भाजपावाले म्हणतात महाराष्ट्राच्या विकासासाठी मात्र प्रत्यक्षात राज्याचे प्रकल्प आणि पैसा केंद्राने घेतले राज्य सरकारचे रेल्वे प्रकल्प आणि पैसा केंद्राने घेतले काढून

सध्या राज्यात विधानसभा निवडणूकांचा माहोल असून निवडणूकीसाठी २० नोव्हेंबर रोजी मतदानही पार पडणार आहे. तसेच सध्या राज्यात प्रचाराची राळही उडत आहे. या प्रचारात भाजपाचे केंद्रातील मंत्री अमित शाह आणि पंतप्रधान मोदी हे सातत्याने महाराष्ट्रात प्रचारसभा घेत आहेत. तसेच डबल इंजनचे सरकार महाराष्ट्राच्या विकासाला हातभार लावत असल्याचे छातीठोकपणे सांगत आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मात्र राज्य सरकारने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिलेले प्रकल्प आणि त्यांसाठी तरतूद करण्यात आलेली रक्कम केंद्र सरकारने स्वतःकडे वळवून घेतल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे.

वास्तविक पाहता मागील अनेक वर्षापासून रखडलेल्या सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद आणि नांदेड दरम्यान नवा रेल्वे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निधीतून उभारण्यात येणार होता. त्यासाठी राज्य सरकारने एकूण खर्चापैकी ५० टक्के निधीही राखीव ठेवला. तसेच राज्यातील प्रलंबित रेल्वे मार्ग केंद्र सरकारकडून पूर्ण होत नसल्याने हे सर्व रेल्वे मार्ग राज्य सरकारने रेल्वे विभाग आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त माध्यमातून महारेल नावाच्या कंपनीच्या माध्यमातून मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी या दोन्ही सरकारने प्रकल्प तयार करून त्यास मान्यताही दिली.

त्यासाठी रखडलेल्या प्रकल्पात मुंबईला लागून असलेल्या कल्याण-मुरबाडला रेल्वे मार्गाने जोडण्यासाठी नवा रेल्वे मार्ग उभारणे, फलटण-पंढरपूर दरम्यान नवी रेल्वे लाईन उभारणे आणि राज्यात २४ ठिकाणी रेल्वे फाटकावरून जाणारी ब्रीज आदी कामे करण्याचे राज्य सरकारने निश्चित केले होते. याशिवाय इंगतपूरी-मनमाड दरम्यान ३ आणि ४ थी रेल्वे लाईन टाकण्याचे काम हे ही राज्य आणि केंद्र सरकारच्या संयुक्त निधीतून टाकण्यात येणार होती. तसेच पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड ट्रेन असलेल्या प्रकल्पासाठी ४० टक्के केंद्र-राज्य सरकारच्या माध्यमातून आणि उर्वरित ६० रक्कम कर्जाऊ स्वरूपात उभारण्याच्या कामासही सुरुवातील केंद्र सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयाने मान्यता दिली.
परंतु विद्यमान स्थितीत राज्यातील हे सर्व प्रलंबित रेल्वे मार्ग रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी रेल्वे मंत्रालयाकडे हस्तांतरीत केले आहे. तसेच त्या विषयीचा निधीही हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मात्र यातील सर्व प्रकल्प राज्याच्या विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर भाजपाच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळातील रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी वेगळीच भूमिका घेतली आहे. तसेच राज्यातील प्रलंबित रेल्वे मार्गाची उभारणी आणि त्यासाठी तरतूद करण्यात आलेला निधी पूर्णतः रेल्वे मंत्रालयाकडे वळविण्याचा निर्णय घेत तसे आदेश राज्य सरकारला दिले.

त्यामुळे महारेल कंपनीच्या माध्यमातून पूर्णत्वास जाणारे प्रलबिंत रेल्वेचे प्रकल्प आणखी रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली. तर पुणे नाशिक दरम्यान उभारण्यात येणारा सेमी हायस्पीडचा रेल्वेमार्ग पुढे संगमनेरपर्यंत सुरुवातीला नेण्याची मागणी करणारे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी पुन्हा हा रेल्वे मार्ग संगमनेरपासून १५ किमी आत असलेल्या साकोली गावातून नेण्याची मागणी केली. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी लागणारी अतिरिक्त जमिन मिळण्यास अडचण येत असल्याने हा प्रकल्प रखडला असल्याची माहिती पुढे येत आहे.

तर दुसऱ्याबाजूला बुलेट ट्रेन प्रकल्पाशिवाय महाराष्ट्रातील कोणताही रेल्वे प्रकल्प मार्गी लावायचा नाही अशी भूमिका विद्यमान रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी घेतली आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रलंबित रेल्वे मार्ग आणखी रखडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भाजपाचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे कितीही महाराष्ट्राच्या विकासासाठी महायुती सरकार म्हणून जाहिरपणे बोलत असले तरी वास्तविक पाहता महाराष्ट्रातून निधी पळविणे आणि प्रकल्प प्रलंबित ठेवण्याचे काम केंद्रातील भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडून होत असल्याचे दिसून येत आहे.

केंद्र सरकारने राज्याच्या हिश्शाचे प्रलंबित रेल्वे प्रकल्प आणि त्याचा निधी केंद्राकडे वळवून घेतल्याचे हेच ते पत्र