एकनाथ शिंदे यांच्यामुळे मविआ सरकार अडचणीत मात्र किमान आठवभराचे जीवदान ? बहुमत सिध्द करण्यासाठी राज्यपाल सांगणार की सरकारच अधिवेशन बोलविणार

राज्यातील शिवसेनेतील दोन नंबरचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी २२ आमदारांना सोबत घेत शिवसेनेच्या आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात बंडाळी केली. त्यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आल्याचे सध्या तरी दिसून येत आहे. मात्र सध्या विधानसभेचे अधिवेशन चालू नसल्याने याबाबत लगेच कोणत्याही घडामोडी होतील अशी शक्यता दिसून येत नसली तरी याबाबत कायदेशीर पेच लढवून राज्यपालांकडून याबाबत विचारणा केली जावू शकते. मात्र यास किमान एक आठवड्याचा कालावधी लागण्याची शक्यता गृहीत धरून मविआ सरकारला आठभराचे जीवदान मिळणार आहे.

विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन १८ जुलै रोजीपासून सुरु होत आहे. त्यासाठी जवळपास २० ते २५ दिवसांचा कालावधी अद्याप आहे. सध्याच्या बंडाळीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून स्वत:हून विशेष अधिवेशन बोलावून आपले बहुमत सिध्द करेल अशी शक्यता नाही. मात्र एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत सध्या असलेल्या २२ आमदार आणि नव्याने त्यांच्या गटात दाखल होणाऱ्या आमदारांची संख्या विचारात घेवून त्यानुसारचे पत्र शिवसेनेच्या आधी एकनाथ शिंदे यांनीच जर राज्यपालांना दिले तर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्यासह शिवसेनेचे इतर आमदारही राजकियदृष्ट्या अडचणीत येवू शकतात. त्या पत्राच्या आधारे महाविकास आघाडी सरकारला पुन्हा एकदा आपले बहुमत सिध्द करावे लागेल. त्यावेळी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या संख्येपेक्षा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील आमदारांची संख्या जास्त दाखवावी लागणार आहे. तसेच सरकार वाचविण्यासाठी म्हणून काँग्रेसबरोबरच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनाही भलतीच कसरत करावी लागणार असल्याचे दिसून येत आहे.

एकाबाजूला शिवसेनेला मर्यादीत अपक्षांचा पाठिंबा आहे. तर राष्ट्रवादीकडेही अपक्ष आमदारांचा कोटा पाहिजे तितका नाही. जेणेकरून एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांची संख्या भरून काढेल इ्तकी संख्या निश्चितच जमणार नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा छोटे पक्ष आणि पर्यायाने भाजपालाच फोडण्याचा एकमेव पर्याय शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेससमोर आहे. परंतु केंद्रात असलेले भाजपाचे सरकार आणि राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांची रणनीती यामुळे भाजपामधील किती सदस्य बाहेर पडतील याबाबत आत्ताच सांगणे कठीण आहे.

परंतु एक मात्र नक्की की शरद पवार यांनीच सांगितलेल्या किस्स्यानुसार फक्त सहा आमदार-खासदारांच्या बळावर सुरेश कलमाडी यांना राज्यसभेत पाठविले. त्यासाठी कराव्या लागलेल्या संसदीय राजकारणातील बेरीज-वजाबाकी महाविकास आघाडीला करावी लागणार आहे. इतके सारे जर या आगामी आठवड्याभरात महाविकास आघाडीला शक्य झाले नाही. तर मोदींचा सामना करण्यास महाराष्ट्रही अपयशी ठरल्याचे चित्र निर्माण होईल. तुर्तास महाविकास आघाडी राहणार की जाणार याचे गणित आठवडाभरानंतरच सुटणार आहे.