निलंबित १२ आमदारांच्या याचिकेवर न्यायालयात झालेला युक्तीवाद आणि निरिक्षणे निलंबन हकालपट्टीपेक्षा वाईट

मराठी ई-बातम्या टीम

विधानभवनात तालिका अध्यक्षांशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी विधानसभेने भाजपाच्या १२ आमदारांवर निलंबनाची कारवाई केली. या कारवाईच्या विरोधात भाजपाच्या त्या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांना विनंती करण्याची सूचना निलंबित आमदारांना केली. त्यानुसार या आमदारांनी महाराष्ट्र विधानसभेला विनंती करणारे पत्रही लिहिले. मात्र त्यावर तात्काळ निर्णय झाला नाही. त्यामुळे याप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुणावनीवेळी महाराष्ट्र विधिमंडळाच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड.आर्यम् सुंदरम् यांनी तर १२ निलंबित आमदारांच्यावतीने अॅड.महेश जेठमलानी यांनी बाजू मांडली.

सुंदरम यांनी राजा रामपाल केसचा दाखला देत म्हणाले की, लोकशाहीमध्ये बहुसंख्याकांचे सरकार असते मात्र बहुसंख्याक म्हणतील त्यानुसारच निर्णय होईल असे होत नाही. नियम सभागृहच तयार करते मात्र त्याचा फोर्सफूली लागू करू शकत नाही. या नियमाच्या  आधारेच न्यायालय सभागृहाला विचारणा करू शकते. परंतु दबाव आणून नाही.  यापार्श्वभूमीवर न्यायालय घडलेल्या कारणाकडे पाहू शकते तसेच त्याचा कायदेशीर आढावाही घेवू शकते. लोकप्रतिनिधी विधिमंडळाच्या चौकटीत राहूनच काम करत असतात.

त्यावर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, राज्यघटनेतील २४१ अन्वये नियम तयार करता येतात परंतु त्यास स्टॅट्युटरी रूल म्हणून गृहीत धरता येत नाही. याचा अर्थ सभागृह कोणत्याही नियमानुसार चालणार नाही, जर त्यांना वाटले तर ते बाहेर ही काढून शकतात असे म्हणावे लागले आणि त्यांनी ते फार जाणीवपूर्णक काढले असेच म्हणावे लागले.
त्यावर न्यायमूर्ती खानविलकर म्हणाले की, जर हा निर्णय उचलून धरला तर दुसऱ्याबाजूला याची वाईट प्रथा एकप्रकारे होईल.

जर एखादा व्यक्ती गैरहजर रहात असेल तर आणि तेही सभागृहाकडून जबरदस्तीने गैरहजर राहण्यास भाग पाडत असेल व ६० दिवसांपेक्षा जास्त असेल तर ती जागा रिक्त समजली जाते. त्यामुळे आमदारांना १९४ अन्वये खाली शिक्षा निश्चित अशी करता येत नाही का? जर एखाद्याला ६० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस निलंबित केले तर अनेक कायदेशीर अडचणी निर्माण होतात. सध्याच्या लोकशाहीत असलेल्या व्यवस्थेमध्ये त्यातून निघणाऱ्या अर्थाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. तसेच आमदारांना निलंबित करता येते मात्र ६० दिवसांपेक्षा जास्त नाही.

त्यानंतर न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी म्हणाले की, तुम्हाला सांगायचे म्हणजे तुम्ही काहीही म्हणू शकत नाही म्हणजे काय? ६० दिवस म्हणजे नेमके किती दिवस फारतर त्याला पर्याय म्हणून ६ महिने निलंबित ठेवण्याचा पर्याय आहे. परंतु आपण येथे मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकशाहीतील फॉर्मवर आपण बोलतोय ना? मग १२ आमदार त्यांच्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व सभागृहात करत नसल्याने राज्यघटनेच्या मुळ संरचनेला बाधा पोहचत नाही का?

त्यावर खानविलकर म्हणाले की, आज १२ आहेत उद्या १२० असतील. हे फारच धोकादायक आहे अनाकलनीय आहे. पूर्ण बहुमत म्हणजे अनिर्बंधता असा होत नाही हा एक गंभीर विषय आहे.

त्यावर न्या.माहेश्वरी म्हणाले की, आपण १ वर्षाच्या निलंबनावरील याचिका ऐकत आहोत.

त्यावर सुंदरम् म्हणाले की, न्यायलय या निर्णयात कोणताही हस्तक्षेप करू शकत नाही.

त्यावर खानविलकर म्हणाले की, आम्ही सभागृहाचा निर्णय बेकायदेशीर आहे असे म्हणू शकतो.

त्यावर पुन्हा सुंदरम म्हणाले की, तुम्ही निलंबनाच्या कालावधीवर आहात.

त्यावर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, सभागृहाला निलंबनाचे अधिकार आहेत. परंतु ५९ दिवसापेक्षा जास्त दिवस निलंबित करता येत नाही. कारण सभागृह हे सुध्दा कायद्यानेच आणि मुलभूत हक्कानेच चालते. तुम्ही सभागृहाच्या सदस्यांना फक्त शिक्षा नाही करत आहात तर त्या संपूर्ण मतदारसंघालाच शिक्षा करत आहात.

त्यावर न्यायमुर्ती खानविलकर म्हणाले की, आता बस्स झाले दोन पानामध्ये जे काही सांगायचेय ते सांगू त्यापेक्षा जास्त आम्ही बोलू शकत नाही. आमच्याकडे मंगळवार आहे. यातील दुसऱ्या अस्पेक्टवर जाणार नाही. फार तर आम्ही हे निलंबन ६ महिने ठेवू शकता असे म्हणू आणि त्यानंतर कायदेशीर गोष्टींना धडकेल असे म्हणू. पुढील सुणावनी पुढील मंगळवारी घेण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सदरची याचिका न्यायमुर्ती ए.एम.खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी आणि सीटी रविकुमार यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर सुणावनी झाली.