पदोन्नतीतील आरक्षण प्रश्न आणखी रखडणार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला दोन महिन्यांची मुदतवाढ

मुंबई: विशेष प्रतिनिधी

राज्य सरकारच्या सेवेत कार्यरत असलेल्या मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण मिळण्यास आणखी कालावधी लागणार असून यासंदर्भात मुख्य सचिवांच्या अध्यतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला आणखी दोन महिन्याची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे पुढील काही काळ तरी याप्रश्नी निर्णय होणार नसल्याने हा विषय रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने एम.नागराजन याचिकेवर निर्णय देताना पदोन्नतीत आरक्षण देता येणार नसल्याचे स्पष्ट करत मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण देता येणार नसल्याचा निकाल दिला. त्यावर महाराष्ट्रासह इतर ७ ते ८ राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर पुर्नविचार याचिका दाखल केली. तसेच याविषयीचा डाटा आणि अभ्यास करून शिफारसी करण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीची मुदत आता त्याविषयीचा अहवाल सादर करण्यास आणखी कालावधी लागणार असल्याने या समितीस ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यत मुदत वाढ देण्यात आली.

दरम्यान, याप्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून निकाल लागण्यास आणखी वेळ लागणार असल्याची शक्यता गृहित धरून राज्य सरकारने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने पदोन्नतीतील जागाही खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयावरून महाविकास आघाडीमध्ये तणाव निर्माण झाला. तसेच याप्रश्नी काँग्रेसचे मंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी टोकाची भूमिका घेतली. तसेच याप्रश्नी प्रसंगी सरकारमधून बाहेर पडण्याचा इशारा दिला. अखेर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या उपस्थित बैठक झाल्यानंतर काँग्रेसने नरमाईची भूमिका घेतली.

त्यानंतर ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी यासंदर्भात आपण नाराज नसल्याचे स्पष्टीकरण देत पदोन्नतीतील आरक्षण प्रश्नी नक्कीच सकारात्मक निर्णय लवकरच होईल अशी आशा व्यक्त केली. मात्र त्यानंतर जवळपास महिना होत आला तरी त्यावर निर्णय झाला नाही. तोच मुख्य सचिवांच्या समितीलाही आता मुदतवाढ दिल्याने आरक्षण प्रश्न आणखी रखडणार असल्याचे स्पष्ट झाले.

पदोन्नतीतील आरक्षित पदे खुल्या प्रवर्गातून भरण्याच्या राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्यास कोणतीही हरकत नसल्याचे प्रतिज्ञा पत्र न्यायालयात सादर केल्याची चर्चा मंत्रालयात सुरु आहे.