Marathi e-Batmya
नवी दिल्ली-मुंबई: प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणाप्रश्नी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने नोकरी व शैक्षणिक प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण सध्या लागू होणार नसल्याचे सांगत आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली. मात्र हा खटला मोठ्या खंडपीठासमोर चालविण्यासाठी वर्ग करण्यात येणार असल्याचा निर्णय दिल्याने मराठा आरक्षणाबाबत आणखी आशा शिल्लक असल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच या खटल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठासमोर सुणावनी होणार आहे.
राज्य सरकारनं लागू केलेल्या मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेलं आहे. मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांबरोबरच दुसऱ्या बाजूनंही याचिका दाखल करण्यात आलेल्या असून, या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंठपीठासमोर घेण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली होती. त्याचबरोबर दुसऱ्या बाजूनं आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणीही करण्यात आली होती. न्यायालयानं या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंठपीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय आज घेतला. त्याचबरोबर मराठा आरक्षण नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी सध्या लागू करता येणार नाही. मात्र, अगोदर देण्यात आलेल्या पदव्युत्तर प्रवेशांमध्ये बदल करण्यात येऊ नये, असा महत्त्वाचा निर्णय न्यायालयाने दिला.
राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गासाठी (मराठा समाज) शिक्षण व शासकीय सेवेत आरक्षण लागू करण्याकरिता विधिमंडळाने विधेयक संमत केले होतं. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा कायदा टिकावा, यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. १ डिसेंबर २०१८ पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झालं. तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली होती. तर काही दिवसांपूर्वी मराठा आरक्षणाची सुणावनी मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करावी अशी मागणी राज्य सरकार आणि अन्य याचिकाकर्त्यांनी केली होती. त्यावर निर्णय देताना न्यायालयाने वरील निर्णय दिला.
