Breaking News

म्हाडाच्या झोपडपट्टी सुधार मंडळ आणि ठेकेदारांची “अशी ही बनवाबनवी” झोपडपट्टी सुधार मंडळाच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी लक्ष घालण्याची सामाजिक कार्यकर्त्यांची मागणी

मुंबई: विशेष प्रतिनिधी

मुंबईतल्या विविध भागातील झोपडपट्टीवासियांनाही चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी राज्य सरकारने झोपडपट्टी सुधार मंडळाची फारपूर्वीच स्थापना केली. तसेच ही कामे मजूर सहकारी संस्थां मार्फत करून घेण्याची नियमात तरतूदही केली. मात्र मंडळाकडून निविदा मार्फत निघणारी विकास कामे घेण्यासाठी अनेक ठेकेदार मजूर सोसायट्यांचा बोगस पध्दतीने वापर करत असून यात झोपडपट्टी सुधार मंडळाचे अधिकारी आणि ठेकेदारांनी “अशी ही बनवाबनवी” चा नवा खेळ रंगविला असल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे.

झोपडपट्टी सुधार मंडळाकडून झोपडवासियांसाठी शौचालये उभारणे, अंतर्गत रस्ते उभारणी, उद्यान निर्मिती, समाज मंदीर बांधणे, पथदिवे यासह अनेक छोटी-मोठी कामे निविदा काढून दिली जातात. त्यासाठी मुंबईतील आमदार खासदारांचा निधी, केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी, राज्य सरकारकडून विविध योजनांखाली झोपडपट्टी सुधार मंडळाकडे  उपलब्ध करून दिला जातो. हि सर्व कामे मजूर सोसायट्यांना देण्याचा नियम झोपडपट्टी सुधार मंडळाच्या नियमावलीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मात्र अनेक ठेकेदार स्वत:च त्या मजूर सोसायट्यांचे अध्यक्ष आणि सचिव असल्याचे दाखवित मजूर सोसायट्यांच्या लेटर हेडवर बिनदिक्कतपणे सह्या करून आणि या सोसायट्यांच्या नावे निविदा घेत झोपडपट्टी सुधार मंडळाकडून बिनदिक्कतपणे कामे करून घेतात. या कामाच्या देवाण-घेण्यासाठी “अर्थपूर्ण लक्ष्मीदर्शन” ही मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. यासंदर्भात काहीजणांनी विरोध करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना धमक्या देवून किंवा त्रास देवून शांत करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या झोपडपट्टी सुधार मंडळात अनेक म्हाडाचे अभियंते नियुक्तीसाठी लॉबींग करतात तर एकदा आल्यानंतर येथून पुन्हा दुसऱ्या विभागात बदली होवू नये यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असतात. त्यामुळे झोपडपट्टी सुधार मंडळातील अनेक कामाबाबत नेहमीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येतात. याशिवाय एकाच कामाची अनेकवेळा बिले काढण्याची पध्दतीचा वापर ही बोगस मजूर सोसायट्यांचे ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने सातत्याने होत असल्याच्या घटनांही सातत्याने होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यासंदर्भात आणखी खोलात जावून चौकशी केली असता एका भाजपा नेत्यांच्या अधिपत्याखाली जवळपास ७०० ते ८०० मजूर सोसायट्या असून या नेत्याकडून या सोसायट्या १५ टक्के कमिशनवर अनेक अमराठी ठेकेदारांना भाड्याने देण्यात येत आहेत. त्यामुळे या मजूर सोसायट्याच्या सचिव आणि अध्यक्ष हे स्वत: ठेकेदारच बनतात तसेच लेटर हेडवर अध्यक्ष आणि सचिव म्हणून जरी वेगळी नावे असली तरी त्यांच्या नावाच्या खोट्या सह्याही याच ठेकेदारांकडून बिनदिक्कतपणे करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

झोपडपट्टी सुधार मंडळाचे नव्याने आलेले मुख्याधिकारी विकास रसाळ यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून सदरचा होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध घालावा अशी मागणी काही सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.

Check Also

७० मीटरहून अधिक उंचीची इमारत बांधताय? मग ही लिफ्ट बसविणे बंधनकारक फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट बसवणे आवश्यक-उर्जा विभागाचे परिपत्रक जारी

मागील काही वर्षांमध्ये राज्यात मुंबईसह इतर शहरामध्ये टोलेजंग इमारती उभारण्याच्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत …

Leave a Reply

Your email address will not be published.