स्टार्टअप धोरणात महाराष्ट्र अपयशी ठरल्याचा केंद्र सरकारचा ठपका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा आरोप

मुंबई : प्रतिननिधी

आगामी लोकसभा निवडणुकात रोजगार हा अत्यंत महत्वाचा मुद्दा असणार आहे. एका बाजूला शासनातील मेगाभरतीची स्वप्ने दाखवत राज्य सरकारने चार वर्ष महाराष्ट्रातील तरुणांना झुलवले तर दुसरीकडे उद्यमशील तरुणांना स्टार्टअप कंपन्यांच्या उभारणीसाठी ठोस मदत करण्याऐवजी फक्त पोकळ घोषणा आणि आश्वासने दिल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्र सरकारच्या उद्योग मंत्रालयाच्या अहवालाच्या आधारे केला.

यासंबधीचा अहवाल २० डिसेंबर २०१८ रोजी स्टार्टअप कंपन्यांच्या धोरण अंमलबजावणीबाबत एक अहवाल (State Startup Ranking Report – 2018) प्रकाशित केला. या अहवालानुसार देशातील २७ राज्य आणि ३ केंद्रशासित प्रदेशांच्या या क्रमवारीत महाराष्ट्राला पहिल्या १५ मध्येदेखील स्थान मिळवता आले नाही ही अत्यंत खेदाची बाब असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

उद्योग क्षेत्रातील इतर अनेक फसव्या घोषणांप्रमाणे महाराष्ट्राला “देशाचे स्टार्टअप कॅपीटल करू” अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. परंतु ही घोषणा फसवी असल्याचा सप्रमाण दाखला खुद्द केंद्र शासनानेच दिला आहे. याबाबतीत अपयशी ठरलेल्या महाराष्ट्राला राज्याचे स्टार्टअप धोरण कसे राबवावे यासाठी प्रगत गुजरातकडून धडे घ्यावे असे निर्देशही या अहवालाच्या माध्यमातून केंद्राने राज्याला दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

१७ जानेवारी २०१८ रोजी राज्य मंत्रीमंडळाने राज्यातील तरुण उद्योजकांच्या नवनव्या संकल्पनांना चालना देताना उद्योग व्यवसायाची भरभराट व्हावी, या उद्देशाने “राज्य नाविन्यता व स्टार्टअप धोरण” जाहीर केले. हे धोरण जाहीर करण्यात देखील महाराष्ट्राचा जवळपास शेवटचा क्रमांक आहे. यावरूनच राज्य शासन प्रत्यक्ष धोरण आखण्यात आणि राबवण्यात किती उदासीन आहे हे दिसून येत असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.

केंद्रीय उद्योग मंत्रालयाने या अहवालात राज्यांची कामगिरी मोजण्यासाठी ३८ निर्देशकांना ७ प्रवर्गात विभागले आहे (परिशिष्ट: ०१). या सातपैकी एकाही प्रवर्गात महाराष्ट्राचे अस्तित्व दिसून येत नाही. याहून गंभीर बाब म्हणजे महाराष्ट्राने ३८ पैकी १७ निर्देशांकात कोणतेच काम केले नसल्याने माहिती देण्यास असमर्थ ठरला आहे. या अहवालात १०० पैकी १०० मार्क मिळवून गुजरात राज्य अग्रेसर ठरले तर महाराष्ट्राला १०० पैकी २५ ते ५० मार्क मिळाले असून क्रमवारीमध्ये अगदी तळाशी स्थान असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

उत्तम कामगिरी असलेल्या ११ राज्यांकडून इतर पिछाडीवरील राज्यांना मार्गदर्शन (mentoring & hand-holding) घ्यावयाचे असून त्यामध्ये महाराष्ट्राने गुजरातकडून शिकावे असे केंद्र शासनाने महाराष्ट्राला (परिशिष्ट: ०२) सांगितले आहे. फडणवीस सरकार आल्यापासून पासून महाराष्ट्रातील उद्योगक्षेत्राचा विकासदर सातत्याने कमी होत आहे. सन २०१५-१६ मध्ये उद्योगाचा विकास दर ७.२ टक्के होता, २०१६-१७ मध्ये ६.९ टक्के झाला, पुढे आणखी घसरुन २०१७-१८ साली उद्योग विकासदर ६.५ टक्के झाला आहे. मागील चार वर्षात राज्यातील एकूणच औद्योगिक धोरणात फक्त जाहिराती आणि मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र यांसारख्या इव्हेंटचाच भरणा असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

केंद्राच्या व्यापार सुलभता क्रमवारीतदेखील (Ease of Doing Business) महाराष्ट्राची कामगिरी सातत्याने घसरत आहे. २०१५ महाराष्ट्राचा देशात ८ वा क्रमांक होता २०१६ साली घसरून तो १० वा झाला, २०१७ साली ११ वा तर २०१८ मध्ये १३ आहे. दूरगामी धोरणांचा अभाव, जाहिरातबाजी आणि सत्ताधारी पक्षांमधील राजकीय हेवेदाव्यांमुळे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक क्षेत्राकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असून त्याची थेट परिणाम वाढत्या बेरोजगारीत दिसून येत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.