कुलगुरू नियुक्तीबाबत राज्यपालांचे अधिकार महाविकास आघाडीने कमी केले उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विद्यापीठांचे प्र-कुलपती

मराठी ई-बातम्या टीम
राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि महाविकास आघाडीमधील संघर्ष काही केल्या मिटण्याची चिन्हे अद्यापही दिसत नाहीत. विद्यापीठांच्या कुलगुरू नियुक्तीचे असलेले राज्यपालांचे अधिकार कमी करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतला असून आता यापुढे राज्यपालांना कुलगुरू नेमताना राज्य सरकारच्या शिफारसीशिवाय करता येणार नाही. तशी दुरूस्ती विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला.
त्याचबरोबर विद्यापीठांच्या प्र-कुलपती पदी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री असतील अशी तरतूदही विद्यापीठ अधिनियमात करण्यास तसेच कुलगुरुंच्या नियुक्तीसाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून नावांची शिफारस राज्यपालांना करण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यापूर्वी राज्यातील कुलगुरूंच्या नियुक्तीचे अधिकार राज्यपालांना होते. मात्र राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या नावामधील एका व्यक्तीची निवड करणे आणि एका महिन्यात कुलगुरूंची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० च्या प्रभावी अंमलबजावणी तसेच राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, गुणवत्ता वाढविणे, त्यांचे बळकटीकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने डॉ. सुखदेव थोरात माजी अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालाच्या आधारे अधिनियमातील प्रस्तावित सुधारणा खालीलप्रमाणे-
प्र-कुलपती पदाची तरतुद- महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये नव्याने कलम ९(अ) समाविष्ट करून प्र-कुलपती पदाची तरतुद करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे मंत्री हे विद्यापीठाचे प्र-कुलपती असतील.
मराठी भाषा आणि साहित्याचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी विद्यापीठांमध्ये मराठी भाषा साहित्य जतन व संवर्धन मंडळाची रचना करण्याच्या प्रस्तावास तसेच संचालक, मराठी भाषा व साहित्य यांचा विद्यापीठाचे इतर अधिकारी यामध्ये नव्याने समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली.
आरक्षित प्रवर्ग, दुर्बल घटक, महिला, तृतीयपंथी आणि विशेष सक्षम व्यक्तींना समान संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी धोरण तयार करून कृती आराखडा निश्चित करण्यासाठी विद्यापीठांमध्ये समान संधी मंडळाची रचना करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.
कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये सुधारणा करुन योग्य अशा किमान पाच नावांची शिफारस समिती राज्य शासनास करेल आणि त्यातून दोन नावांची शिफारस कुलगुरुंच्या नियुक्तीसाठी राज्य शासना मार्फत कुलपतींना करण्यात येईल अशी तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली.
प्र. कुलगुरुची नियुक्ती करण्यासाठी कुलगुरुंनी राज्य शासनास सुचविलेल्या व त्यामधून राज्य शासनाने शिफारस केलेल्या तीन नावामधून प्र-कुलगुरुची नियुक्ती कुलपती यांच्यामार्फत करण्याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.
अधिसभा सदस्य तसेच व्यवस्थापन परिषद सदस्यांमध्ये, राष्ट्रीय संशोधन संस्था प्रमुख, पर्यावरण, स्त्री विकास, जनसंवाद व माध्यम क्षेत्र यामधून तसेच राष्ट्रीय /जागतिक स्तरावरील पदक विजेता खेळाडू यामधून आणि सामाजिक क्षेत्रात काम करीत असलेल्या व्यक्ती यामधून राज्य शासनामार्फत सदस्य नियुक्तीबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.