परिस्थितीकडे गांभीर्याने पहा न्यायालयाचे केंद्राला आदेश लसीकरणावरून मोदी सरकारला झापलं

नवी दिल्ली-वृत्तसंस्था: प्रतिनिधी

देशात कोरोनाचा कहर सुरु आहे. अस्ट्रा झेनका ही लस अमेरिकेत स्वस्त दरात मिळत असताना त्याच लसीसाठी भारतात मात्र जास्त दराने का घ्यायची? असा थेट सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला करत कोरोनाचा सामना करण्यासाठी नॅशनल इम्युनेशन प्रोगाम राबवावा आणि याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे असे आदेशही न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली.

कोरोनाला रोखण्यासाठी लसीकरणावरून देशात सध्या गोंधळ सुरु आहे. तसेच लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांकडून वेगवेगळे दर आकारले जात आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने या गोंधळाची स्वत:हून दख घेत सुणावनी घेण्यास सुरुवात केली.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश डि.वाय.चंद्रचूड, एल.नागेस्वरा राव आणि रविंद्र भट या तीन  सदस्यीय खंडपीठासमोर सुणावनी झाली.

अस्ट्रा झेनका ही लस अमेरिकेतील जनतेला अंत्यत स्वस्त दरात उपलब्ध होत आहे. मात्र तीच लस भारतात खरेदी करण्यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत. हे जास्तीचे पैसे देवून ही लस का खरेदी करायची? ही लस बनविणारे केंद्र सरकारसाठी १५० रूपये आकारत आहेत तर राज्य सरकार खरेदी करणार असेल तर ३०० किंवा ४०० रूपये आकारले जात आहेत. या किंमतीमुळे ३० ते ४० हजार कोटींचा फरक येत असून इतकी रक्कम आम्ही देश म्हणून का द्यायची? असा सवालही न्यायालयाने केंद्राला केला.

राज्य घटनेतील कलम १९ आणि २० अन्वये केंद्र सरकारने लसीच्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवावे अशी सूचनाही केली.

या सुणावनीवेळी न्यायमुर्ती भट यांनी केंद्र आणि राज्यांच्या दरम्यान असलेल्या को-ऑपरेटीव्ह फेडरलिझम स्ट्रक्चरकडे दिशादर्शक पध्दतीने पहावे असे सांगत सध्याची वेळ ही सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील आणीबाणीची वेळ असल्याचेही त्यांनी केंद्राच्या निदर्शनास आणून दिले.

सध्या देशात १० सार्वजनिक यंत्रणा आहेत ज्याच्या माध्यमातून लसींचे निर्मिती करता येवू शकते. तसेच पेटंट कंट्रोलरकडून तुम्हाला लस तयार करण्याचा परवाना मिळू शकतो आणि त्या मॅन्युफॅक्चर करू शकता असे तुम्हीच तुमच्या प्रतिज्ञा पत्रातून सांगितल्याची आठवण करून देत आम्ही त्यासंदर्भात काही आदेश देत नाही परंतु तुम्हीच त्याकडे पहा अशी सूचनाही न्यायालयाने केली.

सद्यपरिस्थितीत एकजण जर लसींची खरेदी करत असेल तर दुसऱ्या राज्याला प्राथमिकते लससाठा उपलब्ध होवू शकेल का? ५० टक्के लसींची खरेदी राज्यांकडून करण्यात येणार असल्याचे केंद्राने सांगितले, परंतु या खरेदीत लस तयार करणाऱ्यांकडून समानतेचे धोरण कसे स्विकारले जाणार ? असा सवाल करत केंद्र सरकार नॅशनल इम्युनेशन प्रोगाम पॉलिसीचा अवलंब का करत नाही…तसेच लसींची खरेदी एकाच ठिकाणी तर त्याचे वितरण मात्र डिसेस्ट्रालायज पध्दतीने का करत नाही असा सवालही न्यायमुर्ती डि.वाय. चंद्रचूड सिंग यांनी केंद्राला केला.

याशिवाय ते पुढे म्हणाले की, ९२ कलमानुसार पेटंट कायद्याखाली उत्पादक कंपन्यांना रॉयल्टीचा प्रश्न निकाली काढून कंपलसरी परवाने द्यावेत. तसेच हे परवाने देताना सनसेट अर्थात संसर्गजन्स आजार असे पर्यंत हे परवाने राहतील आणि हा आजार गेला की औषध उत्पादनासाठी दिलेला परवाना आपोआप रद्द होतील. तसेच दोहा येथे झालेल्या ट्रिप्स (TRIPS) डिक्लरेशननुसार अशा सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील आपादकालीन परिस्थितीत सरकार अशा पध्दतीचा निर्णय घेवू शकते याची आठवणही केंद्र सरकारला आठवण करून दिली.