राज्य सरकारचा मोठा निर्णय: आता या दुकानातून वाईन मिळणार अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली माहिती

मराठी ई-बातम्या टीम

मागील काही महिन्यापासून राज्यातील जनरल स्टोअर, सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्री करण्यास परवानगी देण्याबाबतचा विचार राज्य सरकारकडून करण्यात येत होता. त्यानुसार आज अखेर राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत यासंदर्भातील निर्णय घेत राज्यातल्या सुपर मार्केटमध्ये आता वाईनची विक्री करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर १००० चौरस फुटाच्या दुकानातच वाईन विक्री करता येणार असल्याची माहिती राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर बोलताना दिली.

महाराष्ट्रात बऱ्याच वाईनरी असताना आता १००० चौरस फुटांच्या छोट्या दुकानांमध्ये वाईन विक्रीला परवानगी देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या फळ उत्पादनावर वाईनरी चालते. त्यांना चालना देण्यासाठी वाईन विक्री करण्यास परवानगी देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यात नवी वाईन पॉलिसी राबवण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. पुढच्या वर्षापर्यंत वाईन उद्योगाचा विस्तार १ हजार कोटी लीटरपर्यंत वाढवण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. त्यादृष्टीनं आता राज्य सरकारनं पाऊलं टाकायला सुरुवात केली आहे. सध्या राज्यात वाईनची दरवर्षी ७० लाख लिटरची विक्री होते. सरकारच्या या नव्या धोरणामुळे हा आकडा १ हजार कोटी लिटरपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, त्या आधी राज्य सरकारने वाईनवर प्रति लिटर १० रुपयांचा अबकारी कर जाहीर केला आहे. त्यामुळे वाईन थोडी महाग होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दुसरीकडे, अनेक बेकरी पदार्थांमध्ये वाईनचा उपयोग होत असतो. बहुतेक वाईनमध्ये अल्कोहोलचे प्रमाण अत्यंत कमी असते. त्यामुळे वाईनचा वापर चवीसाठी केला जात असतो. त्यामुळे दैनंदिन किराणा दुकानात होणाऱ्या वाईनची विक्री ही बीअरच्या धर्तीवर कॅनमधून करण्याची मागणी होत आहे. उत्पादन शुल्काने या आधीच आयात व्हिस्कीवरील शुल्क ३०० टक्क्यांवरून १५० टक्क्यांवर आणले आहे. आता सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे भाजपा नेत्यांनी राज्य सरकारच्या या धोरणावर टीकेची झोड उठविली असून यापूर्वीही राज्य सरकारने आयात व्हिस्कीवरील अबकारी करात कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतरचा हा सगळ्यात मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याने हे सरकार फक्त दारूड्यांची काळजी घेणारे सरकार असल्याची टीका विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.

सुपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये शेल्फ-इन-शॉप (Shelf in Shop) या पद्धतीने वाईनची विक्री ही संकल्पना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उपस्थित होते.

राज्याचे वाईन धोरण प्रामुख्याने द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा, तसेच, वाईन उद्योगास चालना मिळावी या हेतुने राबविण्यात येत आहे. वाईन उद्योगास चालना मिळण्यासाठी पर्यायाने शेतकऱ्यास त्याच्या मालास योग्य किंमत मिळण्याच्या दृष्टीने वाईन उद्योगाची वाढ तसेच, वाईनचे परिणामकारक विपणन (Marketing) होणे आवश्यक आहे. राज्यात सध्या फळे, फुले, केळी व मधापासून वाईन उत्पादित करण्यात येते. ज्या वाईनरी वाईन तयार करतात व त्याबाबत विपणन करण्यास असमर्थ आहेत, अशा वाईनरींनी उत्पादित केलेली वाईन थेट सुपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये शेल्फ-इन-शॉप या पद्धतीने विक्री करण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्यास त्याचा फायदा छोट्या वाईनरी घटकांना व पर्यायाने राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळू शकेल.

सध्या सुपर मार्केटशी संलग्न बीअर व वाईन विक्रीचा (नमूना एफएल/बीआर II अनुज्ञप्ती) परवाना देण्यात येतो. आता वाईन विक्रीसाठी पूरक म्हणून सुपर मार्केट किंवा वॉक-इन-स्टोअर मध्ये शेल्फ-इन-शॉप ची संकल्पना राबविण्यात येणार आहे.  यासाठी सुपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये (स्वतः स्वयंसेवेने खरेदी करण्याची सुविधा असलेले) कुलूपबंद करता येईल अशा कपाटामधून नमूना एफएल-एक्ससी परवानाधारकास, सीलबंद बाटलीमध्ये वाईनची विक्री करण्याकरिता नमूना ई-4 परवाना मंजूर करण्यात येणार आहे. यासाठी किमान १०० चौ.मी क्षेत्रफळ असणाऱ्या आणि महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, 2017 च्या कलम 6 अन्वये नोंदणीकृत असलेलेच सुपर मार्केट किंवा वॉक इन स्टोअर पात्र ठरणार आहेत. या ठिकाणी २.२५ घन मीटर इतके कमाल आकारमानाचे एकच कुलूपबंद कपाट ठेवता येणार आहे.

या निर्णयानुसार वाईन विक्री करणाऱ्या सुपर मार्केट आणि स्टोअर्सना देखील शैक्षणिक व धार्मिक स्थळांपासूनच्या अंतराचे निर्बंध लागू राहतील. नमूना ई-4 अनुज्ञप्तीचे ५ हजार इतके वार्षिक अनुज्ञप्ती शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, ज्या जिल्ह्यांमध्ये दारुबंदी आहे अशा जिल्ह्यांमध्ये असे परवाने दिले जाणार नाहीत.