मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, नुसत्याच मिटींगा घ्यायच्या गोष्टी करू नका एसआरएच्या बैठकीत गृहनिर्माण विभाग, नगरविकास विभागाला आदेश

मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

मुंबईत रखडलेल्या एसआरए प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी स्ट्रेस फंड निर्माण करायचाय. मात्र हा फंड निर्माण केल्यानतर रखडलेल्या प्रकल्पांची कामे पूर्ण होवून लोकांना घरी मिळाली पाहिजेत अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मांडत आतापर्यत मिटींगाच होत आल्या आहेत. मात्र आता प्रत्यक्ष कामे कशी होतील याकडे लक्ष देण्याचे निर्देश गृहनिर्माण विभाग आणि नगरविकास विभागाला नुकत्याच झालेल्या एसआरएच्या बैठकीत दिल्याची विश्वसनीय माहिती मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

मुबंई आणि महानगर, पुणे महानगर आणि नागपूर महानगरात एसआरएची योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र या योजनेला मुंबई आणि महानगर वगळता इतर महानगरात फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. परंतु या इतर दोन महानगरात झोपड्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे या झोपडीधारकांना चांगली घरे देण्यासाठी डेव्हलर्पसना विकास निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी राज्य सरकारकडून एक हजार कोटी रूपयांचा स्ट्रेस फंड निर्माण करण्याचा प्रस्ताव राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी मांडला. सध्या शिवशाही पुर्नवसन प्रकल्प प्राधिकरणाकडे या अनुशंगाने ५०० कोटी यापूर्वीच दिलेले आहेत. आता आणखी ५०० कोटी म्हाडा आणि एसआरएच्या माध्यमातून त्यात भर घालण्यात येणार आहे. त्यामुळे डेव्हलर्पसना बँकाकडून कर्ज उपलब्ध होण्यास मदत होणार असल्याची बाब आव्हाड यांनी निदर्शनास आणून दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यावर शिवसेना नेते तथा परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणाले की, सगळ्याच गोष्टी डेव्हलर्पसच्या फायद्यासाठी करताय. त्यांच्यासाठी १००० कोटी रूपयांचा फंड आणि बॅंक गॅरंटी आपण देतोय, त्यामुळे त्यांच्यावर कोणते बंधन का आणत नाही? असा सवाल उपस्थित करत एसआरए योजनेतील विक्रीसाठी बांधण्यात येणारे प्रकल्प आपण रेरा प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत आणले जातात. तसेच ही योजनाही रेरा प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत आणावी अशी मागणी केली.

त्यावर गृहनिर्माण विभागाने यासंदर्भात नाराजी दाखवित असे केल्यास एसआरएची योजना रखडण्याची भीती व्यक्त केली. तसेच विकासकांच्या संघटना नाराज होण्याची शक्यताही त्यांनी यावेळी वर्तविली.

यावेळी एकनाथ शिंदे यांनीही मुंबईतल्या एसआरए प्रकल्पापेक्षा ठाणे जिल्ह्यातील एसआरए प्रकल्प जास्त आहे. तसेच या सर्व प्रकल्पांसाठी प्रत्येकवेळी मुंबईतल्या कार्यालयाशी संपर्क ठेवून कामे करण्यास उशीर होवू शकतो. त्यामुळे संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशासाठी स्वंतत्र एसआरएचे प्राधिकरण स्थापन करावी अशी सूचना केली. त्यावर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी त्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

अखेर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी डेव्हलर्पसना एसआरएचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विहीत कालवधी निश्चित करणे, त्यांचे पुर्नवसन प्रकल्पही रेरा कायद्याखाली आणण्यासाठी मुख्य सचिव आणि गृहनिर्माण सचिवांनी चर्चा करून त्याविषयीचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश देत प्रत्यक्ष कामे कशी होतील याकडे लक्ष द्यावे असे सांगत नाही तर नुसत्याच मिटींगा फार होतील असा सूचक इशाराही त्यांनी दोन्ही विभाग आणि मंत्र्यांना दिल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले.