सर्वोच्च न्यायालयाची कृषी कायद्याला अखेर स्थगिती तीन महिन्यासाठी दिली स्थगिती, तोडगा काढण्यासाठी समितीची स्थापना

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
गेले दोन महिन्यापासून शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत असलेल्या आंदोलनाची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेत केंद्र सरकारच्या तीन्ही कृषी कायद्याला साडेतीन महिन्यासाठी आज स्थगिती दिली असून हे या कायदे तीन अंमलात आणू नये असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला बजावले.
तीन कृषी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. त्यावर अखेर आज न्यायालयाने आदेश दिले.
शेतकरी आंदोलन आणि शेतकऱ्यांशी सुरु असणाऱ्या सरकारच्या चर्चेत येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी सरकारने चार सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. यामध्ये जिंतेंद्र सिंह मान (भारतीय किसान यूनियन), डॉ. प्रमोद कुमार जोशी (आंतरराष्ट्रीय धोरणांविषयीचे तज्ज्ञ), अशोक गुलाटी (कृषीतज्ज्ञ) आणि अनिल घनवट (शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र) या चार तज्ज्ञांचा या समितीमध्ये समावेश करण्यात आला.
न्यायालयामध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान अर्ज करणारे वकील एमएल शर्मा यांनी, “सर्वोच्च न्यायालयाकडून तयार करण्यात येणाऱ्या समितीसमोर शेतकऱ्यांनी उपस्थित राहण्यास नकार दिला. अनेक लोकं चर्चेसाठी समोर येत आहेत, मात्र पंतप्रधान चर्चेसाठी येत असल्याचा शेतकऱ्यांचा आक्षेप आहे,” असे सांगितले.
“पंतप्रधान हे या खटल्यामध्ये पक्षकार नसल्याने आम्ही त्यांना हे सांगू शकत नाही,” असं सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी स्पष्ट केले. वकीलांनी न्यायालयीन प्रक्रियेचा सन्मान केला पाहिजे. आदेश योग्य वाटला नाही तर तो स्वीकारायचा नाही असं करता येणार नाही. आम्ही या प्रश्नाकडे जीवन मरणाचा प्रश्न म्हणून पाहत नाहीय. कायद्याची वैधता हा येथील चर्चेचा मुद्दा आहे, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
कायद्याच्या अंमलबजावणीला आम्ही स्थगिती देणं आमच्या हातात आहे. इतर काही मुद्दे असतील ते समितीसमोर मांडावेत, असा सल्ला सरन्यायाधीशांनी दिला. सरन्यायाधीशांनी तुम्हाला कोणताचा निर्णय न घेता केवळ आंदोलन करायचं असलं तर तुम्ही अनिश्चित काळासाठी करु शकता, असंही शेतकऱ्यांना सांगितलं.
अनिश्चित काळासाठी आंदोलन करुन काय मिळणार आहे? यामुळे काहीच हाती लागणार नाही. आम्ही या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी समिती बनवण्याच्या मताचे आहोत, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.”ही समिती आमच्यावतीने काम करेल. या मुद्द्याशी संबंधित सर्व प्रश्न या समितीसमोर मांडावे,” असं न्यायालयाने स्पष्ट केले.समिती कोणालाही कोणताही आदेश देणार नाही तसेच कोणालाही कोणतीही शिक्षा देणार नाही. ही समिती केवळ आम्हाला अहवाल सादर करेल. आम्हाला शेतकरी कायद्यांच्या वैधतेसंदर्भात चिंता आहे. आम्हाला शेतकरी आंदोलनाने प्रभावित झालेल्या लोकांच्या आयुष्याची आणि संपत्तीचीही काळजी आहे, असं न्यायालयाने सांगितले.
“आम्ही आमच्या मर्यादेमध्ये राहून या मुद्द्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहोत. हे राजकारण नाहीय. राजकारण आणि न्यायव्यवस्थेमध्ये फरक आहे. तु्म्हाला सहकार्य करावं लागेल,” स्पष्ट करत “आम्ही सध्या कृषी कायद्यांच्या अमलबजावणीला स्थगिती देत आहोत. मात्र ही स्थगिती अनिश्चित काळासाठी नसेल. केवळ सकारात्मक वातावरण निर्माण व्हावं असं आमचं मत आहे,” असंही सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांचे वकील असणाऱ्य एम. एल. शर्मा यांनी सुनावणीच्या सुरवातीला ज्या पद्धतीने नकारात्मक भूमिका घेतलीय तसं होता कामा नये असंही मत न्यायालयाने नोंदवलं. शर्मा यांनी शेतकरी संघटना समितीसमोर उपस्थित राहणार नाही, असं सांगितलं होतं.
शेतकरी चर्चेसाठी सरकारशी बोलणी करु शकतात, त्यांच्यासमोर जाऊ शकतात तर समितीच्या समोर का नाही?, असा प्रश्न न्यायलयाने उपस्थित केला.
जर शेतकऱ्यांना समस्येचे समाधान हवे आहे तर त्यांनी समितीसमोर जाणार नाही अशी भूमिका घेऊ नये, असा सल्लाही न्यायालयाने दिला.
“कृषी कायद्यांचे चांगले आणि वाईट गुण काय आहेत याचे मुल्यांकन करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यापासून आम्हाला कोणीही आडवू शकत नाही,” अशी कठोर भूमिकाही न्यायालयाने यावेळी घेतली.
“ही समिती न्यायालयीन प्रक्रियेचा महत्वाचा भाग असेल. ही समिती कायद्यांमधील कोणता भाग हटवण्यात यावा यासंदर्भातील सल्ला देतील. त्यांनतर कायद्यांसंदर्भातील निर्णय घेतला जाईल,” असं न्यायालयाने सांगितलं.
पी. एस. नरसिम्हा यांनी ज्या संघटनांवर बंदी घालण्यात आली आहे त्या संघटनाही आंदोलनात सहभागी झाल्या आहेत अशी माहिती न्यायालयाला दिली. बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनांच्या मुद्द्यांवरुन सरन्यायाधीशांनी अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांना यासंदर्भात तुम्ही याला दुजोरा देऊ शकता का?, असं विचारलं. यावर वेणुगोपाल यांनी माहिती घेऊन सांगतो असं उत्तर दिलं. यानंतर सरन्यायाधीशांनी उद्यापर्यंत यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र दाखल करा आणि उद्यापर्यंत याबद्दलचं उत्तर द्या, असे आदेश दिले.
सरन्यायाधीशांनी आम्ही आमच्या आदेशामध्ये शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांकडून रामलीला मैदानामध्ये किंवा इतर ठिकाणी आंदोलन करण्याची परवानगी घ्यावी असं सुचवू इच्छितो.
कोणत्याही आंदोलनासाठी प्रशासनाकडे अर्ज केला जातो. पोलिसांकडून काही नियम आणि अटी घालून दिल्या जातात. या अटींचे उल्लंघन केल्यास पोलिसांनी दिलेली परवानगी नाकारण्यात येते.