Marathi e-Batmya
दिल्लीतील नोकरशाहीवर कोणाचे नियंत्रण असावे, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. मागील अनेक दिवसांपासून याच विषयावर दिल्लीचे सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यात वाद चालला होता. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय खंडपीठाने दिल्ली सरकारच्या बाजूने निकाल दिला आहे. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील (एनसीटी) सर्व नोकरशाहांवर दिल्ली सरकारचे नियंत्रण असेल, असे कोर्टाने म्हटले आहे. तसेच पोलीस, जमीन आणि पब्लिक ऑर्डर हे तीन विभाग केंद्र सरकारच्या, पर्यायाने नायब राज्यपालांच्या, अखत्यारीत असतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दिल्लीमध्ये अधिकाऱ्यांची नेमणूक आणि बदली करण्याचे अधिकार निवडून आलेल्या सरकारच्या अखत्यारीत असावेत, अशी याचिका दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. नायब राज्यपाल आणि दिल्ली सरकारचे अधिकार नेमके काय आहेत? या एका मुद्द्यावर हा वाद सुरू होता. यासंदर्भात प्रदीर्घ कायदेशीर लढाई सुरू होती. साधारण पाच वर्षांपूर्वी न्यायालयाने याच प्रकरणात दिल्ली सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला होता. आता देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिल्ली सरकारच्याच बाजूने निर्णय दिला आहे. या खंडपीठाच्या अध्यक्षस्थानी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे होते. न्यायाधीश एम आर शाह, न्यायाधीश कृष्णा मुरारी, न्यायाधीश हिमा कोहली आणि न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा खंडपीठाचे सदस्य होते.
२७ एप्रिल २०२२ रोजी केंद्र सरकारने या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवावी अशी मागणी केली होती. तसेच दिल्ली ही देशाची राजधानी आहे. त्यामुळे या भागात अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आणि बदली करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला असावेत, असा दावा केंद्राने केला होता. न्यायालयाने देखील, संविधानातील कलम २३९ एए (३) (ए) चा अर्थ लावण्याची गरज आहे. तसेच प्रशासनावर कोणाचे नियंत्रण असावे, याचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे, असे मत व्यक्त केले होते. ६ मे २०२२ रोजी त्रिसदस्यीय खंडपीठाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला होता. तेव्हा त्रिसदस्यीय खंडपीठाच्या अध्यक्षस्थानी माजी सरन्यायाधीश एन व्ही रमण्णा हे होते.
दिल्लीमध्ये नोकरशाहीचे अधिकार यासंदर्भातील वाद २०१९ साली न्यायालयात पोहोचला होता. तेव्हा न्यायमूर्ती ए के सिक्री आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने २०१९ साली यासंदर्भात वेगवेगळा निर्णय दिला होता. या खंडपीठाने नायब राज्यपालांचे अधिकार काय? याबाबतचे अनेक मुद्दे निकाली काढले होते. मात्र नोकरशाहीवर कोणाचे नियंत्रण असावे, यासंदर्भात खंडपीठाच्या दोन्ही सदस्यांनी वेगवेगळे निर्णय दिले होते. दोन्ही न्यायाधीशांनी वेगवेगळा निर्णय दिल्यामुळे हा खटला मोठ्या खंडपीठाकडे सोपविण्यात आला. या खंडपीठात तत्कालीन सरन्यायाधीश अध्यक्षस्थानी होते.
२०१८ साली तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती सिक्री, भूषण, ए एम खानविलकर आणि विद्यमान सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या पाचसदस्यीय खंडपीठाने संविधानातील कलम २३९ एए चा अर्थ लावत एक निकाल दिला होता. या निकालासंदर्भातील विवादित मुद्द्यांवर सुनावणी घेण्यासाठी २०१९ साली द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे हे प्रकरण सोपविण्यात आले होते.
२०१८ सालच्या पाचसदस्यीय घटनापीठाने दिल्लीमधील शासकीय कारभार कसा असावा यासंदर्भात काही ठोस मते मांडली. दिल्लीला राज्याचा दर्जा देता येऊ शकत नाही. दिल्लीमधील नायब राज्यपालांना स्वतंत्र अधिकार नाहीत. राज्यपालांचे अधिकार कमी केले जाऊ शकतात. राज्यपालांनी स्वत:चा विवेक वापरून घ्यावयाचे निर्णय सोडून इतर निर्णय दिल्लीमधील सरकारची मदत आणि सल्ल्यानुसारच घ्यायला हवेत, असे या घटनापीठाने म्हटले होते. पोलीस, जमीन आणि पब्लिक ऑर्डर हे तीन विभाग वगळता नायब राज्यपालांनी दिल्लीतील सरकारची मदत आणि सल्ल्यानुसार निर्णय घ्यायला हवा, असेही या घटनापीठाने म्हटले होते.
६९ वी घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून संविधानात २३९ एए अनुच्छेदाचा समावेश करण्यात आला. दिल्लीला राज्याचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी केली जात होती. या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी १९८७ साली एस बालकृष्णन समितीची नेमणूक करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशीनुसार संविधानात अनुच्छेद २३९ एए चा समावेश करून दिल्लीला विशेष दर्जा देण्यात आला. या अनुच्छेदानुसार दिल्लीमध्ये एक प्रशासक आणि एक विधानसभा असेल. संविधानातील तरतुदींच्या अधीन राहून विधानसभेला एनसीटीच्या संपूर्ण किंवा काही भागासाठी कायदे बनवण्याचे अधिकार असतील. पोलीस, जमीन आणि पब्लिक ऑर्डर हे तीन विभाग केंद्राच्या अखत्यारीत असतील, असे या अनुच्छेदात सांगण्यात आलेले आहे.
