Marathi e-Batmya
केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्षपदी महाराष्ट्राचे सुपूत्र आणि मेघालय उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश रणजित वसंतराव मोरे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मोरे हे मुळचे सातारा जिल्ह्यातील खटाव तालुक्यातील निमसोड येथील आहेत. त्यांचे प्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण निमसोड येथे झाले. त्यानंतर त्यांनी पदवीचे शिक्षण कोल्हापूर येथून पूर्ण केले. तसेच त्यांनी विधीचे शिक्षण सांगलीत घेतले.
१९८३ मध्ये त्यांनी माजी न्यायाधीश ए.पी. शहा यांच्याकडे अधिवक्ता म्हणून कामाला सुरूवात केली. नंतर मुंबई उच्च न्यायालयातही त्यांनी अधिवक्ता म्हणून काम केले. अनेक शासकीय संस्थांचे अधिवक्ता म्हणून सरकारची बाजू त्यांनी मांडली. वर्ष २००६ मध्ये मोरे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. वर्ष २०२० मध्ये मेघालय येथील उच्च न्यायालयात आधी न्यायाधीश म्हणून तर वर्ष २०२१ मध्ये मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. ३० जुलै २०२२ पासून त्यांनी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण येथील अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारली.
केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाची माहिती
केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाची स्थापना राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२३-अ अन्वये सार्वजनिक सेवा आणि पदांवर नियुक्त केलेल्या व्यक्तींच्या सेवेच्या अटींशी संबंधित विवाद आणि तक्रारींच्या निवाड्यासाठी प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम, १९८५ च्या नुसार करण्यात आली.
प्रशासकीय न्यायाधिकरणांची स्थापना केवळ सेवाविषयक प्रकरणे हाताळण्यासाठी अनेक न्यायालयांचे ओझे कमी करण्यासाठी आणि त्याद्वारे त्यांना इतर प्रकरणे जलदगतीने हाताळण्यासाठी अधिक वेळ देण्यास मदत करेल या अपेक्षेने करण्यात आली. प्रशासकीय न्यायाधिकरणात समाविष्ट असलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या तक्रारींबाबत जलदगतीने न्याय मिळतो.
संपूर्ण भारतात केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाची १९ खंडपीठे आणि १९ सर्किट बेंच आहेत. भारत सरकारने केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम, १९८५ च्या कलम १४ (२) अंतर्गत केंद्र सरकारच्या मंत्रालये आणि विभागांसह २१५ संस्थांना वेळोवेळी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या कार्यकक्षेत आणण्यासाठी अधिसूचित केले आहे.
केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाव्यतिरिक्त, प्रधान खंडपीठ सरकारच्या प्रकरणांवर काम करतात. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्षपदी न्यायमूर्ती रणजित वसंतराव मोरे यांची नियुक्ती करण्यात आली. न्यायाधिकरणाच्या विविध खंडपीठांमध्ये ६९ माननीय सदस्य असून त्यापैकी ३४ न्यायिक सदस्य आणि ३५ प्रशासकीय सदस्य आहेत. कायद्यातील इतर तरतुदींच्या अधीन राहून, खंडपीठात एक न्यायिक सदस्य आणि एक प्रशासकीय सदस्य असतो. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाची स्थापना प्रशासकीय सदस्य आणि न्यायिक सदस्यांचा समावेश असलेली एक विशेषज्ञ संस्था म्हणून करण्यात आली आहे जी त्यांच्या विशेष ज्ञानामुळे जलद आणि प्रभावी न्याय देण्यासाठी अधिक सुसज्ज आहेत.
