Tag Archives: उच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की उच्च पदवी असलेल्या उमेदवाराची पात्रता केवळ एखाद्या विशिष्ट पदासाठी कमी पदवी आवश्यक असल्याने नाकारली जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने या खटल्याची सुनावणी केली जिथे मायक्रोबायोलॉजी, फूड सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीमध्ये पदव्युत्तर पदवीधर असलेल्या आणि अन्न सुरक्षा अधिकारी …

“या सभागृहाने जवळजवळ एकमताने मंजूर केले” हे निदर्शनास आणून ते पुढे म्हणाले: “भारतीय संसदेतून निघालेल्या, देशातील १६ राज्य विधानसभांच्या मंजुरीने पवित्र केलेल्या आणि संविधानाच्या कलम १११ अंतर्गत राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केलेल्या कायद्याची स्थिती मला जाणून घ्यायची आहे ” अशी मागणी काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या निवासस्थानातून रोख …

अब्जाधीश एलोन मस्क यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) ने केंद्र सरकारविरुद्ध माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कलम ७९ (३) (ब) चा वापर ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी करण्याला आव्हान देत खटला दाखल केला आहे, असा दावा केला आहे की यामुळे “समांतर” आणि “बेकायदेशीर” कंटेंट सेन्सॉरशिप व्यवस्था निर्माण होते. कंपनीने गृह …

शुक्रवारी (२१ मार्च २०२५) सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी बेहिशेबी रोख रक्कम सापडल्याच्या वृत्तानंतर त्यांच्याविरुद्धच्या आरोपांची अंतर्गत चौकशी सुरू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शविली. सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश सकाळी या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी एकत्र आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे बारा खंडपीठ नेहमीच्या न्यायालयीन वेळेत एकत्र आले …

सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच असे निरीक्षण नोंदवले की जर न्यायालय एखाद्या व्यक्तीला आरोपी म्हणून समाविष्ट करण्याचा विचार करत असेल, तर ते पोलिसांना त्यांचे नाव आरोपपत्रात समाविष्ट करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही. त्याऐवजी, पुरेसे कारण असल्यास, आरोपपत्रात त्यांचे नाव नसले तरीही न्यायालय प्रस्तावित आरोपींना समन्स बजावू शकते. न्यायाधीशांच्या निर्देशानुसार पोलिसांच्या आरोपपत्रात याचिकाकर्त्याचे …

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर.आय. छागला यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असा निर्णय दिला की औद्योगिक विवाद कायद्याच्या कलम ३३सी(२) अंतर्गत दाव्यांचे समर्थन कायदे, करार किंवा प्रथेतून उद्भवणाऱ्या स्पष्ट हक्कांनी केले पाहिजे. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की हस्तांतरण बेकायदेशीर घोषित करण्याच्या आदेशात “थांबा आणि थांबवा” निर्देश आपोआप आर्थिक हक्क निर्माण करत …

हिंदू विवाह कायद्यातंर्गत घटस्फोटापूर्वी बंधनकारक असलेला सहा महिन्यांचा कूलिंग-ऑफ कालावधी माफ करण्याची क्रिकेटपटू युजवेंद्र चहल आणि त्याची विभक्त पत्नी धनश्री वर्मा यांनी केलेली मागणी उच्च न्यायालयाने बुधवारी मान्य केली. तसेच या याचिकेवर तातडीने गुरुवारी सुनावणी घेण्याचेही आदेश दिले. युजवेंद्र चहल आणि धनश्री गेल्या अडीच वर्षांपासून वेगळे राहत आहेत आणि पोटगी …

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू सुनील कोकाटे यांना कागदपत्रांची फेरफार आणि फसवणूक केल्याप्रकरणी नाशिक सत्र न्यायालयानंतर आता उच्च न्यायालयाकडूनही दिलासा मिळाला आहे. नाशिक सत्र न्यायालयाने कोकाटे यांच्या शिक्षा आणि दोषसिद्धला निर्णयाला दिलेली स्थगिती उठवण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. तसेच सर्व प्रतिवादींना नोटीस …

मेट्रो ६ मार्गिकेच्या कारशेडसाठी हस्तांतरित करण्यात आलेली कांजूरमार्ग येथील १५ हेक्टर जागा केंद्र सरकारने आधीच राज्य सरकारला  उपलब्ध केल्याची माहिती राज्याच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात दिली. ही जागा परवडणाऱ्या घरांसाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिली होती. त्यामुळे, ही जागा कारशेडसाठी वापरू देण्याच्या विनंतीबाबत केंद्र सरकारशी बोलणी सुरू असल्याचेही महाधिवक्त्यांनी …

बाजारमूल्य नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गंभीर फसवणूक तपास कार्यालयाने (एसएफआयओ) दाखल केलेल्या प्रकरणातून उद्योगपतीआणि अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी आणि संचालक राजेश अदानी यांना उच्च न्यायालयाने सोमवारी दोषमुक्त केले. एसएफआयओने अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड (एइएल) आणि त्याचे प्रवर्तक गौतम अदानी आणि राजेश अदानी यांच्याविरुद्ध सुमारे ३८८ कोटींच्या बाजारमूल्य नियमन नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारवाई सुरू केली होती. …