आरक्षित गटातील उमेदवारास जास्त मार्क असतील तर त्यास खुल्या वर्गातून नोकरी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

नोकर भरतीत मागासवर्गातील आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांनी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारापेक्षा जास्त मार्क मिळविले असतील तर त्या उमेदवाराची निवड ही आरक्षित कोट्यातून करण्याऐवजी ती खुल्या प्रवर्गातून करावी आणि ज्या खुल्या वर्गातील उमेदवारांना जर नोकरीवर ठेवण्यात आले असेल तर त्यास काढून टाकू नये असा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला.
भारत संचार निगम लिमिटेड विरूध्द संदीप चौधरी आणि इतर या खटल्यावरील सुणावनी वेळी न्यायालयाच्या एम.आर. शहा आणि जे. जे.नागरथना या दोन सदस्यीय खंडपीठाने दिला.
सरकारी नोकरीत जर राखीव कोट्यातील उमेदवाराला खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारापेक्षा जास्त गुण असतील तर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवाराच्या जागी राखीव (अधिक गुण मिळालेल्या) प्रवर्गातील उमेदवाराला प्राधान्य देण्यात यावं. राखीव मधील ‘गुणवंत’ उमेदवार खुल्या प्रवर्गातील (त्याच्यापेक्षा कमी गुण मिळालेल्या) उमेदवाराच्या जागेचा हकदार ठरतो असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाकडून जाहीर करण्यात आलाय. त्याचबरोबर राखीव प्रवर्गातील रिक्त झालेल्या जागांवर त्याच प्रवर्गातील उमेदवारांना नियुक्त करण्यात यावं असा निर्णयसुद्धा न्यायालयाने दिलाय.
टेक्निकल असिस्टंट पदासाठी बीएसएनएलकडून परीक्षा घेण्यात आली. परीक्षेत खुल्या प्रवर्गातील पात्र उमेदवारापेक्षा ओबीसी प्रवर्गातील दोन उमेदवारांनी जास्त गुण मिळवले. त्यांना खुल्या प्रवर्गातून नियुक्तीसाठी पात्र ठरवलं गेलं. मात्र त्यांच्या रिक्त झालेल्या राखीव प्रवर्गातील जागा तशाच रिक्त ठेवण्यात आल्या. एका ओबीसी उमेदवाराने याच संदर्भात ‘कॅट’ कडे दाद मागितली. त्या रिक्त जागांवर राखीव प्रवर्गातील प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांचा विचार करण्यात यावा अशी त्याने विनंती केली.
यावेळी न्यायालयाने इंदिरा साहनी आणि आर के सबरवाल खटल्याचा आधार घेत राज्यघटनेतील कलम १६(२) मधील पॅरा ४२ मध्ये नोंदविण्यात आलेल्या वाक्याचे आधारे हाच आधार निघत असल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने वरील निकाल दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल खालीलप्रमाणेः-

(न्यायालयाच्या निकालाची प्रत Live Law या संकेतस्थळावरून घेतली आहे.)