Marathi e-Batmya
मागील काही दिवसांपासून उत्तर भारतात ताज महल हा हिंदू मंदिरावर बांधण्यात आल्याचा अपप्रचार भाजपाकडून जाणीवपूर्वक पसरविण्यात येत आहे. यापार्श्वभूमीवर भाजपाच्या अयोध्या येथील प्रसारमाध्यमाचे प्रमुख डॉ.रजनीश सिंह यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल करत भारतीय पुरातत्व विभागाला याबाबत आदेश देण्याची मागणी केली. मात्र आम्ही ताजमहल कोणी बांधला हे ठरविण्यासाठी इथे बसलो आहोत का ? असे उपरोधिक सवाल करत उद्या तुम्हाला न्यायाधीशांच्या खोलीत जावेसे वाटेल तेव्हा तुम्ही त्याबाबत आम्हाला विचाराल का? असे प्रश्न करत याचिका कर्त्याला चांगलेच फटकारले.
तसेच या पध्दतीचे वाद विवाद घरातल्या हॉल आणि ड्राईंग रूम मधील असतात कायद्याच्या कक्षेत नसतात असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला बजावले.
भाजपाच्या अयोध्या येथील प्रसारमाध्यमाचे प्रमुख डॉ.रजनीश सिंह यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल करत ताजमहल मधील बंद असलेल्या वीस खोल्यांमध्ये संशोधनासाठी जायचे आहे. जेणेकरून ताजमहल बांधणीच रहस्य उघडकीस आणावयाचे आहे. त्यामुळे न्यायालयाने भारतीय पुरातत्व खात्यास निर्देश द्यावेत अशी मागणी केली. त्यावर अलाहाबाद न्यायालयाचे न्यायाधीश डि.के.उपाध्याय आणि न्यायाधीश सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली असता खंडपीठाने याचिकाकर्त्यास चांगलेच फटकारले.
त्याचबरोबर डॉ.रजनीश सिंह यांनी यासंदर्भात कमिटी स्थापन करून ताजमहलाचे रहस्य देशातील नागरीकांना कळायला हवे. माझा मुख्य उद्देश हा त्या बंद खोल्याबाबतचा आहे. त्याबंद खोल्यांमध्ये काय आहे हेच जाणून घेण्याची इच्छा असून त्यात काय आहे याचे संशोधन करायचे असल्याची मागणीही न्यायालयाकडे केली.
उद्या तुम्हाला वाटेल की न्यायाधीशांच्या चेंबरमध्ये जावेसे वाटणार नाही कशावरून ? ताजमहाल कोणी बांधला हे न्यायालयाने ठरवावे का? असा सवाल करत त्यासाठी आपण संपूर्ण ताजमहल वास्तूला शाहजहानने बांधले नाही का? त्या संदर्भात आम्ही निकाल देण्यासाठीआम्ही बसलोय का? त्यामुळे तुम्हाला ज्या ऐतिहासिक गोष्टींवर विश्वास वाटतो त्यात न्यायालयाला ओढू नका असा असेही न्यायालयाने बजावले.
ताजमहालच्या सुरक्षेसाठी आधीच तेथे सुरक्षा तैनात करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे आम्ही यासंदर्भात जर कोणता निर्णय दिला तर एकप्रकारे त्या सुरक्षा व्यवस्थेला आव्हान दिल्या सारखे होईल. तुम्हाला जी माहिती हवी आहे त्यासाठी तुम्हाला माहितीचा अधिकार कायदा याखालीही मिळू शकेल. त्याचबरोबर इतरही मार्ग असल्याचा सल्लाही न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दिला.
यासंदर्भात योग्य अभ्यास केल्याचा दाखला कोठे आहे? आणि कोठे योग्य आहे असा सवाल केला. या याचिकेला उत्तर प्रदेश सरकारने विरोध केला असून यासंदर्भात आग्रा येथील न्यायालयात एक याचिका प्रलंबित असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
त्यावर याचिकाकर्त्याच्या वकीलाने यासंदर्भात माहिती अधिकारातून माहिती गोळा करण्यासाठी काही अवधी लागेल असे सांगत सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली. त्यावर न्यायालयाने त्यास नकार देत म्हणाले की, काही दिवसांपासून तुम्ही प्रसारमाध्यमाकडे तुमच्या फेऱ्या वाढल्या आहेत. त्यामुळे या गोष्टी तुम्ही करत आहेत का? असा सवालही न्यायालयाने केला.
जेवणाच्या सुट्टीनंतर पुन्हा सुनावणी घेताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, त्या बंद खोल्यातील माहिती उघडकीस आणण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्याखाली समितीची स्थापना करण्याचे अधिकार न्यायालयाच्या कक्षेत येत नसल्याचे स्पष्ट करत याचिका फेटाळून लावली.
