Marathi e-Batmya
राज्यातील शिवसेनेतील फुटीमुळे खरी शिवसेना कोणाची यावरून निर्माण झालेल्या वादावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निर्णय घ्यायचा की नाही यासह सर्व याचिकांवरील निर्णय येत्या २७ सप्टेंबरला होणार आहे. आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायमुर्ती धनंजय चंद्रचुड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचे न्यायमुर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी सांगत सुनावणी तहकूब केली.
निवडणूक चिन्हासंदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणीला स्थगिती देऊ नये, असा अर्ज मंगळवारी ६ सप्टेंबर रोजी शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला. त्यावर आज ७ सप्टेंबर रोजी न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर तातडीने सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी शिंदे गटाचे वकीलांनी न्यायालयात बाजू मांडली. त्यावर घटनापीठाने स्पष्ट केले की, प्रति पक्षाचीही बाजू ऐकावी लागेल. त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागले. त्यानंतर या याचिकेवर निकाल देण्यात येईल असे घटनापीठाने सांगत २७ सप्टेंबरला पुढील सुनावणी घेणार असल्याचे सांगत त्या दिवशी प्रतिपक्षाची बाजूही ऐकणार असल्याचे न्यायमुर्ती धनंजय चंद्रचुड यांनी स्पष्ट केले.
निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या पक्षचिन्हाबाबत निर्णय न घेण्याचे लेखी आदेश दिले आहेत का अशी विचारणा घटनापीठाने सुनावणीत केली. याशिवाय दोन्ही पक्षांची बाजू समजून घेतली. यानंतर घटनापीठाने २७ सप्टेंबरला या प्रकरणी दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून निर्णय देऊ, असं स्पष्ट केले. तसेच निवडणूक आयोगाला २७ सप्टेंबरपर्यंत या प्रकरणात कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे तोंडी निर्देशही दिले.
आधी शिंदे गटाने शिवसेना पक्षावर आणि पक्षाचं निवडणूक चिन्ह धनुष्य बाणावर आपला हक्क असल्याचा दावा करत निवडणूक आयोगाकडे त्यासाठी अर्ज केला होता. याला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत या प्रकरणी निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्यापासून रोखावं अशी मागणी केली होती. या सुनावणीनंतर आता निवडणूक आयोग या प्रकरणात निर्णय घेऊ शकणार की नाही हे २७ सप्टेंबरलाच स्पष्ट होणार आहे.
शिंदे गटातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेपासून निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीपर्यंत अनेक मुद्द्यांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षांसंदर्भातील अखेरची सुनावणी २३ ऑगस्ट रोजी झाली होती. निवृत्त सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी या प्रकरणावर सखोल युक्तिवादासाठी पाच सदस्यीय घटनापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय दिला होता. मात्र, प्रत्यक्षात घटनापीठ अस्तित्त्वात यायला बराच उशीर झाला. शिंदे गटाच्या अर्जानंतर वेगाने हालचाली झाल्या़ सरन्यायाधीश लळित यांच्यासमोर घटनापीठ स्थापन करण्यासंदर्भातील महत्त्वाचा निर्णय झाला.
शिंदे गटाने मंगळवारी केलेला अर्ज दाखल करून घेताना लळित यांनी, ‘निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीबाबत लगेचच काही भाष्य करता येणार नाही. पण, बुधवापर्यंत निर्णय घेतला जाईल’, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे निवडणूक आयोगापुढील सुनावणी सुरू राहणार की नाही, यावर न्यायालय आदेश देण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाची सुनावणी कायम राहिली तर शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावरील हक्काचा निर्णय न्यायालयाऐवजी आयोगाच्या कक्षेत होऊ शकेल..
निवडणूक आयोगाने शिंदे गट आणि शिवसेनेच्या उद्धव गटाला कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले होते. यासंदर्भात आयोगाने शिवसेनेला २३ सप्टेंबपर्यंत मुदत दिली आहे. शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असले तरी, ‘मूळ शिवसेना आमचीच’ असल्याचा दावा करत शिंदे गटाच्या ‘धनुष्यबाण’ या शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावर हक्क सांगितला आहे. त्यासाठी त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे अर्जही केला आहे. पण, निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय देऊ नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
