Marathi e-Batmya
दिल्लीत भाजपा २७ वर्षाच्या कालावधीनंतर पुन्हा सत्तेत येणार असल्याचे चित्र स्पष्ट होत असतानाच पंजाबमधील आम आदमी पार्टीच्या सरकारला लक्ष्य करण्यास केंद्रातील भाजपा सरकारने सुरुवात केली आहे. तत्कालीन राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्यानंतर त्यांच्या ठिकाणी राज्यपाल पदावर आलेल्या गुलाबचंद कटारिया यांनी आज नवे आदेश जारी केले असून राज्य सरकारने (प्रशासनाने) राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजूरीची वाट न बघता फाईली थेट राज्यपाल भवनकडे पाठविण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे पुन्हा एकदा पंजाब सरकार आणि राज्यपाल असा नवा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पंजाब सरकारमधील सूत्रांनी सांगितले की, गुलाबचंद कटारिया यांनी मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा न करता अशा फायली थेट त्यांच्याकडे पाठविण्याची परवानगी दिली आहे, ज्यामुळे “राजभवन आणि राज्य सरकारमधील संबंध मवाळ होत आहेत”. बनवारीलाल पुरोहित यांच्या कार्यकाळात, पंजाब सरकारने अनेकदा विविध मुद्द्यांवर राज्यपाल कार्यालयाशी विसंवाद निर्माण झाला होता.
पंजाबमध्ये सध्या २०० प्रलंबित खटले आहेत ज्यात दोषींनी त्यांची शिक्षा माफ करण्याची मागणी केली आहे. “आम्ही आता हळूहळू राज्यपालांकडे फाईल पाठवत आहोत. आम्हाला आता फायली कॅबिनेटकडे फाईल नेण्याची गरज नाही,” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
२०२२ मध्ये राज्यात आम आदमी पार्टी (AAP) सत्तेवर आल्यानंतर, बनवारीलाल पुरोहित यांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच दोषींच्या शिक्षा माफ करण्याच्या फायलींवर स्वाक्षरी करण्याची अट घातली होती.
माफीसाठी पात्र समजल्या जाणाऱ्या प्रत्येक दोषीसाठी स्वतंत्र फाईल तयार केली जाईल याची खात्री करण्यासही त्यांनी सरकारला सांगितले होते. मंत्रिमंडळाने फायली स्वतंत्रपणे मंजूर केल्या.
एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, पूर्वी सरकार ही नावे थेट राज्यपालांकडे पाठवत असे. मुदतपूर्व सुटकेच्या फाईलवर राज्यपाल स्वाक्षरी करायचे. मुदतपूर्व सुटकेचा निर्णय सरकारने घेतला होता आणि त्यावर राज्यपाल फक्त स्वाक्षरी करतील. तथापि, बनवारीलाल पुरोहित यांनी स्पष्ट केले होते की, सर्व दोषींच्या प्रकरणांवर चर्चा केली जाईल आणि बैठकीच्या इतिवृत्तात रेकॉर्ड केले जाईल, असे सांगितले होते असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
“नंतर, ते कॅबिनेटच्या सल्ल्यानुसार फोन करतील. त्यामुळे कारागृह विभाग आणि मंत्रिमंडळाच्या कामात थोडा वेळ गेला होता. त्यांना मंत्रिमंडळ बैठकीची वाट पाहावी लागली. बनवारीलाल पुरोहित यांनी घटनेचा हवाला देऊन आम्हाला पत्र लिहिले होते की राज्यपाल मंत्रिमंडळाचा सल्ला स्वीकारण्यास बांधील आहेत,” अधिकारी पुढे म्हणाले.
गुलाबचंद कटारिया यांनी राज्यपाल पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर राज्य सरकारने त्यांच्याकडे हा मुद्दा लावून धरला. “आम्ही विद्यमान राज्यपालांना पत्र लिहिले आहे की तुरुंगमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून खटले त्यांच्याकडे मांडले जातील. आम्ही त्यांना असेही सांगितले की कॅबिनेट मुख्यमंत्री आणि सरकारला माफीची प्रकरणे थेट पाठवण्याचा अधिकार देते,” असेही यावेळी स्पष्टपणे सांगितले.
जेव्हा सरकारने राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया यांच्या निदर्शनास आणून दिले की, माफीसाठी पात्र असलेल्या दोषींना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीची प्रतीक्षा करावी लागते, तेव्हा त्यांनी त्वरित फायलींवर थेट स्वाक्षरी करण्यास सहमती दर्शविली, अधिकाऱ्याने सांगितले, “आम्ही ते त्यांच्याकडे ठेवले आणि त्यांनी सहमती दर्शविली. आता या फायली थेट राज्यपालांकडे जातील.
सध्याच्या परिस्थितीच्या विपरीत, यापूर्वी पंजाब सरकारचे माजी राज्यपालांशी वारंवार वाद होत होते. पुरोहित यांनी विधानसभेचे अधिवेशन चालू न दिल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती.
