क्रीडा धोरण असूनही राज्यातील शेवटचा घटक अजूनही उपेक्षित शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी वेगवेगळ्या क्रीडा धोरणाची आवश्यकता असल्याचे जाणकारांचे मत

ठाणे : विशाल मोरेकर

राष्ट्रीय स्तरावर आखण्यात आलेल्या क्रीडा धोरणाप्रमाणे राज्यातही १९९४, २०१२ आणि आता २०२० क्रीडा धोरण आखण्यात आले. परंतु राज्याच्या क्रीडा विभागाने या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी केली नसल्याने शेवटच्या घटकांपर्यंत त्याचा फायदा होत नाही. राज्यात शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी वेगवेगळ्या क्रीडा धोरणांची आवश्यकता असून त्यापद्धतीने आखणी करणे शक्य आहे. पण आहे ते क्रीडा धोरण राबवण्यात टाळाटाळ करणारे प्रशासन शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी दोन वेगवेगळी धोरणे तयार करतील का? असा सवाल क्रीडाक्षेत्रातील जाणकार मंडळी करत आहेत.

राज्यात १९९४ साली पहिले क्रीडा धोरण तयार करण्यात आले. दिवंगत क्रीडा महर्षी भीष्मराज बाम यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने सरकारला धोरणाचा मसुदा बनवून दिला होता. पण सरकारी अनास्थेमुळे हा मसुदा बरेच वर्ष तसाच धूळ खात पडला होता त्यानंतर १९९६ साली मनोहर जोशी यांचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी हे  क्रीडा धोरण राबवले खरे पण त्याचा पाहिजे तसा फायदा  झाला नाही. राज्याला क्रीडा धोरण होते पण ते दिशाहीन असल्याने त्याचा फायदा खेळाडूंना किंवा क्रीडा क्षेत्राला उपयोग झाला नाही.

त्यावेळी राज्याच्या क्रीडा धोरणा विषयी  राज्यातील क्रीडाक्षेत्रात असणारी उदासीनता लक्षात घेऊन  क्रीडा प्रशिक्षक आणि समीक्षक अविनाश ओंबासे  यांनी २०१० साली राज्य क्रीडा धोरणाचा पंचनामा ही १२ लेखांची मालिका वृत्तपत्रात  लिहिली आणि ह्या मालिकेचा संपूर्ण महाराष्ट्राच्या क्रीडा क्षेत्रावर खूप मोठा परिणाम झाला.  या मालिकेचा आधार घेत तत्कालीन विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे व बाळा नादगावकर यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. त्याचा परिणाम होऊन मुख्यमंत्र्यांना राज्याचे क्रीडा क्रीडा धोरण बदलण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घ्यावा लागला. नवीन क्रीडा धोरण आखण्यासाठी मुख्यमंत्र्याच्या

महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली क्रीडा धोरण समिती नेमण्यात आली त्यामध्ये राज्यातील दिग्गज क्रीडा तज्ञांचा बरोबरच काही खासदारांनी आमदार त्यांचाही समावेश यामध्ये होता.  तत्कालीन क्रीडामंत्री पद्माकर वळवी, क्रीडामंत्री भास्कर जाधव आमदार यशोमती ठाकूर, खासदार राजू सातव, आमदार पीडी सावंत, आमदार अभिजित अडसूळ आमदार अनिल परब तसेच भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार दिलीप वेंगसरकर, हिंदकेसरी पेहलवान मारुती माने,  बाळासाहेब लांडगे, नेमबाज अंजली भागवत,   चक्रधर दळवी, आमदार नितीन भोसले, खासदार पंकज भुजबळ, खासदार निलेश राणे, रमेश देवाडीकर, मायकल फरेरा कमलेश मेहता, क्रीडा पत्रकार संजय परब, शत्रुघ्न गोखले, क्रीडा समीक्षक अविनाश ओंबासे, सतीश जोंधळे पाटील यांचा समावेश होता. या समितीने संपूर्ण राज्याचा क्रीडा क्षेत्राचा अभ्यास करून ५८ शिफारशी असलेल्या क्रीडा धोरणाचा मसुदा तयार करून दिला.  २०१२ मध्ये हे क्रीडा धोरणाला मंजूरी मिळून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते महाराष्ट्राला अर्पण करण्यात आले. पण क्रीडा विभागातील सरकारी बाबूंनी या क्रीडा धोरणातील ५८ शिफारशी अमलात आणण्याच्या ऐवजी आपल्याला फायदेशीर आणि सोयीच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करत बाकीच्या बासनात गुंडाळून ठेवल्या. त्यानंतर आलेले नवीन सरकार या धोरणात बदल करण्याच्या मागे लागते पण जे आहे ते अमलात आणण्यासाठी कोणीही प्रयत्न करताना दिसत नाही.

आताही उपमुख्यमंत्री अजित पवार व क्रीडामंत्री आदिती तटकरे यांनी नवीन क्रीडा धोरण समिती बनवून २०१२च्या क्रीडा धोरणामध्ये काही बदल करण्याचे सुचवले आहे. याआधी १९९४, २०१२ आणि आता २०२० असे विविध धोरण महाराष्ट्राला बनवता आले परंतु त्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्राच्या क्रीडा खात्याने हवी तशी केलेली नाही. अजूनही राज्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत राज्याचे क्रीडा धोरण पोहोचलेले नाही.  हे  होण्यासाठी महाराष्ट्रामध्ये  शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन क्रीडा धोरणाची आवश्यकता असून असे झाले तरच राज्याचे क्रीडा धोरण महाराष्ट्रामध्ये सर्व ठिकाणी पोहचू शकेल.  शहरी आणि ग्रामीण असे दोन वेगवेगळे विभाग  करून त्यावर तज्ञांच्या मार्फत मते मागवून शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी  क्रीडा धोरण तयार करता येतील परंतु यासाठी शासनाची तयारी आहे का. शासनाचा क्रीडा विभाग अद्यापी राज्यात प्रभाव पाडू शकलेला नाही.  क्रीडा विभागाच्या मंत्र्यांनी राज्यात अजूनही क्रीडा क्षेत्राला संबोधलेले नाही. क्रीडा विभागाकडून व्यवस्थित माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे क्रीडामंत्री वेळ काढून क्रीडा क्षेत्राकडे लक्ष देतील का? हा सर्वसामान्य क्रीडाप्रेमींचा शासनाला सवाल आहे.क्रीडा धोरण असूनही राज्यातील शेवटचा घटक अजूनही उपेक्षित शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी वेगवेगळ्या क्रीडा धोरणाची आवश्यकता असल्याचे जाणकारांचे मत