सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; देहविक्रय हा ही “एक व्यवसाय” देहविक्रय करणाऱ्या महिलेवर कारवाईचा अधिकार नाही

वर्षानुवर्षे समाजातील देहविक्रय करणाऱ्या महिलांबाबत सातत्याने तिरस्काराच्या भावनेने बघितले जात आहे. तसेच हा व्यवसाय करणाऱ्यांना बेकायदेशीर व्यवसाय करत असल्याच्या कारणावरून पोलिसांकडूनही कारवाई करण्यात येत होती. मात्र यासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याची स्पष्ट भाषेत व्याख्या करत देहविक्रय करणाऱ्या महिलांवर कायदेशार कारवाई करण्याचा अधिकार पोलिसांना नसल्याचे मत वक्त केले. तसेच देहविक्रय हा व्यवसाय असून या व्यवसायामधील महिलांना त्यांचा सन्मान आणि कायद्याने पुरवलेल्या सुरक्षेचा समान अधिकार असल्याचे निरिक्षणही न्यायालयाने आपल्या निकालात नोंदविले.

परस्पर संमतीने देहविक्रय व्यवसाय करणाऱ्या महिलांची अडवणूक करण्याचा किंवा त्यांच्या कामामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा त्याचप्रमाणे त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार पोलिसांना नसल्याचे स्पष्ट मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला असून यापैकी न्या. एल. नागेश्वर राव यांनी देहविक्रय व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या हक्कांचं रक्षण करण्यासंदर्भात सहा निर्देशक तत्व सांगितली आहे.
कायद्याकडून संरक्षण मिळवण्याचा देहविक्रय करणाऱ्या महिलांनाही समान अधिकार आहे. वय आणि परस्पर संमती या निकषांवर गुन्हे दाखल करावेत. जेव्हा एखादी देहविक्रय करणारी महिला ही सज्ञान असेल आणि तिच्या इच्छेने शरीरसंबंध ठेवत असेल तेव्हा पोलिसांना त्या प्रकरणात पडण्याचा किंवा तिच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार नाही. हे सांगण्याची गरज नाही की, व्यवसाय कुठलाही असला तरी या देशातील प्रत्येक व्यक्तीला घटनेतील २१ व्या कलमानुसार सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

खंडपीठाने देहविक्रय करणाऱ्या महिलांना अटक करता येणार नाही. छापेमारीदरम्यान या महिलांना अटक करणे, त्यांच्याकडून दंड आकारणे, त्यांचा छळ करणे किंवा त्यांना त्रास देणे बेकायदेशीर असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केले. वेश्यागृहे चालवणे बेकायदेशीर असलं तरी संमतीने शरीरसंबंध ठेवण्याचा अधिकार सज्ञान महिलांना असल्याची बाबही न्यायालयाने आपल्या निकाल पत्रात स्पष्ट केली.
केवळ देहविक्रय करणाऱ्या व्यवसायात असल्याच्या कारणावरून देहविक्री करणाऱ्या महिलेच्या मुलाला आईपासून वेगळे केले जाऊ नये. मानवी मूल्यांना अनुसरुन वागणूक मिळणाऱ्याचा आणि प्रतिष्ठेचे मूलभूत संरक्षण करण्याचा अधिकार सेक्स वर्कर्स आणि त्यांच्या मुलांनाही असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

जर एखादा अल्पवयीन मुलगा किंवा मुलगी कुंटणखान्यात किंवा सेक्स वर्कर्ससोबत राहत असल्याचे आढळले, तर त्यांची तस्करी झालीय असं समजू नये असे सांगत देहविक्रय करणाऱ्या महिलेने त्यांच्याविरुद्ध लैंगिक अत्याचाराच्याअंतर्गत येणाऱ्या स्वरूपाचा गुन्हा झाल्याची तक्रार दाखल केली असेल तर पोलिसांनी त्यांच्यासोबत भेदभाव करू नये, असे आदेशही दिले.

लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या सेक्स वर्कर्सना तत्काळ वैद्यकीय-कायदेशीर काळजीसह सर्व सुविधा पुरवल्या गेल्या पाहिजेत. असे निदर्शनास आले आहे की पोलिसांचा सेक्स वर्कर्सबद्दलचा दृष्टिकोन अनेकदा क्रूर आणि हिंसक असतो. त्यांच्या हक्कांची दखल घेतली जात नाही अशा एखाद्या वर्गाप्रमाणे त्यांना वागणूक मिळते अशी बाब अधोरेखित करत त्यांच्यासोबत संवेदनशीलपणे वागण्याचं आवाहन न्यायालयाने पोलीस यंत्रणेला केले.

प्रसारमाध्यमांनी अटक, छापेमारी आणि बचाव कार्यादरम्यान या सेक्स वर्कर्सची ओळख उघड करू नये. मग ते पीडित असो किंवा आरोपी. त्यांची ओळख उघड होईल असे कोणतेही छायाचित्र प्रकाशित किंवा प्रसारित करू नयेत असेही न्यायालयाने बजावले.

पोलिसांनी कंडोमचा वापर म्हणजे सेक्स वर्कर्सच्या गुन्ह्याचा पुरावा म्हणून अर्थ लावू नये, असे स्पष्ट सांगत ज्या सेक्स वर्कर्सची सुटका करून दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले जाते त्यांना दोन-तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी सुधारगृहात पाठवावे अशी सूचना खंडपीठाने करत दरम्यानच्या काळात सेक्स वर्कर्सला या सुधारणागृहांमध्ये ठेवले जाऊ शकते आणि जर दंडाधिकार्‍यांनी असे ठरवले की सेक्स वर्करने संमतीने शरीरसंबंध ठेवल्याचं सिद्ध झाले किंवा सांगितले तर त्यांना सोडले जाऊ शकते असेही न्यायालयाने आपल्या निकाल पत्रात स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती राव यांचे ठाम मत होते की संबंधित अधिकारी सेक्स वर्कर्सला त्यांच्या इच्छेविरुद्ध सुधारगृहात राहण्यास भाग पाडू शकत नाहीत असेही न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले.