Breaking News

निवडणूक आयोगाने कळवले मविआ सरकारला, “विनंती स्विकारू शकत नाही” सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले तरच निवडणूक थांबविणार

मुंबई : प्रतिनिधी

ओबीसींचे राजकिय आरक्षण वाचविण्यासाठी म्हणून राज्य सरकारने सुधारीत अध्यादेश काढण्यासाठी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची मंजुरी घेतली. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रिक्त ओबीसींच्या जागांच्या निवडणूका घेण्यात याव्यात अशी मागणी राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली. परंतु या नव्या अध्यादेशानुसार निवडणूका घेण्यास असमर्थता दर्शवित महाविकास आघाडीची विनंती राज्य निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावल्याची माहिती निवडणूक आयोगातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानंतर राज्यातील आदीवासी बहुल पाच जिल्ह्यातील ओबीसींचे राजकिय आरक्षण संपुष्टात आल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर ओबीसींचा इम्पिरियल डेटा सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. मात्र सदरचा डेटा देण्यास केंद्र सरकारने असमर्थता दाखविल्यानंतर यासंदर्भातील संपुष्टात आलेले राजकिय आरक्षण परत  मिळविण्यास उशीर लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले.

त्यावर राज्य सरकारच्यावतीने ओबीसींचे आरक्षण अबादीत रहावे यासाठी कायद्यात सुधारणा करत सुधारीत अध्यादेश काढण्याची तयारी सुरु केली. मात्र त्यास सुरुवातीला राज्यपालांनीच आक्षेप घेतल्याने त्यास आणखी उशीर झाला. त्यास पुन्हा राज्यपालांनी मंजुरी दिल्यानंतर यासंबधीची कारवाई तातडीने सरकारच्यावतीने सुरु करण्यात आली. मात्र राज्य सरकारच्या या सुधारीत आदेशान्वये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रिक्त जागांसाठी निवडणूका घ्यायच्या झाल्यास सध्याची निवडणूक प्रक्रिया रद्द करावी लागणार होती. आणि या निवडणूका घेण्यास आणखी उशीर होणार होता. त्यामुळे सध्याची प्रक्रिया थांबवता येत नसल्याचे कारण देत याप्रश्नी जर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला तरच थाबविता येणार असल्याचे सांगत राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला नकार कळविला. त्यामुळे आता ओबींच्या आरक्षणाशिवायच आदीवासी बहुल जिल्ह्यातील रिक्त जागांसाठी निवडणूक होणार असल्याचे स्पष्ट झाले.

यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, सर्वपक्षिय बैठक बोलावून याबाबत चर्चा करू आणि त्यात जो काही ठरेल त्यानुसार निर्णय घेण्यात येईल.

दरम्यान, राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना विविध पातळीवरून उशीर कसा होईल या अनुषंगाने काही घटना घडत असल्याने राज्यातील ओबीसींच्या आरक्षणाशिवायच या पाच जिल्ह्यातील निवडणूकांसह इतर ठिकाणच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होतील अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे आगामी काळात ओबीसींच्या राजकिय प्रतिनिधीशिवाय निवडणूका होतील अशीच शक्यता दिसत आहे. याप्रश्नी आता काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना या महाविकास आघाडीतील पक्षांसह प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाकडून काय भूमिका घेतली जाते हे पाहणे महत्वाचे राहणार आहे.

Check Also

अल्पसंख्याक विभागाकडून विद्यार्थ्यांना आहाराकरीता मिळणार रोख रक्कम मासिक ३ ते साडेतीन हजार रुपये रक्कम मिळणार-मंत्री नवाब मलिक

मुंबई: प्रतिनिधी अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत राज्यात विविध ठिकाणी शासकीय वसतिगृहे सुरु करण्यात आली असून त्यामध्ये …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *