Marathi e-Batmya
कोरोना काळापासून संपूर्ण देशभरातील अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झालेला आहे. त्यातच महागाईचा आगडोंब उसळलेला असतानाच अनेक सर्वसामान्य नागरीकांच्या नोकऱ्या गेलेल्या आहेत. तर दुसऱ्याबाजूला ८ वर्षापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्रातील तीन मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या उत्पादीत मालाला दुप्पट भाव देण्याचे आश्वासन दिलेले असताना राज्यातील एकाही शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला दुप्पट सोडा शेतीसाठी केलेला खर्चही मिळणे दुरापास्त झालेले असताना अनेक शेतकरी योग्य भाव मिळत नसल्याने आपला शेतमाल रस्त्यावर फेकून देत आहेत. यापार्श्वभूमीवर सध्या सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात विद्यमान शिंदे फडणवीस सरकारकडून योग्य पावले टाकण्याचे आश्वासन दिलेले असतानाच महाराष्ट्रातील १४ आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात अन्न-धान्य देण्याची योजना बंद करत त्या बदल्यात प्रति लाभार्थी १५० रूपये रोख देण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतला आहे.
कोरोना काळापासून देशातील अनेकांचे रोजगार गेलेले आहेत. त्यातच शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादीत केलेल्या मालासाठी जेवढा खर्च केलेला असतो तेवढा सुध्दा खर्च कृषी उत्पन्न बाजारात विक्रीस नेल्यानंतर मिळेनासा झालेला आहे. त्यातच नैसर्गिक संकट, नापिकी आणि शेती मालाला मिळत नसलेला योग्य किंमत यामुळे मराठवाड्यातील १४ जिल्हे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने निश्चित केलेले आहेत. तसेच या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने जे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यातील तरतूदीनुसार एपीएल (केशरी) कार्डधारकांना अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार प्रति महिना ५ किलो धान्य २ रूपये प्रति किलो दराने गहू, ३ रूपये प्रति किलो तांदूळ केशरी कार्डधारकांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून Non-NFSA या योजनेखाली गहू २२ रूपये तर तांदूळ २३ रूपये दराने राज्य सरकार खरेदी करत होते. मात्र आता हे धान्यच केंद्र सरकारकडून देण्यास नकार दिला आहे. तसेच याबाबतचे पत्र भारतीय अन्न महामंडळाने ३१-५-२०२२ आणि १-९-२०२२ रोजी पत्रान्वये राज्य सरकारला कळविले आहे.
यापार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून डीबीटीतंर्गत प्रति लाभार्थी शेतकऱ्यांना १५० रूपये त्यांच्या बँक खात्यात ट्रान्सफर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार लाभार्थ्यांनी त्यांचे बँक खात्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश अन्न, पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तसेच या जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडून ही अशा केशरी कार्डधारक लाभार्थ्यांच्या खात्यावर रक्कम दर महिन्याला हस्तांतरीत करण्यात येणार आहे.
मात्र बाजारात सर्वसामान्य नागरिकांना लागणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तुच्या दरात जवळपास २० ते ३० टक्क्याहून अधिक वाढ झालेली आहे. ज्वारी प्रति किलो ४० रूपये ते ५५ रूपये किमान दरात मिळते. बाजारी ३० ते ४० रूपये प्रतिकिलो दरात मिळते. साखर ही प्रति किलो ३५ ते ४० रूपये प्रतिकिलो दरात बाजारात मिळते. तसेच तांदूळ ही रेशनिगचे जे काळ्या बाजारातून मुख्य बाजारात मिळते ते किमान ४० रूपये प्रतिकिलो दराने मिळते. चहासाठी लागणारी चहापावडर पाव किलो जरी घ्यायची असेल तरी तिच्यासाठी किमान ५० रूपये मोजावे लागतात. तर महिन्यासाठी लागणारा घरगुती गॅस १०८० रूपये दरात प्रत्येक कुटुंबियांना मिळतो. सध्याच्या बाजारातील या सर्व वस्तुंचे बाजारभाव पाहिले तर प्रति व्यक्ती १७५ रूपये त्याच्या रेशन मालासाठी खर्च होतात. तसेच एक व्यक्तीला लागणारे धान्याचा विचार केला तर प्रत्येक व्यक्तीसाठी किमान दिड ते दोन किलो धान्य लागते. यानुसार १५० रूपये ही रक्कम फारच तुटपुंजी असल्याचे म्हणणे अन्न पुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आहे.
त्यामुळे अशी रोख रक्कम देण्याऐवजी राज्य सरकारने स्वस्त धान्य दरात धान्य किमान मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून द्यायला हवे असे मत व्यक्त केले.
शासन निर्णय
