Tag Archives: अनुसूचित जाती

अनुसूचित जातींमध्ये क्रिमीलेयर आणि उप-वर्गीकरणाची अंमलबजावणी हा आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा डाव असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी ट्विटवरून केला. ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले आहे की, सामाजिक न्याय चळवळीला हा मोठा धक्का आहे. अनुसूचित जातींमध्ये क्रिमीलेयर आणि उप-वर्गीकरणाची अंमलबजावणी हा आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा डाव आहे. …

आरक्षणाचे लाभार्थी हे केवळ अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसी SC, ST आणि OBC नसून, जनरल कोट्यातील लोकही आहेत. जर फक्त अनुसूचित जाती SC श्रेणी (ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित) वर्गीकृत केली गेली असेल, तर ते समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करते आणि घटनेच्या कलम १४ अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला न्याय देत नाही असा दावा वंचित बहुजन आघाडीचे …

राज्यघटनेच्या कलम ३४१ अन्वये अधिसूचित केलेल्या शेड्युल कास्ट अर्थात अनुसूचित जातींच्या यादीत राज्ये छेडछाड करू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती विक्रम यांच्या खंडपीठाने “कोणत्याही जाती, वंश किंवा जमातीचा किंवा जाती, वंश किंवा जमातींमधील कोणत्याही गटाचा किंवा गटाचा समावेश करणे किंवा वगळणे हे संसदेने बनवलेल्या कायद्याने केले पाहिजे …

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कल्याण विषयक संसदीय समितीने आज राज्याच्या अनुसूचित जाती, जमातीबाबत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांचा आढावा घेतला. ही बैठक खासदार किरीट सोळंकी यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कल्याण संसदीय समितीची हॉटेल ताज येथे आज बैठक झाली. या बैठकीस समितीचे सदस्य उपस्थित होते. …

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात बार्टी, पुणे मार्फत दिल्ली येथील नामांकित प्रशिक्षण संस्थांमध्ये राज्यातील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी संघ लोकसेवा आयोग-नागरी सेवा परीक्षेसाठी निःशुल्क अनिवासी प्रशिक्षण (कोचिंग) राबविण्यात येणार आहे. त्याकरिता १४ ऑगस्टपर्यंत अर्ज मागविण्यात येत आहे. २७ ऑगस्ट २०२३ रोजी सामायिक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) आयोजित करण्यात आली …

समाजातील जातीव्यवस्था नष्ट व्हावी, सामाजिक समता प्रस्थापित व्हावी, तसेच अस्पृश्यता निवारणाच्या कार्याला गती मिळण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून आंतरजातीय विवाहित जोडप्यांना सामाजिक न्याय विभागाकडून अर्थसाहाय्य देण्यात येते. या योजनेसाठी केंद्र सरकारचा ५० टक्के व राज्य शासनाचा ५० टक्के या प्रमाणात निधी दिला जातो. या योजनेंतर्गत प्रती जोडप्यास रुपये ५० हजार अर्थसाहाय्य देण्यात …