Breaking News

सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग ठरविण्याचे अधिकार राज्यांना नाहीत सर्वोच्च न्यायालयाचा मराठा आरक्षणप्रश्नी निर्णय

नवी दिल्ली-मुंबई: प्रतिनिधी

राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय अयोग्य ठरवित एखाद्या जातीला आणि जमातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे ठरविण्याचे अधिकार १०२ व्या घटनादुरूस्तीनुसार राज्य सरकारला नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय खंडपीठाने ३:२ या मताने निर्णय दिला. त्यामुळे राज्य सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण आता संपुष्टात आले.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय तत्कालीन फडणवीस सरकारने दिल्यानंतर या आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या आरक्षणाच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाने सकारात्मक निकाल दिल्यानंतर अॅड.गुणरत्न सदावर्ते यांच्यासह काहीजणांनी याविरोधात तर मराठा समाजातील काही संघटनांनी आरक्षणाच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. त्यावर मागील जवळपास वर्षभर सुनावण्या घेतल्यानंतर या संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल दिला. या पाच खंडपीठाच्या सदस्यांमध्ये न्यायमुर्ती रविंद्र भट, एल. नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता यांनी विरोधात मत नोंदविले तर न्यायमूर्ती अशोक भूषण, एस. अब्दुल नाझीर यांनी बाजूने निकाल दिला.

राज्यघटनेतील ३३८ बी आणि ३४२ ए या कलमान्वये विशेष मागासप्रवर्गाच्या यादीत एखाद्या  जात आणि जमातीला समाविष्ट व सहभागी करण्याचे सर्वप्रथम अधिकार राष्ट्रपती यांना असून त्यांच्यानंतर संसदेला आहेत. तसेच सध्याच्या व्यवस्थेमध्ये राज्य सरकारला किंवा आयोगाला यासंदर्भात फक्त राष्ट्रपतींकडे शिफारसी करण्याचे अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले.

एसईबीसी ठरविण्याचे अधिकार राज्यांना नसून राष्ट्रपती यांच्याकडे नव्या दुरूस्तीमुळे वर्ग करण्यात आले. तसेच एखाद्या जात किंवा जमातीला एसईबीसीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास असल्याचे ठरविण्याचे अधिकार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला आहेत. याशिवाय ३४२ ए या कलमान्वये राष्ट्रपती राज्यपाल, राज्य सरकारच्या मदतीने जनतेच्या हरकती व सूचनांच्या आधारे एखाद्या जातीला किंवा जमातीला सामाजिक व शैक्षणिक मागास ठरविता येत असल्याचे आपल्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले.

त्याचबरोबर कलम १५ आणि १६ नुसार राज्यांना एखाद्या जात आणि जमातीला आरक्षण देण्याचे अधिकार कायम असल्याचे आणि फायदा देण्याचे राज्यांचे अधिकार अबाधित असल्याचेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले.

Check Also

मोदींचे फाळणी विषयीचे ते ट्विट पंतप्रधान म्हणून की भाजपाचे नेते म्हणून? वैयक्तिक ट्विटर अकाऊंटवर फाळणीच्या दु:खाची आठवण मात्र पीएमओच्या खात्यावर नाही

नवी दिल्ली-मुंबई: विशेष प्रतिनिधी मागील सात वर्षापासून देशाच्या पंतप्रधान पदी विराजमान असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *