नरेंद्र मोदींची आठ वर्षे: देश आणि आर्थिक परिस्थिती एका बाजूला राजकिय यश तर दुसऱ्याबाजूला अपयशांची मालिका

देशाच्या केंद्रीय सत्तेत येवून नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला आठ वर्षे झाली. परंतु, या आठ वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकाबाजूला देशात भाजपाच्या राजकिय यशाची कमान बरीच चढत्या स्वरूपात ठेवली आहे. त्यामुळे भाजपाला अपयशाचा सामना करावा लागत नाही. मात्र दुसऱ्याबाजूला भारतातील लोकशाहीवादी आणि सामाजिक स्वातंत्र्य व आंतररारष्ट्रीय आर्थिक संकटातून वर येवून प्रगती साधण्याऐवजी नेमक्या उलट दिशेला प्रवास करत असल्याचे दिसून येत आहे.

२०१४ साली पूर्ण बहुमताने केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर २०१९ साली सार्वत्रिक निवडणूकीत मोदी यांच्याच नेतृत्वाला भाजपाकडून पसंती देण्यात आली. त्यामुळे त्यांच्या बहुमताच्या संख्येतही अर्थात भाजपाच्या संख्याबळात मोठीच वाढ झाल्याचे दिसून आले. उत्तर प्रदेशात कोविड आणि वाढत्या महागाईमुळे त्यावेळच्या सरकारच्या विरोधात वातावरण असतानाही त्यावर मात करत भाजपाने सत्ता हस्तगत केली. त्यामुळे २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणूकीत पुन्हा एकदा मोदीच निवडूण येथील याबाबत आता कोणाच्या मनात शंका उरलेली नाही. तसेच देशाच्या पंतप्रधान पदी सलग १५ वर्षे सतत राहण्याचा मान त्यांना मिळेल असा विश्वासही व्यक्त करण्यात येत आहे.

वास्तविक पाहता देशातील राजकारण हे पंडित नेहरूच्या शैलीने आणि त्या गृहीतकांच्या जोरावर पुढे जात आहे. मात्र नरेंद्र मोदी यांनी स्वत:चीच एक शैली राज्य निर्माण केले आहे. त्यांच्याकडून प्रशासनही चांगले हाताळले जात असून त्या माध्यमातून योजनांचा लाभही जनतेपर्यत चांगल्या पध्दतीने दिल्या जात असल्याचे दिसून येत आहे. वानगी दाखल पहायचे तर जन धन योजना या योजनेच्या माध्यमातून प्रशासनाकडून निधी वाटपात असणाऱ्या साऱ्या त्रुटी कमी करून दाखविण्यात आले आहेत. तसेच पाकिस्तानातील बालाकोट येथे करण्यात आलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकमुळे आणि ढोकलाम येथे चीनबरोबर होत असलेल्या सततच्या लष्करी नोक-झोकवरून देश सुरक्षित व्यक्तीच्या हाती असल्याची एकप्रकारे भावना देशवासियांमध्ये निर्माण केली आहे.

एकाबाजूला देशात राजकिय विजयश्रींच्या गळ्यात भाजपा अर्थात नरेंद्र मोदी यांच्या गळ्यात पडताना दिसत असल्या तरी दुसऱ्याबाजूला आंतरराष्ट्रीयस्तरावरून मात्र भारतातील राजकिय, सामाजिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्य विद्यमान स्थितीबाबत चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. काश्मीरमध्ये थेट केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखालील सरकार चालविण्याच्या धोरणाची भारतात वाहवा मिळविण्यात येत असली तरी आंतरराष्ट्रीयस्तरावर मात्र या गोष्टीचा निषेध केला जात असून काश्मीर मानवी मुल्यांचा गळा घोटला जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील इकॉनिमिस्ट इंटेलिजन्स युनिटच्या डेमोक्रसी- लोकशाहीच्या इंडेक्समध्ये सामाजिक स्वतंत्रता, एकापेक्षा अधिक ठिकाणी असणे, राजकिय संस्कृती आणि सहभाग यामध्ये २०१४ साली भारत देश २७ व्या स्थानी होता. २०२१ मध्ये १४ व्या स्थानावरून घसरून तो ४६ व्या स्थानी घसरला आहे. फ्रिडम हाऊसकडून जगातील १६२ देशांचा अभ्यास करून स्थान निश्चित करण्यात येते. या यादीत भारत ६६ व्या स्थानी होता. मात्र आता ६७ व्या स्थानी २०२१ मध्ये घसरला असून २०२० मध्ये ७१ व्या स्थानी होता. आंतराराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा २०१४ साली मुक्त देश म्हणून ओळखला जात होता. मात्र आता तो पार्टली फ्री अर्थात अर्धा स्वतंत्र म्हणून ओळखला जात आहे. कॅटो इस्टीट्युटच्या ह्युमन इंडेक्सच्या अहवालानुसार २०१५ साली ७५ व्या स्थानावर होता. त्यानंतर २०२० मध्ये तो घसरत १११ स्थानावर आला आहे. याशिवाय लोवी इन्स्टीट्युट एशिया पॉवर इंडेक्सच्या अहवालानुसार वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम इंडेक्स किंवा Fraser इंस्टीट्युटच्या ग्लोबल इकॉनॉमिक फ्रिडम इंडेक्स मध्ये भारताचे स्थाना ७९ व्या स्थानी सातत्याने रहात होते. मात्र २०२० मध्ये भारताचे स्थान घसरून ते १०५ व्या स्थानी आले आहे. देशात आर्थिकस्तरावर मोदींनी पहिल्या पाच वर्षात काही सुधारणा करत आर्थिव स्वतंत्रता दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र आता त्या सुधारणाचा मार्ग नेमका विरूध्द दिशेला अर्थात प्रगती ऐवजी घसरणीकडे जाताना दिसत आहे. इतकेच नव्हे तर जागतिक बॅकेने मोदींच्या डुईंग बिझनेस मध्ये लक्षात घेण्याइतके सुधारणा केल्याची दखल घेतली. मात्र त्यानंतर वर्ल्ड बॅकने तो अहवाल राजकिय प्रेरित असल्याचे सांगत स्वत:च केलेल्या वाहवाची नंतर फिरवा फिरव केली.

जागतिकस्तरावर भ्रष्टाचाराच्या यादीत भारताचे स्थान पुर्वीही ८५ व्या स्थानी होते. त्यात आजही कोणताही बदल झाला नाही की त्यात घसरण झाली नाही. भारत या यादीत आहे त्याच ८५ व्या ठिकाणी आहे. सर्वसाधारण जनतेत असा एक विश्वास निर्माण झाला की, मोदींनी भ्रष्टाचार कमी केला आहे. मात्र औद्योगिकस्तरामध्ये नेमके याच्या उलट मत आहे.

पहिल्या ५ वर्षाच्या कालावधीत आंतरराष्ट्रीयस्तरावर कच्चा तेलाच्या किंमती चढ्या स्वरूपात असताना आणि नोटबंदी केलेली असतानाही देशाचा जीडीपी २०१६-१७ साली ८.३ टक्के दाखवित होता, त्यानंतर जीडीपी ६.८ आणि ६.५ टक्केने घसरण्यास सुरुवात झाली आता तर तो ३.७ टक्केवर असेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. आणि पुढील तीन वर्षे देशात या स्तरावर जीडीपी आलेला असेल असेही सांगण्यात येत आहे. तर काही आर्थिक तज्ञांकडून देश पूर्णत: आर्थिकस्तरावरून घसरल्याचे मत व्यक्त करत आहेत.

देशात २०२०-२१ मध्ये कोरोनाने कहर केला. त्यामुळे भारताचा जीडीपी ६.६ टक्के असा होता. त्यानंतर जीडीपी पुन्हा पूर्वीप्रमाणे गाठण्यासाठी ८.९ टक्के इथपर्यत २०२१-२२ मध्ये पोहोचविण्याचे प्रयत्न सुरु झाले. त्यानंतर आर्थिक तज्ञांनी त्यास आता डेड कॅट बॉऊन्स असे सांगायला सुरुवात केली. यावर्षी देशाचा जीडीपी ७ टक्के राहील असा अंदाज अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे. परंतु युक्रेन-रशिया युध्दामुळे जीडीपी घसरून ५ ते ६ टक्के इतका राहील असे सांगण्यात येत आहे.

परंतु निराशावादी लोकांकडून देशाचा जीडीपी ५ टक्क्याच्या जवळपास राहील असे सांगत असून ७ टक्के प्रगतीचा काळ गेल्याचेही ते सांगत आहेत. परंतु भारताने आर्थिकस्तरावर पुन्हा एकदा स्वत:ला सावरून घेतले आहे. विशेषत: कोविड काळात, तसेच देशात कोविडवरील लसींचे चांगले उत्पादन केले आहे. जेणेकरून देशातील प्रौढांना लगेच लस देता येईल यासाठी. तसेच देशातील जनतेला मोफत आणि पुरेसं अन्न देवून काही प्रमाणात समाजावर आलेला ताण कमी केला आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूकीत पुन्हा विजय मिळविण्यात हे ही एक मुख्य कारण आहे.

देशातील निर्यात मालाच्या टक्केवारीचा विचार करता २०१४ ते २०२० चा तुलनात्मक विचार केल्यास २०२१-२२ मध्ये निर्यातीत ४४ टक्क्याने वाढ झाली आहे. तर यावर्षीच्या पहिल्या महिन्यात ३०.७ टक्के वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. याचा विचार केला युक्रेनमधील भारतीयांना पुन्हा देशात आणल्यानंतरही जीडीपी अर्थात विकास निर्देशांकाचा जादूई ७ टक्केचा आकडा गाठण्यासाठी अद्याप पुरेशा आर्थिक सुधारणा केल्या नाहीत. मात्र सद्यपरिस्थितीत कामगारांना रोजगाराच्या संधी नाहीत, विशेषत: महिला कामगारांना रोजगार उपलब्ध नसणे हे सगळ्यात वाईट लक्षण मानले जाते. त्याचबरोबर देशातील वाढती महागाई आणि वाढते नुकसान या गोष्टी भाजपाच्या अर्थकारणातील सगळ्यात कमकुवतपणा सिध्द करत आहेत. त्यामुळे आर्थिकस्तरावर पुन्हा उभे राहण्यासाठी भारताने मोठ्या प्रमाणात स्वत:ला सावरले आहे. परंतु अद्यापही आर्थिकस्तरावर पूर्णत: उभे राहण्याच्या कक्षेबाहेर मोदी सरकार आणि भाजपा असल्याचे दिसून येत आहे. कारण मागील आठ वर्षाच्या मोदी काळात फारच चांगल्या-वाईट गोष्टी नोंदविल्या गेल्या आहेत.

(लेखन-स्वामीनाथन एस अंकलेश्वरा अय्यर; स्वैर अनुवाद:गिरिराज सावंत)