Breaking News

अध्यक्ष निवडणूकीसाठी विधानसभा नियम समितीने नेमके कोणते केले बदल समितीने सुचविलेल्या नियमातील बदलास विधानसभेत मिळाली मंजूरी

मराठी ई-बातम्या टीम

हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या निवडणूक नियमावलीतील दुरूस्तीवरून सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि भाजपामध्ये विधानसभेत वाद-विवादाच्या फैरी झाल्या. त्यानंतर आता राज्यपाल आणि राज्य सरकारमध्ये त्यातील बदलावरून संघर्ष निर्माण झाला असून राज्यपालांनी विधानसभेने संमत केलेल्या नियमातील दुरूस्तीवरच आक्षेप घेत अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेला परवानगी नाकारली. त्यामुळे विधानसभा नियम समितीने यासंदर्भात सादर केलेला पहिला व अंतिम अहवाल जो सादर केला त्यात नेमके काय म्हटले आहे. ते पाहू या.

विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्यानंतर अध्यक्ष पदाचा कार्यभार उपाध्यक्ष नरहरी हिरवळ यांच्याकडे सोपविण्यात आला. त्यानुसार ५-७-२०२१ रोजी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानसभेतील आमदार दिपक केसरकर, डॉ.तानाजी सावंत, मकरंद जाधव-पाटील, अशोक पवार, पृथ्वीराज चव्हाण, सुभाष धोटे, गिरीष महाजन, धनंजय गांडगीळ, जयकुमार गोरे, डॉ.संदीप धुर्वे यांची समिती तयार करण्यात आली. मात्र यातील गिरीष महाजन यांच्यावर विधानसभेने एक वर्षासाठी निलंबनाची कारवाई केलेली असल्याने ते या समितीच्या एकाही बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाहीत.

या समितीची पहिली बैठक ६ जुलै २०२१ रोजी, दुसरी बैठक २२ संप्टेंबर २०२१, तिसरी बैठक ८ डिसेंबर २०२१, चवथी बैठक १५ डिसेंबर२०२१,  पाचवी बैठक २३ डिसेंबर रोजी अशा एकूण पाच बैठका विधानभवनात झाल्या. नियम समितीने नियमातील दुरूस्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कुलदीप नायर व इतर विरूध्द भारत सरकार या याचिकेतील निर्णयाचा आधार सांगितलेला आहे.

या समितीने प्रामुख्याने नियमातील तीन मुद्यांवर भर देत त्यात बदल केला. विधानसभा अध्यक्ष निवडणूकीच्या नियमातील बदल करण्यात आलेले मुद्दे खालीलप्रमाणे:-

नियम ६ च्या पोट नियम (१) मध्ये “निवडणूक घेण्यासाठी” हा मजकूर वगळून “मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारसीवरून अध्यक्षांची निवड करण्यासाठी”  हा मजकूर दाखल करण्यात यावा.

नियम ६ च्या पोट नियम (२) मध्ये “अशा रितीने ठरविलेल्या तारखेच्या अगोदरदरच्या वेळी कोणत्याही वेळी कोणत्याही सदस्यास”, या मजकूरानंतर “निवडणूकीसाठी” या मजकूराऐवजी “अध्यक्षांची निवड करण्यासाठी” हा मजकूर दाखल करण्यात यावा.

नियम ६ च्या पोट नियम (२) (अ) व (ब) नंतर पुढील परंतुक दाखल करण्यात यावे, “ परंतु, सदस्याला स्वत:चे नाव सुचविता येणार नाही अथवा त्याचे नाव सुचविण्यात आलेल्या प्रस्तावाला अनुमोदन देता येणार नाही अथवा एकाहून अधिक प्रस्ताव मांडता येणार नाहीत किंवा त्यांना अनुमोदन देता येणार नाही.”

नियम ६ च्या पोट नियम (३) ऐवजी “(३) (अ) कामकाज पत्रिकेत प्रस्ताव ज्याच्या नावावर असेल अशा सदस्याचे नाव पुकारण्यात आल्यानंतर, त्याला प्रस्ताव मांडता येईल अथवा मागे घेता येईल आणि त्यावेळी त्याचे निवेदन तेवढ्यापुरतेच मर्यादीत राहील ”

(ब) जे प्रस्ताव मांडले गेले असतील व ज्यांना रितसर अनुमोदन देण्यात आले असेल, असे प्रस्ताव ज्या क्रमाने मांडण्यात आले असतील असतील त्याप्रमाणे ते एका मागून एक सभागृहापुढे ठेवण्यात येतील व आवश्यक वाटल्यास मत विभाजनाद्वारे त्यावर निर्णय घेतला जाईल. प्रस्तावाच्या मत विभाजनावेळी समसमान मते पडल्यास उपाध्यक्ष, विधानसभेचे ठरविलेली व्यक्ती किंवा संविधानाच्या अनुच्छेद १८० च्या खंड (१) अन्वये नेमलेल्या व्यक्तीस निर्णायक मत (Casting Vote) देण्याचा अधिकार असेल.

(क) कोणताही प्रस्ताव संमत करण्यात आल्यास अध्यक्ष पदावर असलेली व्यक्ती नंतरचे प्रस्ताव पुढे न ठेवता, ज्या प्रस्तावाला संमती देण्यात आली असेल त्यात प्रस्तावित केलेला सदस्य अध्यक्ष म्हणून निवडूण आल्याचे जाहीर करेल.

नियम (६) चे पोट नियम (५), (६) व (७) वगळण्यात यावेत.

तसेच नियम ७ “उपाध्यक्षाची निवडणूक”

नियम ७ मध्ये “निवडणूक घेणे” हा मजकूर वगळून “निवड करणे” हा मजकूर दाखल करण्यात यावा “निवडणूक घेण्यासाठी” हा मजकूर वगळून “निवड करण्यासाठी” हा मजकूर दाखल करण्यात यावा , “निवडणूकीस” हा शब्द वगळून “निवडीस” हा शब्द दाखल करण्यात यावा.

नियमात नियम समितीने अशा पध्दतीने बदल केल्याने केला आहे. विशेष म्हणजे या बदलावर भाजपाचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक भाजपा आमदारांनी त्यावर सूचना करताना प्रत्यक्ष निवडणूकीची प्रक्रिया तशीच ठेवून केवळ मुख्यमंत्र्याच्या शिफारसीने आणि निवडणूकीऐवजी निवड असा शब्द प्रयोग केल्याने प्रत्यक्षात निवडणूकीची प्रक्रिया तशीच रहात असली तरी खुल्या पध्दतीने प्रक्रिया होत आहे. त्यामुळे त्याचा राज्यघटनेतील तरतूदींचा भंग होत असल्याचा दावा केला आहे. तसेच समितीने घोडेबाजार होण्याची शक्यता गृहीत धरून ही दुरूस्ती करण्यात येत असल्याचे आपल्या अहवाल म्हटले असल्याबाबत फडणवीसांनी त्यावर बोट ठेवत महाराष्ट्रात यापूर्वी अध्यक्ष पदाच्या निवडणूकीत घोडेबाजार झाला आहे का? असा सवाल करत तसे झाले असेल तर त्याची माहिती द्यावी अशी मागणी करत असे कोणतेही कृत्य झालेले नसताना नियम दुरूस्तीसाठी हा हेतू वापरण्यात आला असा सवालही फडणवीसांनी यावेळी केला.

दरम्यान या हेतूवरून जी नियम दुरूस्ती करण्यात आली त्यास राज्यपालांनीही हरकत घेत अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेला मान्यता देण्यास नकार दिल्याची माहिती राजभवनातील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.

समितीच्या अहवालातील महत्वाची पाने:-

Check Also

विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला राज्यपालांच्या मंजूरीची प्रतीक्षा राज्यपालांच्या मंजूरीशिवायच निवडणूक होण्याची शक्यता

मराठी ई-बातम्या टीम विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक आवाजी मतदानाने चालू हिवाळी अधिवेशनातच घेण्याचा चंग महाविकास आघाडीने …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *