सुनील लोणकरची आत्महत्या आणि सत्ताधारी-विरोधकांसाठी काही प्रश्न राजकारण्यांना परिस्थितीचे आकलन नसेल तर समाज कायम संकटात राहणार

कोरोनाचे किर्तन देशात जवळपास दिड वर्षापासून सुरु असून फेब्रुवारी २०२२ ला त्यास दोन वर्षे पूर्ण होतील. या दोन वर्षात सर्वसामान्य, कष्टकरी, वंचित, मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय अशा सर्वचस्तरातील आणि सर्वच वयोगटातील नागरीकांना याचा कोरोना प्रादुर्भावाचा फटका बसत चालला आहे. यापैकी ५० टक्केहून अधिक लोकांना त्यांच्या प्रियजनांना गमावावे लागले आहे. तर ९९ टक्के लोकांना आर्थिक आघाड्यांवरील संकटाला तोंड द्यावे लागत आहेत. लहान वयात खेळणे-बागडणे हा लहानमुलांचा हक्क, शिक्षणाची सुरुवात करत भविष्याच्या उभारणीची पायाभरणी करणे मात्र या गोष्टींच लहान मुलांपासून हिरावून गेल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तर तरूण वयोगटातील शिक्षण पूर्ण झालेल्यांसमोर असलेली नोकरी गेल्याच्या दु:खाबरोबर नवी नोकरी मिळेल की नाही आणि मिळाली तर ती कमी पैशात करून कसे जगायचे यासह अनेक नव्या गोष्टींच्या आव्हानांना आता सगळेच सामोरे जात आहे. मात्र या आव्हानांना सामोरे जाणे आता प्रत्येकाला शक्य होताना दिसत नसल्यानेच सुनिल लोणकर या तरूणाने वेळे आधीच जगाचा निरोप घेतला. सुनिल लोणकरची आत्महत्या ही जरी प्रातिनिधिक असली तरी त्याच्या आत्महत्येने राजकिय व्यवस्था भलेही ती विरोधकांची आणि सत्ताधाऱ्यांची, शासन व्यवस्था आणि समाज व्यवस्थेसमोर नव्याने प्रश्न निर्माण केले.

आपल्या अभिजात मराठी भाषेत एक म्हण आहे, “वयात आलेला मुलगा आणि तरूण बाईचा नवरा कधी मरू नये” म्हणून. जर या घटना घडल्या तर ते कुटुंब कोलमडून पडण्यास आणि आयुष्याची वाटचाल विस्कळीत झाल्याशिवाय रहात नाही. याचा अनुभव रोजच प्रत्येकजण कोणत्या ना कोणत्या रूपाने घेत असतो. पण आपल्या लोकशाहीप्रधान असलेल्या देशात आपल्यातूनच पुढे आलेले राजकिय नेते नेमके या गोष्टीला का विसरतात असा प्रश्न सध्या पडायला लागला आहे. काही महिन्यापूर्वी एमपीएससी परिक्षांचा तारखा सारख्या पुढे ढकलल्या जात असल्याने पुण्यातील परिक्षार्थी विद्यार्थ्यांनी राज्य सरकार विरोधात आंदोलन केले. त्यात धनगर समाजाचा (तसा हा समाजही व्यवस्थेमुळे पिचलेला या वर्गातच मोडणारा आहे.) नेता म्हणून घेणारा भाजपा आमदार ही त्यात घुसला. विद्यार्थ्यांच्या या मागणीनुसार राज्य सरकारने त्याची तारीख जाहीर केली. मात्र कोरोनाची दुसरी लाट आली आणि पुन्हा ही परिक्षा पुढे ढकलली गेली. नेमक्या याच कालावधीत या आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांपैकी एकाला कोरोना गाठले आणि बिचाऱ्याचा त्यातच अंत झाला. या घटनेनंतर परिक्षार्थी विद्यार्थ्यांबरोबर आंदोलन करणाऱ्या त्या भाजपा आमदाराने त्यानंतर चकार शब्द काढला नाही की त्याबद्दल साधी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्याचे आमच्या तरी एैकिवात नाही.

जगभराता कोरोनाचा फैलाव होत असल्याचे वृत्त भारतात धडकायला सुरुवात झाली ती नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस पासून. परंतु आपल्याकडे शेजारच्या घरात काय घडतयं आणि त्याचा काही आपल्याला भविष्यात त्रास किंवा त्याचा फटका बसणार का? या गोष्टीकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्याची असलेल्या सवयीप्रमाणे आपणही दुर्लक्ष चीनमध्ये काय घडतय याकडे दुर्लक्ष केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे तर दुर्लक्षाचे महामेरू म्हणावेत इतक्या उंचीचे नेते आहेत. त्यांनी याकडे दुर्लक्ष करण्यास सुरुवात करत मध्य प्रदेशातील काँग्रेसची सत्ता उलथवून आणि नमस्ते ट्रम्प या दोन्ही कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपली राजकिय इच्छा तृप्त करून घेतली आणि त्यानंतर संपूर्ण देशभरात अचानक दोन तासाच्या अवधीत लॉकडाऊनची घोषणा करून गप्प बसले.

या लॉकडाऊनचा फटका सर्वसामान्य व्यक्तीला किती बसेल, त्याला कोणत्या कोणत्या संकटाला सामोरे जावे लागेल, त्याला जेवण, त्याच्या दोन वेळच्या जेवणासाठीचा तो खर्च कसा भागेल, ज्यांनी आपल्या व्यवसायाच्या अनुषंगाने गुंतवणूक केलीय त्याला त्याचा रिटर्न कसा मिळेल, ज्यांचे कंत्राटी रोजगार आहेत त्यांना पगार कसा मिळणार? त्यांचे चरितार्थ कसे चालतील, जे घरापासून लांब जगण्यासाठी लांब आलेत त्यांचे काय? आणि सर्वात महत्वाचे लॉकडाऊनमुळे देशाचीच नव्हे तर प्रत्येकाचे आर्थिक व्यवहार ठप्प होवून आर्थिक आरीष्टाला सामोरे जावे लागण्याचे संकट येवू शकते. याचा कोणताही विचार केलेला दिसला नाही. आता देशाचे पंतप्रधानच अशा पध्दतीने वागतात म्हटल्यावर देशातील इतर राज्यांचे मुख्यमंत्रीही काय यात मागे राहणार? त्यांनीही तीच री ओढली. त्याची किंमत वेगवेगळ्या स्वरूपात शेवटी जनतेलाच भोगताना आपण सर्वच जण पहात आहोत. मात्र करू काहीच शकत नाही अशी हतबलता आपणा सर्वांना अनुभवत आहोत.

देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक कोरोनाचे रूग्ण, मृत्यू या गोष्टी सातत्याने सर्वांसमोर मांडण्याचे काम राज्य सरकारने केले. त्यामुळे किमान कोरोनाला रोखण्यासाठी नेमक्या कोणत्या गोष्टी केल्या पाहिजेत, कोणत्या केल्या नाही पाहिजे या गोष्टींची जाणीव मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना झाली. त्यापध्दतीने राज्यातील जनतेनेही मुख्यमंत्र्यांना सहकार्य केले.

मात्र या सगळ्या गोष्टीत मुख्यमंत्र्यांनी कोरोनाला प्राथमिकता देत एक व्यक्ती म्हणून राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या मानसिक अवस्थेकडे लक्ष देण्याऐवजी दुर्लक्षच केले असेच म्हणावे लागेल. कोरोनामुळे कोरोनाबाधितांबरोबरच ज्यांना आजाराची बाधा झालेली नाही अशा सर्वांनाच मानसिक अस्वस्थेला सामोरे जाण्याचे प्रसंग यायला लागले. त्यामुळे राज्यातील अनेक मानसोपचार तज्ञांच्या मदतीने अनेक केंद्रे सुरु करणे भाग पडले.

आता राज्यातील परिस्थिती अशी आहे की, ज्यांच्या नोकऱ्या होत्या त्या गेलेल्या असल्यामुळे काहीजणांची जुळलेली लग्ने मोडली जात आहेत. तर काहीजणांना लग्न करावीत अशा द्विधा मनस्थितीला तरूणांना सामोरे जावे लागत आहे. तर रोजी रोटीचा प्रश्न कसा सोडवायचा, शिक्षण झालंय पण नोकरी नाही, नोकरी आहे तर पुरेसा पगार नाही अशा बिकट प्रश्नांच्या आव्हानातून प्रत्येकजण जात आहे. त्याला सततचा लॉकडाऊनमुळे या सर्वसामान्य माणसांना स्वत:ची स्वप्ने पूर्ण करायला मोकळीक मिळताना दिसत नाही.

मुंबई आणि पुणे सारख्या महानगरातील लोकांबरोबरच जगण्याच्या निमित्ताने आणि शहरांमध्ये संधीच्या शोधात आलेल्यांना मोठ्या मानसिक आव्हांनाना सामोरे जावे लागत. कोणत्याही देशाची सुदृढ आणि सशक्त समाजाची लक्षणेच आता या काळात लोप पावत चालली आहेत. याचा विचार सत्ताधारी म्हणून महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षाच्या नेत्यांना करावा लागणार आहे.

तर राज्यातील भाजपा नेत्यांना तर राज्यातील जनतेच्या मुलभूत प्रश्नांवरून न्याय आवाज उचलायचे सोडून कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नांवरून आणि देशाची मालमत्ता विक्रीला काढलेल्या मुद्यावरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच आणि महत्वाचे म्हणजे राज्यातील अस्थिर असलेले सरकार पाडण्यासाठी जिवाच्या आकांताने भ्रामक गोष्टी निर्माण करण्यावरच भर असलेला दिसून येवू लागला आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयीन कक्षेत येणार हे माहित असतानाही भाजपाचेच केंद्रात असलेल्या मोदी सरकारच्या मदतीने राज्यात फडणवीसांची सत्ता असताना कायमचा निकाली निघायला हवा होता. मात्र तो भविष्यकाळातील राजकारणासाठी म्हणून अर्धवट ठेवण्याचे मोठे फडणवीस सरकारने केले. त्यास केंद्रातील मोदी सरकारचा मोठा हातभार आहे. याप्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येताच मराठा समाज रस्त्यावर कसा उतरेल आणि कोरोनाची साखळी कशी वाढेल याकडे भाजपाचे लक्ष नव्हते ना असा प्रश्न निर्माण होण्याइतपत त्यांचे राजकारण सुरु झाले. त्यानंतर ओबीसीं आरक्षण प्रश्नीही हीच तऱ्हा. कधी वारीचा प्रश्न, कधी गणेशोस्तव, तर कधी मंदीराचा प्रश्न, तर आणखी कोणता तरी ज्याने गर्दी झाली पाहिजे असेच सगळे विषय भाजपाकडून जाणीवपूर्वक मांडत ठिकठिकाणी लोकांची गर्दी होवून कोरोनाचा प्रसार कसा वाढेल हेच उद्दिष्ट ठेवण्याचा प्रयत्न सुरु तर नव्हती ना असा प्रश्न निर्माण होवू लागला आहे.

त्याऐवजी भाजपाने कदाचित समाजातील मुलभूत मानसीकतेकडे लक्ष देवून त्यांच्यासाठी किमान प्रश्न उपस्थित केले असते तर आज स्वप्निल लोणीकर याच्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ आली नसती. आणि त्याच्या माऊलीकडून राजकारणी मुलाचे भविष्य निर्माण होते मात्र सर्वसामान्य मुलांच्या भविष्याचे काय? त्याच्या कष्टातून संघर्षातूनही ते निर्माण होवू नये का? याचे उत्तर विरोधक आणि सत्ताधारी वर्गाकडून कधी दिले जाणार.  कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याबरोबरच समाजाला आता लॉकडाऊनमधून थोडीशी मोकळीक मिळण्याच्यादृष्टीने सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून प्रयत्न होणे गरजेचे असून अन्यथा या सर्वच गोष्टींचा उद्रेक वेगळ्याच पध्दतीने होण्याची भीती आहे…

लेखक-गिरिराज सावंत