मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
आधीच कोरोनामुळे बेजार झालेल्या महाविकास आघाडीला आर्थिक चणचणीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यातच आता कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात नैसर्गिक आपत्तीचे पुन्हा संकट आले असल्याने या आपत्तीला पैसा कोठून उभा करायचा असा प्रश्न वित्त विभागाला पडला असून तिजोरीत फारसा पैसा नसल्याने सध्या बाधित जिल्ह्यांच्या मदतीकरीता फक्त २० कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती वित्त विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
यंदाच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये नैसर्गिक आपतकालीन परिस्थितीसाठी २० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली. मात्र नद्यांना पूर आल्याने आणि दरड कोसळण्याच्या घटनांमध्ये नागरीकांचे मृत्यूमुखी पडलेल्यांची संख्या ७६ इतकी होती. आज तिसऱ्या दिवशी त्यात वाढ होवून मृत्यू पावणाऱ्यांची संख्या १६४ वर पोहोचली आहे. या घटनांमध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्यांसाठी राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी यापूर्वीच ५ लाख रूपयांची मदत जाहीर केलेली आहे. दुर्घटनांचे प्रमाण आणि मृतकांच्या संख्येत जसजशी वाढ होवू लागली. तसे निधी वितरीत करण्यासाठी वित्त विभागाला सातत्याने मागणी करण्यात येवू लागले. यापार्श्वभूमीवर वित्त विभागाने मदत व पुर्नवसन विभागाकडे २० कोटी रूपयांचा निधी वर्ग करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्याबरोबर आपत्ती निवारणासाठी दिलेल्या निधीच्या व्यतिरिक्त अधिकचा निधी लागत असेल तर तो निधी संबधित जिल्हा प्रशासनाने आपल्या अखत्यारीत करून त्याची तरतूद पुन्हा पुरवणी मागण्यात मंजूर करून तो वाढीव निधी नंतर परत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रशासनांने या भागातील नागरीकांसाठी जरी दिलेल्या निधीच्या बाहेर जावून जरी खर्च केला तरी त्यास राज्य सरकारकडून मंजूरी देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोंकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील एकूण बळींची संख्या पाहता आणि पुर आणि दरड कोसळण्यामुळे नागरीकांच्या झालेल्या मालमत्तांचे प्रमाण पाहता मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता लागणार आहे. त्यामुळे हा अधिकचा निधी कसा उभारायचा असा प्रश्नही सध्या वित्त विभागासमोर आहे. केंद्र सरकारकडून जीएसटी परताव्याची पुरेशी रक्कम अद्यापही वेळेवर राज्याला मिळत नाही. त्यातच कोरोना आणि लसीकरणासाठी राज्य सरकारकडून या जुलै महिन्यात जवळपास १० कोटी रूपयांहून अधिक रूपये कर्ज रोख्यातून उभे केलेले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
