Marathi e-Batmya
नवी दिल्ली-वृत्तसंस्था: प्रतिनिधी
देशातील पत्रकार, राजकिय व्यक्ती आणि काही सामाजिक कार्य करणाऱ्या व्यक्तींची पॅगेसिस सॉफ्टवेअरचा वापर करत फोनच्या माध्यमातून हेरगिरी केल्याप्रकरणावरील याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसिध्द इंग्रजी साहित्यिक जॉर्ज ऑर्वेल यांच्या १८९४ या पुस्तकातील “Big Brother watching you” या वाक्याचा संदर्भ देत कोणत्याही व्यक्तीवर अशा प्रकारची हेरगिरी करण्यास परवानगी देता येणार नसल्याचे सांगत याप्रकरणाची तीन सदस्यीय स्वतंत्र समिती मार्फत चौकशी करण्यात येणार असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
पत्रकार, सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्ती आणि राजकिय व्यक्तींचे फोनच्या माध्यमातून हेरगिरी करण्यात येत असल्याचे वृत्त द वायर या संकेतस्थळाने शोध पत्रकारीतेच्या माध्यमातून प्रसारीत केले होते. या माहितीच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयात आतापर्यत तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावरील सुणावनीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन.व्ही.रमण्णा यांनी वरील निकाल दिला. विशेष म्हणजे जॉर्ज ऑरवेल यांची १९८४ या कांदबरी ही राजकिय व्यवस्थेवर आणि हुकूमशाहीवर भाष्य करणारी कांदबरी असून या कांदबरीतील वाक्याचा प्रयोग सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच आपल्या निकालपत्रात केला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या वाक्याचा संदर्भ देत एकप्रकारे देशातील राजकिय परिस्थितीवरच भाष्य केल्याचे दिसून येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र चौकशी व्हावी या मागणीसाठी ५ ऑगस्टला काही खटले दाखल झाले. याच खटल्यांची सामूहिक सुनावणी करताना न्यायालयाने आता तज्ज्ञांच्या समितीमार्फत तपास करण्याचा निर्णय घेतलाय. ३० जुलै रोजी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी या पेगॅसस हेरगिरीप्रकरणाचे व्यापक परिणाम असू शकतात असे स्पष्ट केले. यावर सरन्यायाधीश रमण यांनी हा युक्तीवाद मान्य करत या खटल्यांची सुनावणी आवश्यक असल्याचं निरिक्षण नोंदवलं होतं.
न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीत डॉ. नवीन कुमार चौधरी (सायबर सुरक्षा तज्ज्ञ, गांधीनगर, गुजरात), डॉ. प्रबाहरन पी. (स्कूल ऑफ इंजिनियरींग, केरळ), डॉ. अश्निन अनिल गुमस्ते (आयआयटी, मुंबई) या तीन तज्ञांची नियुक्ती केली असून ही समिती आता पेगॅसिस प्रकरणाची स्वतंत्र पध्दतीने चौकशी करणार आहे.
याचिकाकर्त्यांनी केंद्र सरकारवर इस्राईलच्या या पेगॅसस सॉफ्टवेअरचा वापर करून अनेक प्रतिष्ठित नागरिक, पत्रकार, राजकारणी आणि न्यायव्यवस्थेतील व्यक्तींवर हेरगिरी केल्याचा आरोप केला होता. या याचिकाकर्त्यांमध्ये ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम, शशी कुमार यांचाही समावेश आहे. भारतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि विरोधी मतं चिरडण्यासाठी केंद्रीय संस्था पेगॅससचा वापर करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
दरम्यान, २७ जुलै रोजी दाखल झालेल्या एका याचिकेत केंद्र सरकारने किंवा केंद्रीय तपास संस्थेने कोणत्याही कारणाने पेगॅससचं लायसन्स घेतलं का आणि वापर केला का याची माहिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश द्यावेत अशी मागणी केली.
हेरगिरीचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी अशा प्रकारची हेरगिरी सुरक्षेच्या कारणास्तव करण्यात येत असल्याचे सांगत याप्रकरणी अधिक बोलण्यास नकार दिला होता. त्याचबरोबर भारतीय लष्कराकडूनही याबाबत संदिग्ध वक्तव्य केले होते. तर संसदेत याप्रश्नी विरोधकांकडून सातत्याने केंद्र सरकारला धारेवर धरूनही त्यावर चर्चा करण्याचे धारिष्ट केंद्राकडून दाखविण्यात आले नाही. उलट या मागणीवरून राज्यसभेत काँग्रेसच्या महिला खासदारांना आणि विरोधकांना धक्काबुक्की झाल्याचे चित्र सबंध देशभराने राज्यसभा टिव्हीवर पाहिले होते. यापार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल महत्वपूर्ण समजला जात आहे.
