देवेंद्र फडणवीस यांच्या शपथविधीची प्रशासनास इतकी घाई का? दाव्या आधीच निमंत्रण राजभवन आणि राज्यपाल फक्त नावालाच का

संशयातीत बहुमत मिळवून १० दिवस उलटून गेल्यानंतर अखेर विधिमंडळात सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या भाजपाकडून विधिमंडळ पक्षाच्या नेते पदासाठी देवेंद्र फडणवीस यांची निवड आज करण्यात आली. तसेच सत्ता स्थापनेसाठी दुपारी ३ वाजता तिन्ही पक्षाचे नेते राजभवनावर जाणार असल्याची घोषणा भाजपाचे केंद्रीय निरिक्षक विजय रूपानी यांनी जाहिर केले. त्यानुसार अद्याप राजभवनावर तिन्ही पक्षाचे नेत्यांनी सत्ता स्थापनेचा दावा केलेला नसताना राज्याच्या राज्यशिष्टाचार विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव कार्यालयाकडून चक्क मुख्यमंत्री पदाच्या शपथविधी समारोहाचे निमंत्रण आणि तेही देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी होणार असल्याचा उल्लेख करत पंतप्रधान मोदी यांना पाठविले आहे.

त्यामुळे प्रशासनासह राज्यात सत्तास्थानी विराजमान होऊ इच्छित असलेल्या भाजपा आणि राजशिष्टाचार विभागाने नियमाची पायमल्ली आणि घटनात्मक तरतूदींना हरताळ फासण्याचा प्रयत्न करण्यात सुरु झाल्याचे दिसून येत आहे. आधीच कायद्यातील तरतूदींमधील पळवाटा आणि कायद्याचा गैरवापर करण्यात करण्यात सध्याच्या काळात भाजपाचा हात कोणी धरू शकत नाही. मात्र त्याचे भान किमान राजशिष्टाचार विभागाला अद्याप असल्याचे समजले जात होते. परंतु आता मात्र राजशिष्टाचार विभागानेही हे ताळतंत्र सोडल्याचे दिसून येते.

राज्यघटनेतील तरतूदीनुसार, वास्तविक पाहता कोणत्याही राजकिय पक्षाकडून त्यांच्या विधिमंडळ पक्षाचा गटनेता निवडल्यानंतर तो गट नेता सभागृहाचा नेता म्हणून निवडल्यानंतर पुरेशा संख्याबळाच्या संख्येची यादी किंवा सहयोगी पक्षाच्या समर्थनाचे पत्र घेऊन आधी राज्यपाल भवनात जाऊन सत्ता स्थापनेचा दावा करतो. त्या पक्षाच्या नेत्याने जर सभागृहाचा नेता म्हणून केलेल्या दाव्याने जर राज्यपालांचे समाधान झाले तर राज्यपालांकडून सदर सभागृह नेत्याला आणि त्याच्या पक्षाला मुख्यमंत्री म्हणून सत्ता स्थापन करण्याचे निमंत्रण देतो. त्यानंतरच सदर व्यक्तीची मुख्यमंत्री पदासाठीचा शपथविधी सोहळा पार पडणार असल्याचे निमंत्रण पत्रिका संबधितांना पाठविले जाते.

परंतु राजशिष्टाचार विभागाने गटनेता आणि सत्ता स्थापने साठी विधिमंडळाच्या सभागृह नेता या प्रक्रियेबाबत स्वतःच गोंधळात अडकल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांची भाजपाच्या विधिमंडळ पक्षाच्या गटनेते पदी निवड झाल्यानंतर राजशिष्टाचार विभागाने थेट शपथविधी सोहळ्याची निमंत्रण पत्रिका वाटण्यास सुरुवात केल्याने राज्याचे प्रशासनही भाजपाच्या दावणीला बांधले गेले का असा सवाल मंत्रालयासह सर्वसामान्य जनतेत चर्चिला जात आहे. कायद्यातील तरतूदींबाबत राज्यातील प्रशासनच अंमलबजावणी करणार नसेल तर सर्वसामान्य जनतेने दाद कोणाकडे मागायची असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित करण्यात येत आहे.

दरम्यान, सराकर नामक यंत्रणा अर्थात मंत्रिमंडळातील व्यक्ती जर चुकली किंवा चुकत असेल तर त्याची चुक दुरूस्त करण्याचे काम किंवा चुक करण्यापासून रोखण्याचे काम राज्याच्या प्रशासनाचे असते. मात्र इथे तर राज्याचे प्रशासनच राजकिय नेत्यासाठी चुकीचा पायंडा पाडत असल्याने राज्य सरकार नामक यंतत्रणाही आता भाजपामय होत चालली आहे का असा सवालही या निमित्ताने निर्माण होत आहे.

हिच ची निमंत्रण पत्रिकाः सत्ता स्थापनेच्या दाव्याआधी वाटप करण्यात येत आहे.