Marathi e-Batmya
सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच असे निरीक्षण नोंदवले की एकदा झोपडपट्टी क्षेत्र ‘निर्गमित झोपडपट्टी’ म्हणून घोषित केले गेले म्हणजेच, सरकारी किंवा महानगरपालिका उपक्रमाच्या मालकीच्या जमिनीवर असलेल्या झोपडपट्ट्या, तेव्हा अशा झोपडपट्ट्या महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायदा, १९७१ (“झोपडपट्टी कायदा”) अंतर्गत स्वतंत्र अधिसूचनेची आवश्यकता नसताना झोपडपट्ट्या कायद्याअंतर्गत पुनर्विकासासाठी आपोआप पात्र ठरतात. …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, एकदा झोपडपट्टी जाहिर केली पुनर्विकासासाठी पात्र डिसीआरच्या नियम ३३ (१०) मध्ये आधीच समावेश
