मोदी सरकार, लसीकरण धोरणाची संपुर्ण टिपणी-कागदपत्रे सादर करा सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला आदेश

नवी दिल्ली: प्रतिनिधी

कोरोनाला रोखण्यासाठी देशभरात लसीकरण मोहिम राबविण्याचा निर्णय केंद्रातील मोदी सरकारने जाहिर करत जानेवारी २०२१ पासून याची सुरुवात केली. मात्र देशातील अनेक राज्यांमध्ये लसीकरण मोहिमेवरून निर्माण झालेल्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर लसीकरण मोहिमेसंदर्भात असलेली कागदपत्रे, प्रशासनाच्या टिपणी सर्व काही सादर करा असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोदी सरकारला दिले.

देशात सध्या सुरु असलेल्या लसीकरण मोहिमेची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती डि.वाय.चंद्रचूड, एल.नागेश्वर राव, एस.रविंद्र भट यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने आदेश बजावित लसीकरण धोरण जाणून घेण्याच्या अनुषंगाने वरील आदेश दिले.

कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भाव, नागरीकांना मिळणाऱ्या वैद्यकीय सोयी-सुविधा आणि कोरोनावरील लसींच्या किंमतीच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली. केंद्र सरकारने स्वत:साठी आणि राज्य सरकारांसाठी लसींच्या दुहेरी किंमती निश्चित केल्या आहेत. या दुहेरी किंमतीच्या धोरणाबाबत न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित करत लसीकरण मोहिमेसंदर्भात असलेली सर्व कागदपत्रे, टिपणे न्यायालयास सादर करण्याचे आदेश देत यासंदर्भात दोन आठवड्याची मुदतही केंद्र सरकारला न्यायालयाने दिली.

याशिवाय आतापर्यंत केंद्र सरकारने खरेदी केलेल्या कोविशिल्ड, कोवॅक्सीन, स्पुटनिक व्ही  लसींची माहिती सादर करण्यास सांगण्यात आले असून हि कागदपत्रे सादर करताना कोणत्या तारखेला किती आणि कोणत्या लशींची खरेदी केली, कोणत्या तारखेला केली, त्याची ऑर्डरस् कधी नोंदविल्या, त्याचा पुरवठा कधी केला याची तारखेनुसार माहिती सादर करण्याचे आदेश देत लसीकरणाच्या पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यानंतर उर्वरीत सर्व नागरीकांचे लसीकरण कधी करणार याची माहिती-धोरणही सादर करण्याचे आदेश केंद्राला न्यायालयाने दिले.

त्याचबरोबर आतापर्यत देशात तीन टप्प्यात ग्रामीण आणि शहरी भागातील किती टक्के आणि एकूण कितीजणांना लस देण्यात आली याची माहितीही सादर करण्यास सांगण्यात आले. या लसींबरोबरच कोरोनामुळे उद्भवत असलेल्या म्युकरमायकोसिस आजारवर औषध उपलब्धतेसाठी केंद्र सरकारने कोणती पावले उचलण्यात आली याचीही सविस्तर माहिती न्यायालयात सादर करण्यास सांगण्यात आले.

याप्रकरणी पुढील सुणावनी ३० जून  रोजी घेण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट करत केंद्रशासित राज्ये आणि राज्य सरकारांकडून त्यांच्या राज्यातील नागरीकांसाठी मोफत लसीकरण योजना राबविण्यात येत असल्याची माहिती केंद्र सरकारकडून देण्यात येत असल्याने त्याची माहितीही केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्य सरकारांनीही लसीकरण धोरणाची कागदपत्रे न्यायालयात सादर करावीत असे आदेशही सर्व राज्य सरकारांना बजावले.