भाग-२ः राज्यपालांची इच्छा, या १८ जणांचा खर्च राज्याच्या तिजोरीतून करा प्रति गणगोत-मित्रांवर ५० हजार रूपये खर्च करा

महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदी रमेश बैस (Governor Ramesh Bais) यांची निवड १२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister NarendraModi) यांच्या शिफारसीनुसार राष्ट्रपती भवनाकडून निवड करण्यात आली. त्यानंतर १८ फेब्रुवारी रोजी रमेश बैस (Ramesh Bais) यांचा मुंबईतील राजभवनावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी (Chief Justice of Bombay High Court) पद व गोपनीयतेची शपथ दिली. या शपथविधी सोहळ्यासाठी राज्यपाल रमेश बैस (Governor Ramesh Bais) यांनी आपल्या १८ आप्तेष्ट आणि मित्रांना या सोहळ्याचे निमंत्रण दिले. त्यानुसार राज्यपालांचे आप्तेष्ट आणि मित्र हजरही राहिले. मात्र स्वतःच्या कौतुक सोहळ्यासाठी उपस्थित राहिलेल्या मित्र आणि आप्तेष्टांच्या विमानाच्या येण्या-जाण्याचा खर्च, निवासाचा आणि त्यांच्या हिंडण्या-फिरण्याचा खर्च राज्य सरकारच्या तिजोरीतून करण्याचा नवा पायंडा राज्यपाल रमेश बैस हे पाडू पाहतात की काय अशी शंका उपस्थित होत आहे.

तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Former Governor Bhagatsingh Koshyari) राज्यघटनेतील (Indian Constitution)  तरतूदीनुसार राज्य मंत्रिमंडळाच्या (State Cabinet) सल्ल्याने राज्य कारभार चालविण्यात मदत करण्याऐवजी तत्कालीन महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारच्या सल्ल्याचे सोडा त्यांना अडचणीचे ठरेल असेच निर्णय घेण्याचा सपाटाच लावला. मात्र आता महाराराष्ट्रात भाजपाच्या (BJP) हिंदूत्ववादी विचारांचे शिंदे-फडणवीस सरकार (Shinde-Fadnavis Government) सत्तेत असल्याने शासकिय कामाव्यतिरिक्त घरची धुणीही सरकारी पैशातून धुवायचा नवा प्रकार महाराष्ट्रात सुरु होत असल्याचे दिसून येत आहे.

राज्यपाल पदाची शपथ घेतल्यानंतर राज्यपाल रमेश बैस (Governor Ramesh Bais) यांच्या निर्देशानुसार राजभवनाने राज्यपालांच्या विनंतीनुसार हजर राहिलेल्या आप्तेष्ट आणि मित्रांच्या राज्य अतिथींचा (State Guest) दर्जा देत त्यांच्या विमानाने येण्या-जाण्याचा खर्च, त्यांच्या फिरण्यासाठी चारचाकी वाहनाच्या भाड्याचा खर्च आणि पेट्रोल-डिझेलचा खर्चही सराकरी तिजोरीतून करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला. सुरुवातीला सदरचा प्रस्ताव हा उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला. राज्याच्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांनी पाठविलेला प्रस्ताव तात्काळ मान्य करत राज्यपालांच्या आप्तेष्ट आणि मित्रांनी खर्च केलेल्या प्रति व्यक्तीस जवळपास ५० ते ७५ हजार रूपयांचा खर्च मंजूर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्याची माहिती मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

मात्र सदरचा प्रस्ताव अन्य सामान्य प्रशासनातील एका अधिकाऱ्याकडे गेल्यानंतर राजभवनाने (Raj Bhavan) पाठविलेला प्रस्ताव हा नियमात बसत नसल्याचे कारण पुढे केले. तसेच हा प्रस्ताव नियमबाह्य असल्याने राज्यपाल रमेश बैस यांच्या आप्तेष्ट आणि मित्रांना अशा पध्दतीने राज्य अतिथीचा दर्जा देता येत नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र तरीही हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासंदर्भात राजभवनाकडून सातत्याने दबाव आणण्यात येत असल्याची माहितीही अन्य एका अधिकाऱ्याने दिली.

प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याची प्रतः

तसेच सध्याचे विद्यमान राज्यपाल रमेश बैस (Governor Ramesh Bais) हे झारखंडचेही (Jharkhand) राज्यपाल होते. त्यामुळे राजशिष्टाचार (Protocol Dept.) विभागाची नियमावलीची त्यांना याची कल्पना असावी. मात्र राज्यपाल रमेश बैस यांनी पाठविलेला प्रस्ताव मान्य केला तर किमान खर्च ५० हजार इतका पकडला आणि तो १८ लोकांना द्यायचा जवळपास नऊ लाख रूपयांचा अतिरिक्त खर्च राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडणार असल्याची माहिती वित्त विभागातील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.

हे ही वाचाः

भाग-१ः मी राज्यपाल, माझ्या घरचे-गणगोत-मित्रांना राज्य अतिथींचा दर्जा द्या

दरम्यान, मित्र आणि आप्तेष्टांचा खर्च राज्यपाल हे स्वतःच्या खिशातून किंवा त्यांच्या स्वतःच्या खिशातून खर्च करण्याइतपत निश्चितच त्यांची आर्थिक कुवत असेल. परंतु तरीही राज्यपाल पदाच्या शपथविधीला बोलावून त्याचा खर्च स्थानिक राज्य सरकारच्या माथीशी मारणे हे कदापीही राज्यपाल पदावरील व्यक्तीला शोभून दिसून येत नसल्याची प्रतिक्रीया राज्य प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

हिच ती राज्यपाल रमेश बैस यांच्या शपथविधी समारंभाला उपस्थित राहिलेल्यांची यादी.