Breaking News

कोळशाच्या नावाखाली केंद्राचा राज्य सरकारला ६ हजार कोटींचा चुना राज्य सरकारने पाठविले केंद्राला पत्र

ऐन कोरोनाच्या काळात केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या कोळसा कंपन्यांनी राज्य सरकारच्या मालकीच्या असलेल्या वीज निर्मिती केंद्राना कोळशाचा पुरवठा केला. मात्र कोळशाच्या नावाखाली कोळसा कंपन्यांनी दगड, कमी दर्जाचा कोळसा, निश्चित मेट्रीक टनापेक्षा कमी कोळसा, तपासणी न केलेल्या कोळसा आदी माध्यमातून राज्याच्या ऊर्जा विभागाला ६ हजार कोटी रूपयाहून अधिक किंमतीला चुना लावल्याची माहिती पुढे आली आहे.
विशेष म्हणजे राज्य सरकारने या संदर्भात केंद्राला पत्र लिहूनही त्याबाबत अद्याप केंद्र सरकारने कोणतेही उत्तर दिले नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. यासंदर्भात राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव पदाचा कार्यभार असलेल्या देबाशिष चक्रवर्ती यांनी केंद्राच्या ऊर्जा मंत्रालयाला ८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी पत्र पाठविले आहे. तसेच यापत्राची प्रत मराठी ई-बातम्या. कॉम संकेतस्थळाच्या हाती आहे.
राज्यातील महाजनकोच्या वीज निर्मिती केंद्रांना केंद्र सरकारच्या डब्लूसीएल, एसईसीएल आणि एमसीएल कंपन्यांकडून कोळशाचा पुरवठा करण्यात येतो. या कोळशा पुरवठ्या पोटी महाजनकोकडून जानेवारी २०२२ अखेर पर्यंत ९ हजार १६५ कोटी रूपयांचे बील अदा करण्यात आले आहे. तर फक्त ८८४.२४ कोटी रूपये देण्याचे बाकी आहेत.
मात्र या तीन्ही कंपन्यांनी त्या कालावधी कोळसा पुरवठा करताना मोठा गलथानपणा केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला ६ हजार ५४७ कोटी रूपयांचे नुकसान होत असल्याची बाब केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे. तर सदर नुकसानीची रक्कम पुढील कोळसा बिलामध्ये अॅडजस्ट करून नुकसान भरुपाई द्यावी अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे.
राज्य सरकारने पाठविलेल्या पत्रामध्ये कोळसा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्याशी झालेल्या करारानुसार जितका कोळसा पाठवावयास हवा होता. तितका कोळसा पाठविला नाही. निर्धारीत करण्यात आलेल्या क्षमतेपेक्षा कमी कोळशाचा पुरवठा वीज निर्मिती केंद्रांना करण्यात आला. याचबरोबर टीपीए अर्थात कोळशाचे तिसऱ्या कंपनीच्या माध्यमातून मुल्यांकन केले असता कोळशाच्या दर्जामध्येही कमतरता आलेली असल्याचे आढळून आलेले आहे. तसेच ज्या कोळशांची तपासणीही करण्यात आलेली नाही असा कोळशाचा पुरवठा राज्याला करण्यात आला आहे. तसेच कोळशाच्या पुरवठ्यात कोळशाच्या नावाखाली दगडही राज्यांना पुरविण्यात आला आहे. यासंदर्भातील माहिती वेळोवेळी सदर कोळसा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना करण्यात आली आहे. या सर्व माध्यमातून ६ हजार ५४७ कोटी रूपयांचे नुकसान कोळसा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांनी केली आहे. त्यामुळे सदरची रक्कम नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी राज्य सरकारने केली.
कंपनीनिहाय नुकसान झालेली माहितीः-
डब्लूसीएल कंपनीकडून कोळसा पुरवठ्याच्या नावाखाली केलेल्या त्या गोष्टीमुळे ३ हजार ७०४.३२ कोटी रूपयांचे नुकसान केले.
एसईसीएल कंपनीने कोळसा पुरवठ्याच्या नावाखाली बेजबाबदारपणा दाखविल्यानमुळे २ हजार ४४१.५८ कोटी रूपयांचे नुकसान केले.
तर एमसीएल कंपनीने कोळसा पुरवठ्याच्या नावाखाली दाखविलेल्या बेजबाबदारपणामुळे ४०१.१२ कोटी नुकसान केले.

Check Also

सुभाषचंद्र बोस यांच्या मुलीची मागणी, नेताजींच्या यांच्या अस्थी भारतात आणा जपान मध्ये असलेल्या अस्थी भारतात आणून गंगेत विसर्जन करा

आज देशभरात ७५ वा स्वातंत्र्य दिवस साजरा करण्यात येत आहे. सकाळी लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र …

Leave a Reply

Your email address will not be published.