Marathi e-Batmya
राज्यातील मविआ अर्थात महाविकास आघाडी सरकारचा उत्तम पण आस्ते कदम सुरु असलेल्या कारभारामुळे मविआच्या विरोधात काही गोष्टी सुरु असल्याची कल्पना मविआच्या नेत्यांना कदाचित नव्हती. त्यामुळे स्मार्ट मीटर आणि प्रिपेड मीटर बसविण्याच्या प्रस्तावाची फाईल अंतिम मंजूरीसाठी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पोहोचली आणि सारेच वातावरण बदलले. त्यामुळे महाविकास आघाडीने तयार कलेल्या ढाच्यावर शिंदे-फडणवीस सरकारने आयता निर्णय घेत केंद्र सरकारच्या निर्णयास आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली.
केंद्र सरकारच्या स्मार्ट मीटर आणि प्रिपेड मीटर बसविण्याची योजना जाहिर केली. या योजनेच्या माध्यमातून देशातील सर्व राज्यांना ३.९ लाख कोटी रूपयांच्या रकमेचे वाटप करण्यात येणार आहे. या योजनेतंर्गत राज्यातील वीज वितरण प्रणाली आणि वीज बीलाच्या वसुलीला गती मिळणार आहे. त्याचबरोबर वीज पुरवठ्याचा कालावधी वाढण्यास मदत होणार आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ही योजना सर्व शासकिय कार्यालये, औद्योगिक आणि वाणिज्यिक संस्थांसाठी वापरण्यात येणार आहे.
त्यानुसार या योजनेचा प्रस्ताव राज्याच्या ऊर्जा विभागाकडून तयार करण्यात आला. तसेच तो तत्कालीन ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्या मान्यतेनंतर तो वित्त विभागाच्या मान्यतेकरीता पाठविण्यात आला होता. त्यानंतर तो प्रस्ताव तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार होता. मात्र तत्पूर्वीच एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात बंड करत सरकार पाडले. त्यामुळे मंजूरीच्या प्रक्रियेत असलेल्या या प्रस्तावाला मंजूरी मिळाली नाही असे ऊर्जा विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
मात्र राज्यात नव्याने स्थानापन्न झालेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने त्या प्रस्तावास आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी दिली. त्यामुळे राज्यातील वीज पुरवठा आणि वितरण प्रणालीचा प्रगती करण्याच्या अनुषंगाने महाविकास आघाडी सरकारने संधी गमाविल्याची चर्चाही प्रशासकिय वर्तुळात सुरु झाली.
दरम्यान राज्य मंत्रिमंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, राज्यातील विद्युत वितरण प्रणाली मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करून वितरण कंपन्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या योजनेसाठी महावितरण कंपनीच्या ३९ हजार ६०२ कोटी व बेस्टच्या ३ हजार ४६१ कोटी रकमेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली.
या योजनेनुसार २०२४-२५ पर्यंत एकूण तांत्रिक आणि वाणिज्यिक हानी १२ ते १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय वितरण प्रणाली बळकट करण्यासाठी नवीन उपकेंद्र, नवीन रोहित्र, नवीन वाहिन्या यांची कामे करण्यात येतील.
राज्यातील ग्राहकांसाठी प्रिपेड / स्मार्ट मिटर बसविण्यात येतील. याचा सुमारे १ कोटी ६६ लाख ग्राहकांना फायदा होईल. वितरण रोहित्रांना देखील मिटर बसविण्यात येईल. केवळ मिटर्स बसविण्यासाठी १० हजार कोटींचा निधी अपेक्षित आहे.
या वीज कंपन्यांची कार्यक्षमता सुधारुन ग्राहकांना अखंड, दर्जेदार आणि परवडणारा वीज पुरवठा देण्यासाठी सुधारित वितरण क्षेत्र योजना- सुधारणा-अधिष्ठित आणि निष्पती- आधारित योजना राबविण्यात येईल. महावितरण आणि बेस्ट उपक्रमामार्फत ही योजना राबविणार आहे.
