शिंदे-फडणवीस सरकारची खेळीः आश्वासन देत संप मिटविला, मात्र ६ महिन्यासाठी घातली बंदी वीज कर्मचाऱ्यांना मेस्मा कायद्यातंर्गत पुढील ६ महिने आंदोलन करण्यास बंदी

वीज कंपनीचे खासगीकरण करणार नसल्याचे आश्वासन देत संप संपुष्टात आणला, मात्र वीज कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी संप मागे घेताच, शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्यातील वीज कर्मचाऱ्यांना मेस्मा कायदा लागू करत पुढील ६ महिने कोणत्याही प्रकारचे आंदोलन करण्यावर बंदी घातली. विशेष म्हणजे संपकरी वीज कर्मचाऱ्यांबरोबर चर्चा झाल्यानंतर रात्री उशीराने यासंदर्भातील अध्यादेश उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशान्वये तातडीने जारी करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली.

राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर दोनच महिन्यात अदानी कंपनीने एकाबाजूला धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी निविदा भरली. त्यापाठोपाठ मुंबई उपनगराशिवाय एमईसीबी कंपनीची हद्द असलेल्या विभागातही वीज पुरवठा करण्याची परवानगी राज्य सरकारकडे मागितली. मात्र तत्पूर्वी यासंदर्भातील सुनावणी एमईआरसी अर्थात राज्य वीज नियामक आयोगासमोर सुरु आहे. यापार्श्वभूमीवर एमईसीबीच्या चारही कंपन्याच्या कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकारच्या विरोधात संपाचे हत्यार उपसले. त्याचा परिणाम राज्यातील वीज पुरवठ्यावर होऊ लागल्याने अखेर उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चेसाठी पुढाकार घेतला. मात्र हे करताना दुसऱ्याबाजूला जर संपकरी कर्मचारी चर्चेसाठी येण्यास तयार नसतील तर या कर्मचाऱ्यांवर अटकेची कारवाई करण्याची तयारीही शिंदे-फडणवीस सरकारने केली. होती. त्या अनुषंगाने संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या ३८ संघटना काल चर्चेसाठी ऊर्जा मंत्र्यांसोबत चर्चेसाठी आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री कार्यालयातील एका विरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.

त्याचबरोबर संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांशी चर्चा झाल्यानंतर ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशान्वये पुढील सहा महिन्यासाठी ऊर्जा कर्मचाऱ्यांना मेस्मा कायद्यातील पुढील ६ महिने कोणत्याही स्वरूपाचे आंदोलन करण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे यापुढील सहा महिन्यात जर एमईआरसीने अदानी कंपनीच्याबाजूने कौल दिला तर या मेस्मा कायद्यामुळे ऊर्जा विभागातील कर्मचाऱ्यांना पुन्हा संप किंवा आंदोलन करताना येणार नाही.

केंद्राकडून ते विधेयक मंजूर होण्याआधीच अदानीची महाराष्ट्रात एंट्री

वीज हा विषय केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सामायिक सुचीमध्ये येतो. तसेच वीज निर्मिती आणि पुरवठा करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून स्वतंत्र यंत्रणा आधीपासूनच आहेत. मात्र आता वीज क्षेत्रातही खाजगी कंपन्यांनाही शिरकाव देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून समांतर आणि खाजगी वीज वहणासाठीचा (parallel and privet company power supply ) हा नवा कायदा तयार असून तो पुढील संसदेच्या अधिवेशनात मांडून मंजूर करण्यात येणार आहे. मात्र तत्पूर्वीच आपल्या मर्जीतील कंपन्यांना त्या त्या राज्यात प्रवेश देण्यासाठी आतापासूनच सुरुवात केलेली असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री कार्यालयातील अन्य एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.

राज्य सरकारने रात्री घाईत जारी केलेला अध्यादेश खालीलप्रमाणे-