Marathi e-Batmya
वाराणसी येथील ज्ञानवापी मस्जिदीच्या सर्व्हेक्षण प्रकरणी मुस्लिम समुदायाने उच्च न्यायालयात धाव घेत सर्व्हेक्षणाच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी केली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम समुदायाची मागणी फेटाळून लावत म्हणाले, की जे शिवलिंग सापडले आहे. तेवढे संरक्षित करा आणि मुस्लिम समुदायाला प्रार्थनेसाठी येण्या-जाण्यास परवानगी द्या असे निर्देश दिले. त्यामुळे हा विषय आणखीनच चिघळला.
मशिदीच्या आवारात शिवलिंग सापडल्याचा दावा हिंदू पक्षाने केल्यानंतर मुस्लिम पक्षाने ते शिवलिंग नसून कारंजे असल्याचा दावा केला. ज्ञानवापी मशिदीतील सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्याबाबत मुस्लिम पक्षाच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली होती. अंजुमन इंट्राजेनिया समितीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, त्यावर न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावर न्यायालयाने आदेश देत सांगितलं आहे की, या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असल्याने जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करावी. सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवले की, पुढील कार्यवाही करण्यापूर्वी जिल्हा न्यायालयाला मुस्लीम बाजूच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात.
‘शिवलिंग’ ज्या ठिकाणी सापडले ती जागा सील करून पूर्ण सुरक्षा द्यावी, असेही न्यायालयाने आपल्या निकाल पत्रात नमूद केले. जिल्हा प्रशासनाला आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, शिवलिंगाच्या जागेला पूर्ण सुरक्षा द्यावी, मात्र त्यामुळे प्रार्थनेत व्यत्यय आणू नये. तसेच पुढील सुनावणीसाठी गुरुवारची तारीख निश्चित केली.
‘पुढील सुनावणीपर्यंत आम्ही वाराणसीच्या दंडाधिकाऱ्यांना शिवलिंग भेटलेल्या ठिकाणाचे संरक्षण करण्याचे आदेश देतो, मात्र मुस्लिमांना नमाज अदा करताना कोणतीही अडचण येऊ नये असे स्पष्ट करत मुस्लिम पक्षाने मागणी केलेली स्थगितीची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशानंतर सर्वेक्षणाचे काम ३ दिवसांत पूर्ण करण्यात आले आहे. तिसऱ्या दिवशी सोमवारी पाहणीदरम्यान ज्ञानवापी परिसरात शिवलिंग आढळून आले. यानंतर, हिंदू पक्षाच्या अपीलवर जिल्हा न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना ज्या ठिकाणी शिवलिंग सापडले ते तात्काळ सील करण्याचे आदेश दिले होते. दुसरीकडे वाराणसी न्यायालयात आज सुनावणी झाली. न्यायालयीन आयुक्तांनी पाहणी अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी दोन दिवसांची मुदत मागितली होती. न्यायालयाने ही वेळ दिली आहे. दरम्यान, न्यायालयाचे आयुक्त अजय मिश्रा यांना हटवण्यात आले आहे. अजय मिश्रा यांचा सहकारी आरपी सिंह मीडियाला माहिती लीक करत असल्याचा दावा केला जात आहे. याशिवाय मुस्लिम पक्षाने अजय मिश्रा यांना हटवण्याची मागणीही केली होती. दरम्यान, अजय प्रताप सिंग आणि विशाल सिंग हे सर्वेक्षण टीमचा भाग राहतील असे जिल्हा न्यायालयाने स्पष्ट केले.
