Marathi e-Batmya
मराठी ई-बातम्या टीम
विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक आवाजी मतदानाने चालू हिवाळी अधिवेशनातच घेण्याचा चंग महाविकास आघाडीने बांधला असताच या निवडणूक कार्यक्रमाला अद्याप राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मंजूरीच दिली नसल्याची माहिती पुढे येत आहे. मात्र महाविकास आघाडीनेही राज्यपालांनी जर परवानगी दिलीच नाहीतर उद्या सकाळी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करायचा आणि संध्याकाळी निवडणूक घेण्याची रणनीती आखल्याचे सांगण्यात येत आहे.
अध्यक्ष पदाची निवडणूक खुल्या अर्थात आवाजी मतदानाने करण्यासाठी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच त्या विषयीचा प्रस्ताव विधानसभेत मांडून तो महाविकास आघाडीकडून पारीत केला गेला. नियमांमध्ये केलेल्या फेरबदलाच्या घटनात्मक वैधतेबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी प्रश्नचिन्हं उपस्थित केल्याने अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा पेच निर्माण झाला आहे. राज्यपालांच्या आक्षेपानंतर नियमातील बदल योग्यच असून उद्या सकाळी अकरा वाजेपर्यंत निवडणुकीला संमती द्यावी असे खरमरीत पत्र सरकारकडून पाठवल्याने राजभवन व राज्य सरकारमधील संघर्ष चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक आवाजी मतदानाने घेण्यासाठी नियमात बदल करण्याचा प्रस्ताव मागच्या आठवड्यात विधानसभेत मंजूर करण्यात आला होता. त्यानुसार अध्यक्ष निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित करावा असा प्रस्ताव शुक्रवारी सरकारकडून राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला होता. याला काहीच उत्तर न आल्याने रविवारी सायंकाळी बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ व एकनाथ शिंदे या तीन ज्येष्ठ मंत्र्यांनी राज्यपाल कोश्यारी यांची भेटही घेतली होती. तेव्हाही विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीच्या राज्य सरकारने निश्चित केलल्या कार्यक्रमाला मान्यता द्यावी असे मुख्यमंत्र्यांचे विनंती पत्र राज्यपालांना देण्यात आले. मात्र अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे बदललेले नियम हे घटनेच्या तरतुदींच्या विसंगत असल्याचे नमूद करत याबाबत कायदेशीर सल्ला घेऊन निर्णय घ्यावा लागेल, असे राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडून सरकारला आज सकाळी कळवण्यात आले. यामुळे निर्माण झालेल्या पेचातुन कसा मार्ग काढायचा यासाठी अडव्होकेट जनरलना व कायदेतज्ज्ञांना विधानभवनात पाचारण करण्यात आले. बराच खल झाल्यानंतर राज्यपालांना परत प्रस्ताव पाठवावे असे ठरले. यावर निर्णय घेण्यासाठी दुपारी मंत्रीमंडळाची तातडीची बैठक विधानभवनात झाली. त्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हेही या बैठकीत दूरदृष्यप्रणाली मार्फतच सहभागी झाले होते.
लोकसभा अध्यक्षपदाची निवड खुल्या मतदानाने होते. त्याच धर्तीवर हा बदल करण्यात आला असून तो पूर्णतः घटनात्मक तरतुदींना धरून आहे.त्यामुळे उद्या सकाळपर्यंत निवडणुकीला संमती दिली जावी असे आणखी एक पत्र राज्यपालांना पाठवण्यात आले आहे. याबाबत मंगळवारी सकाळी अकरा वाजेपर्यंत संमती द्यावी असाही उल्लेख पत्रात करण्यात आला आहे. रात्री उशिरापर्यंत राजभवनातून याला उत्तर आलेले नव्हते. त्यामुळे उद्यापर्यंत संमती मिळाली नाही, तर काय करायचे असा पेच सरकारपुढे आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी राज्यपालांच्या संमतीची गरज नाही, त्यांना फक्त अवगत करावे लागते, असा युक्तिवाद सरकारमधील काही मंत्री करत आहेत. त्यामुळे उद्यापर्यंत संमती मिळाली नाही तरी अध्यक्षांची निवड करावी, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. तसे झाल्यास मोठी न्यायालयीन लढाई होणार हे उघड आहे.
