निवृत्त होण्याआधीच मुख्य सचिवांची इतर ठिकाणी सोय, तर नव्या मुख्य सचिवांना पीडब्लुडीचा भलताच सोस राज्य सरकार सर्वसामान्यांचे की फक्त निवृत्त झालेल्या आयएएस अधिकाऱ्यांच्या सोयीसाठीचे

३० एप्रिल २०२३ रोजी राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तर हे सेवानिवृत्त होत आहेत. मात्र तत्पूर्वीच मागील आठवड्यात राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खास सत्कार करत निवृत्त होण्याआधीच अनौपचारिक त्यांना निरोप दिला. तर मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या सेवानिवृत्तीचा दिवस सुट्टीच्या दिवशी येत असल्याने आज शुक्रवारी मंत्रालयाच्या ६ व्या मजल्यावर निरोप समारंभ आयोजित कऱण्यात आला. मात्र हा कार्यक्रम संपण्यापूर्वीच सामान्य प्रशासन विभागाने मनुकुमार श्रीवास्तव यांची नियुक्ती राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या आयुक्तपदी ५ वर्षाच्या कालावधी नियुक्ती करण्यात आल्याचे आदेश जारी केले. तर वित्त विभागासारख्या महत्वाचा पदभार मिळालेला असतानाही मनोज सौनिक यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या पीडब्यूडी अर्थात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा कारभार हाती ठेवलाच तर दुसऱ्याबाजूला आता सेवाज्येष्ठतेनुसार मुख्य सचिव पदी वर्णी लागत असताना हा विभाग पुन्हा हाती ठेवल्याची माहिती पुढे आली आहे.

एका बाजूला राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेनुसार लोकांनी लोकांसाठी निवडलेल्या राज्य सरकारकडून मात्र सर्वसामान्य जनतेसाठी किती कामे केली याचा शोध घ्यावा लागणार आहे. मात्र मागील काही वर्षात राज्य सरकार कडून निवृत्त होणाऱ्या मुख्य सचिवांची सोय लावण्यासाठीच विविध आयोगांची निर्मिती आणि त्यावरील आयोगाच्या आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात येत आहे.

यातील काही वागणीदाखल उदाहरणे पहायची झाल्यास राज्याचे मुख्य सचिव म्हणून निवृत्त झालेले स्वाधीन क्षत्रिय यांची वर्णी राज्य हक्क सेवा आयोगाचे आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव व्ही. गिरिराज यांची नियुक्ती बांबू संशोधन आयोगाच्या आयुक्त पदी आणि राज्याच्या तिजोरीवरील आर्थक भार हलका कऱण्यासाठी फडणवीस सरकारच्या काळात रिक्त जागा भरण्यासाठी खाजगी कंपन्यामार्फत कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याची धोरण ठरविण्याच्या समितीच्या प्रमुख पदाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली होती. तत्पूर्वी राज्याचे मुख्य सचिव म्हणून सेवा निवृत्त झालेल्या रत्नाकर गायकवाड यांचीही राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त म्हणून वर्णी लावण्यात आली होती.
याशिवाय राज्याचे महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त यु.पी.एस मदान हे ही मुख्य सचिव म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांचीही अशीच सोय लावण्यात आली.

इतकेच नव्हे तर एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापक संचालकीय हे आयएएस अधिकारी राधेश्याम मोपलवार हे निवृत्त झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असल्यापासून सातत्याने त्यांना मुदतवाढ देत एमएसआरडीची जबाबदारी सोपविण्यात आली. विशेष म्हणून एमएसआरडीसीची जबाबदारी त्यांच्याकडे रहावी यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्यासाठी वॉर रूमचे संचालक म्हणून नवे पद निर्माण केले.
या पदाबरोबर त्यांच्या एमएसआरडीची जबाबदारीही सोपविण्यात आली आहे. याशिवाय एमएसआरडीसीचे मुख्य अभियंता अनिल गायकवाड यांनाही पुन्हा कंत्राटावर नियुक्त करत त्यांच्याकडेही एमएसआरडीची जबाबदारी सोपविण्यात आली.

त्याचबरोबर उध्दव ठाकरे हे मुख्यमंत्री असताना अजोय मेहता आणि सीताराम कुंटे यांची मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार म्हणून आणि नंतर महारेराच्या प्रमुख पदी, तसेच मुख्य सचिव संजय कुमार यांची महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक मंडळाच्या सदस्य पदी वर्णी लावण्यात आली.

या सगळ्या नियुक्त्या पाह्यल्या तर जनतेच्या भल्याऐवजी राजकिय सोयीसाठीच केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांशिवाय दुसरे अधिकारी या पदांवर काम करण्यास लायकच नाही की काय अशी शंकाही मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांकडून प्रशासकिय वर्तुळातून व्यक्त करण्यात येत आहे.

याच त्या नियुक्त्यांचे आदेश