Breaking News

९ वर्षाच्या लढ्यानंतरही वाचविता आले नाही ट्विन टॉवरला, अखेर जमिनदोस्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्फोटकांनी उडवून दिली इमारत

अमेरिकेतील वर्ल्ड ट्रेंड सेंटरच्या धर्तीवर नोएडा येथे सुपरटेक कंपनीने १०० मीटर उंच आणि २९ मजल्याच्या ट्विन टॉवरची उभारणी केली. मात्र हे टॉवर अनधिकृतपणे उभारण्यात आल्याने ९ वर्षे न्यायालयीन लढा आणि सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊनही दिलासा न मिळाल्याने अखेर या टॉवरला स्फोटके लावत जमिनदोस्त करण्यात आले.  दुपारी अडीच वाजता या इमारतीत बसविण्यात आलेल्या स्फोटकांचे ट्रिगर दाबल्यानंतर अवघ्या दहा सेंकदात हे ट्विन टॉवर जमिनदोस्त झाले.

‘एपेक्स’ आणि ‘सेयान’ हे ‘सुपरटेक’ कंपनीच्या मालकीचे महाकाय टॉवर्स होते. ‘एपेक्स’ ही इमारत ३२ मजली तर ‘सेयान’ २९ मजल्यांची इमारत होती. या इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्यानंतर लगतच्या परिसरामध्ये धुळीचं साम्राज्य निर्माण झाले. त्यामुळे या धुळीच्या साम्राज्यात या ट्विन टॉवरच्या आजूबाजूच्या इमारती आणि परिसर धुळीच्या लोळ्यात काही काळ गायब झाला.

या ट्विन टॉवरला पाडण्यासाठी तब्बल ३ हजार ७०० किलो स्फोटकांचा वापर करण्यात आला. या पाडकामासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला. या पाडकामा दरम्यान नोएडा परिसरात ५६० पोलीस, १०० राखीव दलाचे जवान आणि चार एनडीआरएफच्या (NDRF) टीम तैनात करण्यात आल्या होत्या. नोएडातील सेक्टर ९३ A मधील ‘एमराल्ड कोर्ट गृहनिर्माण’ प्रकल्पातील या टॉवर्समध्ये ८५० फ्लॅट्स होते. नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्स्प्रेसवे लगत बांधण्यात आलेल्या या टॉवर्सची उंची १०० मीटर लांब म्हणजेच कुतुब मिनारापेक्षाची जास्त होती. या टॉवर्सचं पाडकाम हाती घेण्याआधी लगतच्या इमारतींमधील रहिवाशांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले होते. टॉवर परिसराचा जवळपास ५०० मीटरचा भाग सील करण्यात आला होता.

हे ट्विन टॉवर्स अनधिकृतरित्या इमारतींचे नियम धाब्यावर बसवून बांधण्यात आले होते. ९ वर्षांच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाईनंतर ‘सुपरटेक’ कंपनीच्या मालकीचे हे टॉवर्स पाडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ ऑगस्ट २०२१ रोजी दिले होते. ‘सुपरटेक’ कंपनीला न्यू ओखला औद्योगिक प्राधिकरणाने ९ मजल्यांचे १४ टॉवर्स बांधण्याची परवानगी २००५ मध्ये दिली होती. यामध्ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आणि बागेचा देखील समावेश होता. त्यानंतर २००९ मध्ये या प्रकल्पात सुधारणा करत ‘एपेक्स’ आणि ‘सेयान’ हे दोन भव्य टॉवर्स बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठीच्या नवीन आराखड्याला नोएडा प्राधिकरणाकडून परवानगी देण्यात आली होती. अनधिकृत बांधकामाचा आरोप करत या प्रकल्पाविरोधात ‘द इमेरॉल्ड कोर्ट ओनर्स रेसिडेन्ट्स वेलफेअर’ने (RWA) २०१२ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. बांधकाम अनधिकृत ठरवून २०१४ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हे टॉवर्स पाडण्याचे आदेश दिले होते. या निकाला विरोधात ‘सुपरटेक’ कंपनी आणि नोएडा प्राधिकरणाने सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं होतं. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत हे टॉवर्स पाडण्याचे आदेश दिले.

Check Also

सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, उमेदवारही गोपनीयता बाळगू शकतो

देशातील प्रत्येक नागरिकांना निवडणूकीच्या कालावधीत विविध राजकिय पक्षाच्या उमेदवारांची संपत्ती किती, त्यांच्यावर गुन्हे किती, त्याची …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *