Breaking News

बिल्कीस बानो प्रकरणी अखेर सर्वोच्च न्यायालयाची गुजरात सरकारला नोटीस दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश

देशभरात गाजलेल्या बिल्कीस बानो प्रकरणी शिक्षा भोगत असलेल्या ११ आरोपींवर दया दाखवित त्यांची मुदतीपूर्वीच तुरुंगातून सुटका गुजरात सरकारने केली. विशेष म्हणजे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नव्याने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनाही गुजरात सरकारने पायदळी तुडवित या आरोपींना दया दाखवित शिक्षा माफ करून तुरुंगातून मुक्तता केली.  यावरून देशभरात एकच खळबळ माजली. या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी घेत न्यायलयाने गुजरात सरकारला नोटीस पाठविली.

गोध्रा हत्याकांड आणि त्यानंतर गुजरातमध्ये उसळलेल्या हिंसाचार आणि दंगलींमध्ये शेकडो कुटुंबांची वाताहत झाली. अशा अनेक प्रकरणांची सुनावणी न्यायालयांमध्ये झाली असून अनेल प्रकरणं अजूनही प्रलंबित आहेत. असाच एक खटला म्हणजे बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरण. या प्रकरणात आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षादेखील सुनावण्यात आली होती. मात्र, काही दिवसांपूर्वीच या आरोपींची मुदतपूर्व सुटका करण्यात आली आहे. या मुद्द्यावरून देशातलं वातावरण तापलं आहे.

गुजरात सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला नोटीस बजावली आहे. कोणत्या आधारावर या आरोपींची सुटका केली? यासंदर्भात न्यायालयाकडून विचारणा करण्यात आली.

गोध्रा हत्याकांडानंतर २००२ साली गुजरात दंगलींदरम्यान घडलेल्या बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या ११ आरोपींची कारागृहातून सुटका करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला. त्याचाच भाग म्हणून स्वातंत्र्यदिनी गोध्रा उप-कारागृहातून हे ११ दोषसिद्ध आरोपी बाहेर पडले. गुजरातमधील विरोधी पक्ष आणि विशेषत: मानवाधिकारासाठी लढणाऱ्या संस्थांकडून गुजरात सरकारच्या निर्णयाबाबत संताप व्यक्त केला जात आहे.

गुजरात सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या एकूण तीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये माकपच्या नेत्या सुभाषिणी अली, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा आणि इतर एका याचिकाकर्त्याचा समावेश आहे. ११ गुन्हेगारांची सुटका करण्याच्या गुजरात सरकारच्या निर्णयावर आक्षेप घेत हा निर्णय मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली.

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या याचिकांची सुनावणी सुरू आहे. “या सगळ्या प्रकरणात प्रश्न हा आहे की गुजरात सरकारच्या कायद्यामध्ये गुन्हेगारांची अशा प्रकारे मुदतपूर्व सुटका करण्याची तरतूद आहे किंवा नाही? आम्हाला हे देखील बघावं लागेल की या गुन्हेगारांची सुटका करताना प्रकरणाचा एकूणच सखोल विचार केला गेला आहे की नाही, असं न्यायालयाने नमूद केले. याशिवाय, सुटका करण्यात आलेल्या ११ आरोपींना देखील या प्रकरणात याचिकांमध्ये प्रतिवादी करण्यात यावं, असे निर्देश न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत. तसेच गुजरात सरकारला नोटीस बजावण्यात आली असून दोन आठवड्यांनंतर या प्रकरणाची सुनावणी होईल, असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

Check Also

बिल्कीस बानो: या मुद्यांच्या आधारे न्यायालयाने ठरविला गुजरात सरकारचा निर्णय अवैध

देशातील गोध्रा येथील जातीय दंगली दरम्यान बिल्कीस बानो या मुस्लिम गरोदर महिलेवर बलात्कार करून तिच्या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *