Tag Archives: झोपडपट्टी पुर्नविकास प्राधिकरण

सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच असे निरीक्षण नोंदवले की एकदा झोपडपट्टी क्षेत्र ‘निर्गमित झोपडपट्टी’ म्हणून घोषित केले गेले म्हणजेच, सरकारी किंवा महानगरपालिका उपक्रमाच्या मालकीच्या जमिनीवर असलेल्या झोपडपट्ट्या, तेव्हा अशा झोपडपट्ट्या महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायदा, १९७१ (“झोपडपट्टी कायदा”) अंतर्गत स्वतंत्र अधिसूचनेची आवश्यकता नसताना झोपडपट्ट्या कायद्याअंतर्गत पुनर्विकासासाठी आपोआप पात्र ठरतात. …

झोपडपट्टी पुनर्वसन अर्थात झोपू योजनेतील घरे विक्री करण्यासाठी ना – हरकत प्रमाणपत्र लवकरच ऑनलाईन पद्धतीने दिली जाणार आहेत. अर्ज केल्यानंतर ४५ दिवसांत प्रमाणपत्र मिळणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरे विकण्यासाठी लागणारे ना – हरकत प्रमाणपत्रबाबत सदस्य भाई गिरकर यांनी प्रश्न …