शिंदे गटाचा न्यायालयात युक्तीवाद,…तरी ठाकरे सरकारला बहुमत नव्हते त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले जर अपात्रतेचा निर्णय झाला असता तर चित्र वेगळे

एकीकडे राज्यात अधिवेशनामुळे वातावरण तापलेलं असतानाच दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयातल्या सुनावणीमुळेही राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा चालू असल्याचं पाहायला मिळत आहे. पक्षाचे प्रतोद, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, सर्वोच्च न्यायालयाचं कार्यक्षेत्र अशा अनेक मुद्द्यांवर नीरज कौल शिंदे गटाच्या बाजूने युक्तिवाद करत होते. यावेळी शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल म्हणाले, अपात्रतेची याचिका प्रलंबित असलेल्या ४२ आमदारांना वगळलं, तरी उद्धव ठाकर सरकारकडे बहुमत नव्हतं. बहुमत नसलेल्या व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपदी राहण्याचा नैतिक अधिकार उरतो का?आमच्याविरुद्ध फक्त एवढाच आरोप आहे की २१ तारखेला पाठवलेली नोटीस ज्यामध्ये आम्हाला बैठकीला हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते आणि आम्ही त्या बैठकीला हजर नव्हतो. आम्ही दोन बैठकांना गैरहजर होतो त्या आधारावरच ते दावा करत आहेत की आम्ही स्वेच्छेनं सदस्यत्वाचा त्याग केला असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.

Kaul: These are all hypotheticals.

CJI DY Chandrachud: Not all is hypothetical. We all know what happened and what led to this.#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis

— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023

शिंदे गटाच्या या युक्तीवादवर सरन्यायाधीश डि.वाय चंद्रचूड म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्ष एकनाथ शिंदेंना तेव्हा अपात्र ठरवू शकले नाहीत, म्हणून एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळाली आणि त्यांचा शपथविधी झाला हा त्यांचा दावा एका अर्थाने बरोबर आहे. जर विधानसभा अध्यक्षांनी ३९ आमदारांविरोधात अपात्रतेची कारवाई केली असती, तर कदाचित मविआ आघाडीचं सरकार सत्तेत राहिलं नसतं, पण तसं झालं असतं, तर आज महाराष्ट्रातल्या सत्तेचं चित्र वेगळं काहीतरी दिसलं असतं अशी शक्यताही वर्तविली.

CJI DY Chandrachud: They're right to this extent that the request to swear in Shinde as the CM and the opportunity given to him to prove his majority – came into being only because the speaker couldn't disqualify Shinde.#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis

— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने नीरज कौल यांना विचारणा केली की, तुमच्या दाव्यानुसार विधिमंडळ पक्षानं नेमलेल्या प्रतोदचा व्हीप पाळायला हवा. पण इथे दोन व्हीप एकाच वेळी अस्तित्वात आहेत. याचा अर्थ तुमच्यामते बहुसंख्य सदस्यांनी नेमलेल्या प्रतोदचा व्हीप पाळायला हवा?
त्यावर बोलताना नीरज कौल म्हणाले, बहुमत आणि व्हीप पाहून अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा असे सांगत मतदानाची कारवाई प्रलंबित असताना आमदारांना मतदानापासून रोखता येणार नाही. जर आमदार अपात्र ठरले, तर त्यांनी घेतलेले निर्णय किंवा निर्णयांवर दिलेलं मतदान अपात्र कसं ठरवणार? असा सवालही उपस्थित केला.

Kaul: It cannot be a headless government. When we are testing the action of governor, there may be two views. Why did the CM not face the floor test? He refused to face the floor.#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis

— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023

अपात्रतेची याचिका प्रलंबित असलेल्या ४२ आमदारांना वगळलं, तरी उद्धव ठाकरे सरकारकडे बहुमत नव्हतं. बहुमत नसलेल्या व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपदी राहण्याचा नैतिक अधिकार उरतो का? असा सवालही यावेळी नीरज कौल यांनी उपस्थित केला.

जर विधिमंडळाचे बहुतांश सदस्य राजकीय अधिकारांनुसार प्रतोदाची नियुक्ती करतात, तर मग आम्ही त्याच प्रतोदाने जारी केलेला व्हीप फॉलो करणार. आम्ही कधीच शिवसेनेनं सरकार स्थापन करू नये, असं म्हटलं नाही. आमची सुरुवातीपासून भूमिका ही शिवसेनेनं मविआमध्ये जाऊ नये अशी होती अशी भूमिका कौल यांनी मांडली.

Justice Narasimha: Leave aside their argument of distinction between legislature and political party. You're arguing that speaker has to go by number of people…

Kaul: And go with the whip.

Justice Narasimha: But there are two whips. So the whip appointed by majority?

— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023