शेतकरी आंदोलन आणि वाहतूक कोंडीवर न्यायालयाचे केंद्र- उत्तर प्रदेश सरकारला आदेश रस्ता खुल्या करण्याबाबत पर्याय शोधून सांगा

नवी दिल्ली-मुंबई: प्रतिनिधी

मागील काही महिन्यांपासून केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांकडून आंदोलन करण्यात येत आहे. मात्र त्यांच्या आंदोलनामुळे रस्त्यात अडथळा निर्माण करण्यात आल्याने येणाऱ्या-जाणाऱ्यां प्रवाशांना अडचण होत आहे. हा प्रश्न सोडविण्याची क्षमता फक्त केंद्र सरकार आणि संबधित राज्य सरकारच्या हातात असून त्या अनुषंगाने तात्काळ पर्याय शोधून न्यायालयास सांगावे असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संजय किशन कौल यांनी आज दिले.

कृषी कायद्यांविरोधात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमेवर वाहतूक कोंडी होत आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी हे आदेश दिले.

कृषी कायद्याच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा शेतकऱ्यांचा हक्क आहे. मात्र त्यांच्या आंदोलनानिमित्ताने अनिश्चित काळासाठी रस्ता ब्लॉक ठेवणे कितपत योग्य आहे? असा सवालही न्यायालयाने यासंदर्भात उपस्थित केला. याप्रकरणी केंद्र आणि राज्य सरकारने एकमेकांना सहाय करून या अंतिम तोडगा काढावा अशी ताकीदही न्यायालयाने या दोन्ही सरकारांना दिली.

आतापर्यंत सरकारला बराच वेळ मिळाला असून यावर समाधान शोधावं. केंद्र आणि राज्य सरकारने एकमेकांना सहयोग करावा, जेणेकरून सामान्य नागरिकांना त्रास होणार नाही. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २० सप्टेंबरला होणार आहे. याप्रश्नी उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून या प्रतिज्ञापत्रात आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधत असल्याचं नमूद सांगत यातील बहुतेक आंदोलक वृद्ध असल्याचेही दाखवून देण्यात आले.

या निकालाच्या निमित्ताने पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाने रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी आणि शेतकरी आंदोलनावरून केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारला आदेश देत या दोन्ही प्रश्नांवर निर्णय घेण्याचे अप्रत्यक्ष आदेश दिले. त्यामुळे तरी केंद्र सरकार शेतकरी आंदोलनाप्रश्नी निर्णय घेईल अशी अटकळ बांधली जात आहे.