योगी सरकारच्या बुलडोझरला सर्वोच्च न्यायालयाचा लगाम पुढील सुनावणी २१ जूनला

मागील काही महिन्यापासून उत्तर प्रदेशात झालेल्या जातीय हिंसाचाराला फक्त विशिष्ट समुदायातील व्यक्तींना जबाबदार ठरवून त्या व्यक्तींच्या घरावर बुलडोझर चालवित नेस्तानाभूत करण्याचे प्रकार उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने सुरू केले. या निर्णयामुळे अनेक निष्पाप व्यक्तींवर खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचे आणि त्या व्यक्तींच्या घरांवर जाणीवपूर्वक बुलडोझर चालवित बेघर करण्याच्या घटना उघडकीस आल्यानंतर या कारवाईच्या विरोधात काही जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला चांगलेच खडसावत कायदेशीर नोटीस दिल्याशिवाय राज्य सरकारला बांधकाम पाडता येणार नसल्याचे सुनावले. तसेच याप्रश्नी तीन दिवसात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही योगी सरकारला दिले.

न्यायालयाने यावेळी पाडकामाची कारवाई करताना कायद्याचं पालन व्हावं असंही नमूद केले.

जमियत उलमा-ए-हिंदने उत्तर प्रदेश सरकारच्या बांधकाम पाडण्याच्या कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालय याचिका दाखल केली. तसेच सरकारकडून कोणतीही नोटीस न देता विशिष्ट समुदायाच्या नागरिकांची घरं पाडून लक्ष्य केलं जात असल्याचा आरोप केला. तसेच याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारने कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडल्याशिवाय बांधकाम पाडण्याचं काम करू नये आणि असं काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली.

याचिकाकर्त्यांनी काही दिवसांपूर्वी दोन नेत्यांनी दिलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यानंतर देशातील अनेक ठिकाणी धार्मिक तणावाचं वातावरण निर्माण झालं. या विरोधात कानपूरमध्ये एका समुहाने बंदची घोषणा केली. बंदच्या दिवशी हिंदू आणि मुस्लिम समुदायात संघर्ष झाला. यावेळी दोन्ही समुदायांकडून दगडफेकही झाली. या हिंसाचारानंतर सरकारमधील अनेकांनी माध्यमांमध्ये वक्तव्य करत संशयितांची घरं पाडली जातील, असं जाहीर केले होते ही बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास याचिकेच्या माध्यमातून निर्दशनास आणून दिले.

कानपूर हिंसाचारातील संशयितांची घरं बुलडोझरने पाडू, असं वक्तव्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी देखील केले. हे भयावह आहे. आम्ही असे प्रकार या देशात कधीही पाहिलेले नाहीत. आणीबाणीत किंवा स्वातंत्र्याच्या आधीही असं कधीही झालेलं नाही. सरकारने केवळ संशयितांचीच नाही, तर त्यांच्या पालकांचीही घरं जमीनदोस्त केली. कायद्याच्या राज्यात असं होऊ शकत नाही असेही याचिकाकर्त्यांनी आपली भूमिका मांडली.

याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांवर उत्तर प्रदेश सरकारने आरोप फेटाळत बांधकाम पाडताना पूर्णपणे कायद्याचं पालन झाल्याचा दावा केला. तसेच कोणत्या कायदेशीर प्रक्रिया पाळण्यात आल्या त्याची माहिती प्रतिज्ञापत्रावर देण्यासाठी काही वेळ मागितला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ जून रोजी होणार आहे.

आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारच्या बुलडोझर कारवाईला काही काळ तरी आळा बसेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. याशिवाय मध्य प्रदेशातही अशाच प्रकारच्या कारवाईचा प्रकार शिवराजसिंग चौहान यांनी सुरु केल्याचे दिसून येत आहे.