गुजरात दंगलीप्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना न्यायालयाकडून क्लिन चीट मिळाली. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या दंगलप्रकरणी काँग्रेसचे स्वर्गिय नेते अहमद पटेल यांच्याकडून पैसे घेवून तीस्ता सेटलवाड यांनी सरकार विरोधात कट कारस्थान रचल्याचा आरोप केला. त्यानंतर गुजरात एटीएसने तातडीने तीस्ता सेटलवाड यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करत मुंबईतून अटक केली. त्यानंतर मागील दोन महिन्यांपासून त्या अटकेत आहे. त्यात आता सर्वोच्च न्यायालयाने तीस्ता सेटलवाड यांना मोठा दिलासा दिला आहे. तीस्ता सेटलवाड यांना अंतरिम जामीन न्यायालयाने मंजूर केला. मात्र यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात पोलिसांना चांगलेच फटकारले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यू. यू. ललित, न्यायामूर्ती एस. रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती सुधांशू भट यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. गुजरात दंगलप्रकरणी खोटी कागदपत्रे तयार करुन अनेकांना त्यामध्ये गोवण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप सेटलवाड यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. त्याप्रकरणी २५ जूनपासून सेटलवाड अटकेत होत्या. त्यांनी जामीनासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने ३ ऑगस्टला असलेलली सुनावणी सहा आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली होती. त्याविरोधात सेटलवाड यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलेली. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर करत दिलासा दिला आहे.
गुरुवारी तीस्ता सेटलवाड यांच्या जामीन अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली होती. तेव्हा जामीनासाठी दाखल केलेल्या याचिकांची सुनावणी सहा आठवडे पुढे का ढकलली? सामान्य स्वरूपाचा गुन्हा असलेल्या अशा प्रकरणांत एका महिला आरोपी विरोधात सुनावणीला एवढा विलंब का, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच, तीस्ता सेटलवाड यांच्याविरोधात पोटा अथवा यूएपीएच्या अंतर्गत गुन्हा दाखल केलेला नाही. मग दोन महिन्यांपासून त्यांना कोठडीत का ठेवले, असा प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला विचारला.