १४ महिन्यांच्या उच्चांकावर ६.२१ टक्क्यांवर पोहोचली होती आणि डिसेंबर २०२३ मध्ये ती ५.६९ टक्क्यांवर होती. डिसेंबरमधील …